काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकलाई चाँडो टुङ्ग्याउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।
आज सिंहदरवारमा बसेको यस समितिको बैठकमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरूसँगको छलफलपछि मन्त्री लेखकले विधेयकको संवेदनशीलतालाई ध्यान राख्दै विधेयकअघि बढाउन जोड दिए ।
“यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, गम्भीर विषय भएका हुनाले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो समितिले संशोधनकर्ता सदस्यसँग छलफल गरेर समिति आफैले पनि के गर्ने हो चाँडो भन्दा चाँडो धारणा र निर्णय प्रक्रियालाई अघि बढाउनुहोस् । सरकारले यसमा समितिसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्न तयार छ”, उनले भने ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ब्रिटिस गोर्खामा काम गर्ने र गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन(को नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा के कस्तो व्यवस्था राख्ने भन्नेमा गृह मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने जनाउँदै मन्त्री लेखकको ध्यानाकर्षण गराए । मन्त्री लेखकले इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत पनि नागरिकताको व्यवस्थापन अघि बढाइएको तर कतिपय यस्ता कार्यालयमा नायब सुब्बस्तरका कर्मचारी प्रमुख भएका कारण विधेयकमा उक्त व्यवस्था समावेश गरिएको समितिलाई स्पष्ट पारे ।
“अधिकांशमा शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ, कुनै कुनै ठाउँमा नायब सुब्बा स्तरका कर्मचारी इलाका प्रशासनको प्रमुख भएर बस्नुहुन्छ । त्यस्तो स्थिति भएका हुनाले कार्यालय प्रमुख भन्ने व्यवस्था राखिएको हो”, उनले भने । मन्त्री लेखकले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा टोकन प्रणाली लागू गरिएको र सेवाग्राहीलाई कम समयमा सहज सेवा प्रवाह गर्ने काम भइरहेको समितिलाई जानकारी दिए ।
प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको यस समितिको आजको बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरु डिकबहादुर लिम्बू, सोबिता गौतम र भानुभक्त जोशी लगायतले ब्रिटिस गोर्खाका सन्तानलाई नागरिकताको छुट्टै व्यवस्था विधेयकमा समेटिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे ।
ब्रिटिस गोर्खाका सन्तानलाई नेपाली वंशजको नारिकता प्राप्त गर्न चाहेमा बाधा नपुग्ने व्यवस्था गर्न सांसद डिकबहादुर लिम्बू र भानुभक्त जोशीले सुझाव दिए । सांसद लिम्बूले भने, “नेपाली वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेका ब्रिटिस सेनामा काम गरी योगदान गरेबापत ब्रिटिस आवासीय भिसा वा अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरे तापनि उनीहरूको सन्तानले प्राप्त गरेको नेपाली वंशजको नागरिकता कायम रहने व्यवस्था गरौँ ।”
यस्तै, नागरिकताको प्रमाणपत्र गर्न तोकिएको अधिकारले आफूलाई प्राप्त अधिकार कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रयोजन गर्न सक्ने पुरानो व्यवस्थामा संशोधन नगर्न संशोधनकर्ताले सुझाव दिए । विधेयकमा थपिएको, कार्यालय प्रमुख भई काम गर्ने कम्तीमा राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई प्रत्योजन गर्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्न संशोधनकर्ताले संशोधन प्रस्तुत गरे ।
