काठमाडौँ । नेपाल सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन १८ वटा मन्त्रालयअन्तर्गत ६६ निकाय खारेज गर्ने, १८ निकाय गाभ्ने र १८ निकाय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग (२०७५), उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग (२०८१) र समान प्रकृतिका संरचनाहरूको अध्ययन प्रतिवेदन (२०८१) को सिफारिसका आधारमा यी अनावश्यक निकायहरू खारेज, मर्ज र हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको शासकीय मामिला हेर्ने सचिव एवम् हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा विडारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ र सदस्य–सचिवका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव डा. किरण रुपाखेती सम्मिलित कार्यदलले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगमा सुझाव कार्यान्वयन मार्गचित्र पेश गरेको छ ।
यो मार्गचित्रले सङ्घीयताको मर्मअनुसार कार्यसम्पादनलाई सुदृढ गर्ने, दोहोरो कार्य गर्ने निकायहरूलाई एकीकृत गर्ने र अनावश्यक संरचनाहरू हटाएर सरकारी खर्च कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयस्थित उच्च स्रोतले प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई जानकारी दिएको छ ।
कुन मन्त्रालयमा कति ?
प्रशासनलाई प्राप्त मार्गचित्रअनुसार १८ मन्त्रालयका ६६ संरचना खारेज गरिनेछ, १८ संरचना अन्य संरचनासँग गाभिनेछ र १८ संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका दुई निकाय गाभिने छन् भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत एक निकाय खारेज गरिने छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत एक निकाय खारेज र एक गाभिने, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत तीन निकाय खारेज र एक गाभिने, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत दुई निकाय खारेज गर्ने, शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत दुई निकाय खारेज र एक गाभ्ने, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत दुई निकाय खारेज गर्ने र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत १६ निकाय खारेज गरिने भएको छ ।
यसैगरी अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत तीन निकाय खारेज गर्ने, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत दुई निकाय गाभ्ने, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत चार निकाय खारेज र दुई गाभ्ने, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत छ निकाय खारेज र दुई हस्तान्तरण गर्ने र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पाँच निकाय खारेज र पाँच हस्तान्तरण भएको छ ।
यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी २० निकाय खारेज, आठ गाभ्ने र ११ हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ, जुन कुल संरचनाको ठूलो हिस्सा हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत एक निकाय खारेज र एक गाभ्ने छ।
गठित कार्यदलले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूसँग शृङ्खलाबद्ध छलफल गरी सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा सुझावहरू समावेश गरेको छ । यसले निर्णय कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने बताइएको छ ।
खारेज, गाभ्ने र हस्तान्तरण गरिने संरचनाहरूको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले तदारुकताका साथ कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेछ । कार्यान्वयनमा सहजीकरणको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हुनेछ । कार्यदलले प्रत्येक संरचनालाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने कार्यहरूको विस्तृत सिफारिस प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ र सम्बन्धित मन्त्रालयले यी सिफारिसअनुसार कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेछ ।
यो मार्गचित्रको कार्यान्वयनले विगतमा केन्द्रीय निकायबाट मात्र सम्पादन हुने कार्यहरू सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले कार्यसम्पादनलाई सुदृढ बनाउनुका साथै एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई एकीकृत गरी सरकारी चालु खर्च कटौती गर्नेछ । अनावश्यक संरचनाहरू खारेजीले राज्यको समग्र खर्चमा कमी आउने विश्वास गरिएको छ ।
यो योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहनेछ । प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिने संरचनाहरूको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित प्रदेशसँग उपयुक्त समन्वय अपरिहार्य छ । यस्तो समन्वयको जिम्मेवारी प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लिनेछ ।
कार्यदलले आगामी दुई वर्षसम्म कुनै पनि तहको सरकारले नयाँ संरचना निर्माण नगर्ने, साबिकका मन्त्रालय र विभागबाटै कार्यान्वयन गर्ने, थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र कर्मचारीको कार्य विवरणलाई थप स्पष्ट र सघन बनाउने सुझाव दिएको छ । खारेज, गाभ्ने र हस्तान्तरण गरिने निकाय, आयोजना र कार्यालयहरूका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले १५ दिनभित्र कार्य योजना तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्दा सकेसम्म नयाँ संस्थागत संरचना विकास नगर्ने र साबिकका संरचनालाई सुधार गरी कार्यान्वयन गर्ने संस्कारलाई संस्थागत गर्नुपर्नेछ । साथै, आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न तदारुकता अपनाउने र आयोजनाको मूल अवधिभन्दा बढी म्याद थप नगर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयअनुसार निकाय खारेज, गाभ्ने र हस्तान्तरणको विवरण:
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय: नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटेल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई एकीकृत गरिनेछ । यी दुवै निकायको कार्य प्रकृति समान भएकाले गाभ्ने निर्णय भएको हो ।
बौद्ध दर्शन प्रवर्तन तथा गुम्बा विकास समितिलाई खारेज गरी बौद्ध दर्शनलाई लुम्बिनी विश्वविद्यालयको एक शाखाका रूपमा राखिनेछ भने गुम्बा विकासको जिम्मेवारी मन्त्रालयको कुनै महाशाखाले लिनेछ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय: युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष खारेज गरिनेछ । यसले प्रदान गर्ने सेवाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्हाल्नेछ । यो कोषको कार्य अन्य निकायले समेत गर्न सक्ने भएकाले छुट्टै संरचना राख्नु आवश्यक नभएको ठहर गरिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय: न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई खारेज गरिनेछ, किनभने अस्थायी समितिले यो कार्य गर्न सक्छ र स्थायी संरचनाको आवश्यकता नभएको ठहर गरिएको छ । सुरक्षण मुद्रण विकास समिति र सुरक्षण मुद्रण विभागलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा गाभिनेछ । विज्ञापन बोर्डको कार्य सूचना प्रविधि विभाग र प्रेस काउन्सिलले गर्न सक्ने भए पनि यो संरचना यथावत् राखिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय: औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट खारेज गरिनेछ । यी निकायले गर्ने सामान्य तालिम र अन्य कार्यहरू अन्य समान प्रकृतिका निकायले सम्हाल्नेछ । नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेडलाई एकीकृत गरिनेछ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय: नेपाल रेलवे बोर्ड खारेज गरी यसको कार्य रेल विभागले सम्हाल्नेछ । शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण पनि खारेज गरिनेछ, किनभने यो स्थापना भएको तीन वर्षमा समेत कुनै उल्लेखनीय कार्य गरेको देखिएन । सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयअन्तर्गतका चारमध्ये एक कार्यालय खारेज गरी तीन वटामा सीमित गरिनेछ ।
शहरी विकास मन्त्रालय: नगर विकास समिति खारेज गरिनेछ, किनभने यो समितिको कार्य स्थानीय तहले नै गर्न सक्छ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा गाभिनेछ । राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड पनि खारेज गरिनेछ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय: आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान, वादी समुदाय उत्थान विकास समिति, उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति र पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समितिलाई खारेज गरी यिनका कार्यहरू समावेशी आयोगमा गाभिनेछ ।
दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगजस्ता संरचनाले यी कार्यहरू सम्हाल्नेछन् । संविधानमा उल्लेखित केही आयोगहरूको कार्यमा दोहोरोपना देखिएकाले समावेशी आयोगलाई महाशाखाहरूमा विभाजन गरी प्रभावकारी बनाउन सकिने सुझाव दिइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधान संशोधन गरी खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय: विभिन्न १६ अस्पताल विकास समितिहरू खारेज गरिनेछ । यी समितिहरूको कार्य अन्य संरचनाले सम्हाल्न सक्ने ठहर गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय: काठमाडौँ उपत्यकाका पाँचमध्ये तीन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मात्र राखेर दुई वटा खारेज गरिनेछ । हाल ७७ जिल्लामा रहेका यी कार्यालयहरूको सङ्ख्या पनि घटाउने योजना छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय: न्याय सेवा तालिम केन्द्र र राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानलाई एकीकृत गरिनेछ । केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समितिलाई राष्ट्रिय पुस्तकालयमा गाभिनेछ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय: डिल्लीराम रेग्मी-कल्याणी रेग्मी पुस्तकालयलाई राष्ट्रिय पुस्तकालयमा गाभिनेछ, तर दानदाताको पहिचान कायम राखिनेछ । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र बर्दिबास, बुटवल, सुर्खेतलगायतका मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाहरू खारेज गरिनेछ । न्यून विद्यार्थी भएका विश्वविद्यालयहरूलाई पनि एकीकृत गरिनेछ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय: केही प्राणी उद्यानहरूलाई खारेज गरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ । वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र र कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिनेछ, किनभने वनसम्बन्धी कार्यहरू प्रदेशको जिम्मेवारीमा गइसकेका छन् ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय: कपास विकास समिति, चिया तथा कफी विकास बोर्ड र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरिनेछ । पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिनेछ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय: भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र ४० भन्दा बढी सिँचाइ आयोजनाहरू खारेज गरिनेछ । सम्पन्न भएका आयोजनाहरू बन्द गरिनेछ र सञ्चालनको जिम्मेवारी नजिकका अन्य आयोजना वा सिँचाइ कार्यालयलाई दिइनेछ । जनताको तटबन्ध कार्यक्रमसहित ११ निकाय प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिनेछ । आठ निकाय एकीकृत गरिनेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय: राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई एकीकृत गरिनेछ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय: ओटावा, कोपनहेगन, ब्रासिलिया, मस्कट, मनामा, याङ्गोन र न्यूयोर्कस्थित नेपाली नियोगहरू खारेज गरिनेछ । यी नियोगहरूको आवश्यकता नभएको र नजिकका अन्य नियोगले यी क्षेत्रको जिम्मेवारी लिन सक्ने ठहर गरिएको छ ।
सरकारी संरचना मुलुकको आवश्यकताभन्दा पनि निश्चित व्यक्तिको सुविधाका लागि खडा गरिएको भन्ने आलोचना नौलो होइन । अनुहार हेरेर पद सिर्जना गर्ने र खारेज गर्ने परम्परा यदाकदा अहिले पनि देखिन्छ ।
चौतर्फी गुनासो र अनावश्यक बोझ घटाएर चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रतिवेदनहरू तयार भएका छन्, तर ती कागजको बन्डलमा मात्र सीमित रहँदै आएका छन् । यति बेला पुनः ती सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयहरूलाई दिँदै आएको निर्देशनसँगै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संरचनागत रूपमै सेवालाई सुधार गर्नुपर्ने भन्दै सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् ।
