काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन पेस गरेको छ । केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसमक्ष पेस गरेका हुन् ।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक पदमा बहाल भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (३) बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सो प्रतिवेदन ग्रहण गदै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले तोकिएबमोजिम प्रतिवेदन पेस गरेकामा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिए । उनले सम्पत्ति विवरण संकलनकार्यलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय किताब खाना (निजामती, शिक्षक, प्रहरी) र सैनिक अभिलेखालयका साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसमेतका निकायबीच विद्युतीय तथ्यांक संकलन प्रणालीलाई एकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरेको समयभित्र अझै पनि कतिपय पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने गरेको सन्दर्भमा सबै सरकारी निकायमा यस विषयमा प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न पनि प्रमुख आयुक्तले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रमुख आयुक्त राईले समयमा आएको परिवर्तनसँगै सतर्कता केन्द्रले गर्दै आएको कार्यका अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयमा समेत अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले केन्द्रले विकास निर्माणका परियोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेर विभिन्न सुझाव–निर्देशन दिने गरेको सन्दर्भमा प्राविधिक परीक्षण गरेपश्चात् के कस्तो सुधार आएको छ? सोबारे अनुगमन गर्न पनि केन्द्रलाई निर्देशन दिए ।
सतर्कता केन्द्रका सचिव वैद्यले प्रतिवेदनमा रहेको विषयलाई संक्षिप्त रूपमा जानकारी गराएका थिए । प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०/८१ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका संघका चार लाख ८८ हजार २८० जना, प्रदेशका १९ हजार ८३४ जना र स्थानीय तहका दुई लाख ७३ हजार २३९ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारी छन् ।
त्यसमध्ये संघका चार लाख ८३ हजार ६८७, प्रदेशका १९ हजार ३५५ र स्थानीय तहका २७ हजार २८० गरी सात लाख ७५ हजार ८४९ जनाले सम्पत्ति बुझाएका छन् । पाँच हजार ५०४ जनाले तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगत वर्षहरूमा भन्दा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगले कदम चाल्ने सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।
