काठमाडौँ । यही वैशाख २ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा निर्णय सार्वजनिक भएसँगै चलचित्रकर्मी उत्साहित देखिएका छन् । विसं २०२६ को चलचित्र ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याउन लागिएको उक्त विधेयकको मस्यौदा एक महिनाअघि चलचित्र विकास बोर्डले मन्त्रालयमा पठाएको बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले जानकारी दिए ।
“हामीलाई रहेको कानुनी कठिनाइलाई नयाँ चलचित्र ऐनले सहज गर्ने छ । चलचित्र ऐनले यस क्षेत्रमा आबद्ध सबैलाई लाभ दिनेमा हामी विश्वस्त छौँ”, उनले भने ।
समावेशी सिद्धान्तको आधारमा दुई महिलासहित बोर्ड सञ्चालक समितिमा पाँच जना सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने, यसअघि चलचित्र भवन अनुगमन र नियमनका क्रममा कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेमा प्रस्तावित विधेयकमा १० लाख जरिवाना र चलचित्र भवन बन्द गर्न सक्ने अधिकार बोर्डलाई दिने प्रस्ताव गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय विश्वभर लोकप्रिय भइरहेको ‘ओभर दि टप (ओटिटी)’ मार्फत चलचित्र प्रदर्शन गर्ने, कल्याणकारी कोष कार्यविधिबाट सञ्चालन गर्न चलचित्र प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्नेलगायत प्रस्ताव गरिएका बोर्डले जनाएको छ । यद्यपि, प्रस्तावित विधेयकको पूर्ण मस्यौदा सार्वजनिक भने नभएको जनाइएको छ । अध्यक्ष डिसीले कार्यभार सम्हालेका भएदेखि चलचित्र ऐनका लागि काम गरिरहेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
