१.पृष्ठभूमि
नेपालमा रोजगार प्रवर्द्धन तथा विस्तार गर्ने लगायतका उद्देश्य राखी विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट न्यूनतम रोजगारी, रोजगार विनिमय, प्राविधिक तथा व्यवस्थापन शिक्षा, सीप विकास, वित्तीय सहजीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारीकरण, बीमा लगायतका विभिन्न कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू सञ्चालनमा गरी नै रहेका छन्। रोजगार प्रवर्द्धनमा बहुआयामीक र बहुपक्ष सरोकारवालाहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन आवश्यक रहे पनि समन्वयात्मकरुपले सहकार्य हुन नसक्दा कार्यक्रम विशेषको लक्ष्य प्राप्त भए पनि दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्ति हुन सकेको छैन। सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुबीच प्रत्यक्ष समन्वय र सहकार्य हुनका लागि विविध चुनौतीहरू देखा परेको अवस्थामा स्थानीय तहले एकीकृत र समन्वयात्मक तवरले नेतृत्व लिई कार्य गर्न आवश्यक रहेको छ।

मुलुकको आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखा परेको संकुचन र विविध राजनैतिक र आर्थिक चुनौतीले नेपालीको वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण कायमै छ । स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रमहरू बीच एक आपसमा समन्वय र सहकार्य स्थापना गराई क्रमशः श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रमा क्रियाशील सबै कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत तवरले कार्य सञ्चालन गरेमा मात्र यस्ता कार्यक्रमहरू नतिजामुखी बन्ने अवसर रहेको छ। स्थानीय तहको बजेट निर्माण हुँदै गर्दा स्थानीय तहमा के कसरी रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो लेख सहायक हुन सक्दछ।

२. स्थानीय तहका कानुनी आधारहरू
● स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रस्तावना मै स्थानीय शासन पद्धति सुदृढ गर्न विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यास संस्थागत गर्ने अधिकार रहेको ।
● ऐनको दफा ९ को दफा (३) मा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका कुनै स्थानलाई सांस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने आधार रहेको।
● दफा (११) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषय रहेको। यसै दफा को बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलनसँग सम्बन्धी बुँदा (थ) मा रोजगार सूचना केन्द्रको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने अधिकार रहेको। स्थानीय तहले तथ्याङ्क व्यवस्थापन, श्रम बजारको सूचना, जनशक्तिको तथ्याङ्क र व्यवस्थापन, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी तथा सोको लागि तालिम, सामाजिक पुन:एकीकरण तथा सूचना प्रवाहका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सक्ने आधार रहेको छ।
● रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले स्थानीय तहको मातहतमा एक रोजगार सेवा केन्द्र रहने प्रावधान रहेको र यसैको ऐनको दफा २० ले बेरोजगार सहायताका आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने आधार दिएको छ।
● रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐनको, २०७५ दफा ७ को उपदफा (२) मा कानुन बमोजिम बाहेक रोजगारीमा हटाएमा सम्बन्धित व्यक्तिले रोजगार सेवा केन्द्रमा उजुरी गर्न सक्ने र सोही दफाको उपदफा (४) मा विना कारण रोजगारीमा हटाएमा काममै राख्न स्थानीय तहले सम्बन्धित रोजगारदातालाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकार रहेको छ।
● उपरोक्त नियमावलीको नियम ४ मा कुनै बेरोजगार व्यक्ति हो वा हैन भन्ने प्रश्न उठेमा सो को अन्तिम निर्णय गर्न अधिकार गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखले गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ।
● रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५ को नियम ३ को बुँदा (घ) मा समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने तथा सोही नियमको बुँदा (ङ) मा स्थानीय स्तरबाट उत्पादित बस्तुको खपत तथा उपभोग गराउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्न सक्ने समेत अधिकार रहेको छ।
● उपरोक्त ऐनको दफा ८ मा स्थानीय सरकारले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार रहेको र दफा १३ मा रोजगारदाताको विवरण राख्न तथा सोही ऐनको दफा १५ र १६ बमोजिम स्थानीय तहले रोजगार विनिमय सेवासँग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ।
● नेपालको संविधानको अनुसूची ९ मा सामाजिक सुरक्षा र गरिबी न्यूनीकरणका क्रियाकलापलाई साझा अधिकारको रूपमा स्थानीय तहमा रहेको छ।
● मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा नागरिकलाई बेरोजगारीका अवस्थामा सहयोग पाउने अधिकार रहेको हुनाले साझा सबै तहगत सरकारको साझा दायित्व भित्रै पर्ने देखिन्छ।

३.स्थानीय तहमा रोजगार अभिवृद्धिका चुनौतीहरू
संघ,प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत रोजगार सृजना गरिनै रहेका छन्। यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय तथा प्रदेश र संघको वित्तीय श्रोतको परिचालन भए पनि आयोजित कार्यक्रमहरूले रोजगारलाई प्रत्यक्ष योगदान नगरेको भन्ने आलोचना रही आएको छ। मुलुकको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिमा मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सहयोग गर्न एवम् नागरिकलाई श्रम बजारको माग बमोजिम प्रतिस्पर्धी बनाउन एवम् सरकारी स्तरबाट आन्तरिक रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसरका प्रशोधन गराउन आवश्यक देखिएको छ। स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग सहयोग नभएको भनेर सरोकारवालाहरूले राय उपलब्ध गराउँदै आएका छन। सरकारी पक्षबाट रोजगारको समग्र शृङ्खलामा हस्तक्षेपकारी र प्रवर्द्धनकारी क्रियाकलापको माग हुँदै गरेको अवस्थामा मुलुकको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई मध्यनजर गरी नयाँ र परिष्कृत तवरले रोजगारमूलक कार्यहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न गराउन आवश्यक देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको अवसरमा सहजताका कारण नेपालीहरू आन्तरिक रोजगारमा प्रशोधनमा थप लगानी गर्नु भन्दा वैदेशिक रोजगारमा सहभागी क्रम: जारी रहेको छ। यसका साथै नेपालको रोजगारीको अवसरमा नेपालीहरू नै संलग्न नभएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको अवस्थामा त्यस्ता रोजगारीको अवसरमा नेपालीहरूलाई पदस्थापना गर्ने गरी रणनैतिक कार्ययोजनाको विकास गर्न समेत आवश्यक देखिएको छ। कतिपय व्यक्तिहरूले लगानी गर्ने स्थानको खोजी गरेको अवस्थामा सरकारले त्यस्ता लगानी कर्ताहरूलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समेत आवश्यक देखिएको छ।

४. रोजगारी सृजनाका लागि आवश्यक क्रियाकलापहरू
(क) रणनैतिक कार्ययोजनाको निर्माण
संघीय र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको रोजगार नीतिहरू वृहत् र समष्टि तवरले निर्माण गरिएको हुनाले अधिकांश समय स्थानीय वस्तुस्थितको विस्तृत विश्लेषण गरिएको देखिँदैन। कतिपय समयमा स्थानीय तहको वडा र वस्तिहरूको आ-आफ्नै सामाजिक र आर्थिक अवस्था भएको हुनाले बृहत् तवरले निर्माण गरिएका यस्ता नीतिहरूको आधारमा रोजगारमूलक क्रियाकलाप तय गर्न कठिन हुन सक्ने देखिन्छ। संघीय तहको रोजगार नीतिहरूमा समेत परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा स्थानीय तहको आ-आफ्नै मौलिक रोजगार नीति वा रणनीतिक योजना निर्माण हुन सान्दर्भिक देखिएको छ। विगतमा संघको न्यूनतम रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण भएका स्थानीय तहको रोजगार रणनीतिहरुले स्थानीय तहको माग र आपूर्तिका सम्बन्धमा स्पष्ट मार्ग देखाउन नसकेको र निर्माण भएका अधिकांश रोजगार रणनीतिहरुले एक सय दिनको रोजगारीको परिदृश्यमा मात्रै केन्द्रित रहेको देखिन्छ। रोजगारी सृजनालाई आर्थिक र सामाजिक विकाससँग केन्द्रित गर्न गराउन एकीकृत तवरले रोजगार रणनीति तय गर्न आवश्यक देखिन्छ। समग्र रोजगार शृङ्खलाको विस्तृत विश्लेषण गरी रणनीतिक कार्ययोजना तय नभएमा यस्ता रणनीतिहरुले समग्र आर्थिक र सामाजिक उन्नतिमा सहयोग गर्दैनन्। यस्ता रणनीतिहरू तय गर्ने क्रममा विस्तृत वस्तुस्थितको विश्लेषण गर्न लामो समय समेत लाग्ने हुन सक्दछ।

स्थानीय तहको रोजगार नीति वा रणनीति निर्माण गर्दा देहाय बमोजिमको विवरण राख्न बाञ्छनिय देखिएको छ:
(१) श्रम योग्य जनशक्तिको विश्लेषण: स्थानीय तहले श्रमयोग्य जनशक्तिको शैक्षिक योग्यता, सीपको विवरण लगायत रोजगारीमा जान चाहेको विषयहरूलाई क्रमशः डिजिटल पद्धतिमा आबद्ध गर्न आवश्यक देखिएको छ। यसको लागि आवश्यक पर्ने डिजिटल पोर्टलको रूपमा संघीय सरकारबाट सञ्चालनमा आएको श्रम संसार पोर्टलमा वैयक्तिक विवरणहरू राख्न सकिने अवस्था छ। सरकारबाट सञ्चालनमा आएको नागरिक एपबाट समेत वैयक्तिक विवरण राख्ने गरी तयारी हुँदै गरेको अवस्थामा स्थानीय तहले अलग्गै पोर्टल निर्माण गर्न आवश्यक देखिँदैन। स्थानीय तहले यस कार्यलाई अभियानको रूपमा अघि बढाउन श्रम संसार पोर्टलमा सूचिकृत व्यक्तिहरूलाई मात्रै रोजगारमूलक सेवा दिने भनेर सूचना भएमा पनि तिब्र रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन हुने सम्भावना रहन्छ। यो पोर्टलमा दर्ता भएमा स्थानीय तहमा श्रमशक्तिको विस्तृत विवरण आउन सक्ने देखिन्छ।पोर्टल प्रयोग नगरी वा व्यापक सर्वेक्षण विधि अपनाउनु पर्दछ। श्रम बजार डाइनामिक भएको र रोजगारको अवस्था एकै दिनमा समेत परिवर्तन हुने हुनाले सर्वेक्षण विधि दीर्घकालको लागि सान्दर्भिक रहँदैन।

(२)रोजगारीको मागको विश्लेषण:रोजगारदातालाई उपलब्ध रोजगारीको अवसरहरूलाई अनिवार्यरुपमा श्रम संसार पोर्टलमा अपलोड गर्न निर्देशन भएमा श्रमिकको माग र आपूर्तिको अन्तर विश्लेषण गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। यसका अतिरिक्त स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई आफ्नो स्वरोजगारमूलक कार्यहरूलाई स्थानीय तहमा दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउनआवश्यक छ। स्थानीय तहले यस्ता स्वरोजगारमूलक कार्यहरूलाई दर्ता गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक गर्न गराउन सकिन्छ।

(३) श्रमिकको माग र आपूर्तिको विश्लेषण: स्थानीय तहमा रहेका उद्योग, पसल तथा स्वरोजगारमूलक प्रतिष्ठानहरुको कारोबारको प्रकृति लगायत उक्त प्रतिष्ठानमा के कति सङ्ख्यामा कहाँ कहाँका कर्मचारी कार्यरत रहेको विवरण राख्न आवश्यक छ। यस्तो गर्दा स्थानीय तहको रोजगारीमा के कति सङ्ख्यामा विदेशी नागरिक कार्यरत रहेको छन् भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहसंग स्पष्ट जानकारी रहन्छ।

(४) सीप तथा क्षमताको विश्लेषण: बुँदा नं. (क) बाट श्रमिकको विवरणबाट वा स्थानीय तहले सर्वेक्षण गरी के कति सङ्ख्यामा श्रमिकको सीप रहेको र बुँदा (ग) श्रमिकको मागलाई मध्येनगर गरी सीप तथा क्षमताको अन्तरविश्लेषण हुन आवश्यक रहन्छ।यसबाट तत्काल र दीर्घकालीन सीप तथा क्षमताको क्रियाकलापको तर्जूमा गर्न सहज हुन्छ।

(५) स्थानीय श्रोत तथा साधनको नक्साङ्कन: स्थानीय श्रोत तथा साधन तथा सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरी त्यो सम्भावनामा के कति सङ्ख्यामा रोजगारी सृजना हुन्छ त्यसको आंकलन गर्न आवश्यक छ। स्थानीय तहले आफ्नो श्रमिक तथा उत्पादनको प्रयोग तथा स्थानीय तहकै श्रोत र साधनमा निर्भर हुने आयोजनाहरु तर्जूमा गर्न आवश्यक छ।

(६) स्वरोजगारी प्रवर्द्धनको विश्लेषण: स्थानीय श्रोत र साधनको प्रयोग हुने गरी स्वरोजगारमूलक क्रियाकलापहरुको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। वाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर भ्यालु एड गरी आफ्नो स्थानीय तह वा मुलुकको अन्य स्थानीय तहको बजारमा बेच्न सकिने विषयलाई समेत अध्ययन गर्न आवश्यक छ।

(७) पर्यटन विकासको विश्लेषण: आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकहरुलाई आफ्नो स्थानीय तहमा आकर्षण गर्न सक्ने गरी पर्यटकिय पूर्वाधारहरुको विकास गर्न सकिन्छ। यस्ता पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्दा बिजनेस भायबिलिटिको समेत उपयुक्त अध्ययन हुनु पर्दछ। उदाहरणको लागि पर्यटकिय पूर्वाधारको लगानीबाट सो पूर्वाधारले के कति सङ्ख्यामा स्थानीय रोजगारी सृजना गर्छ र लगानीको प्रतिफल कति वर्षमा उठ्छ भन्ने सन्दर्भमा अध्यययन गर्न समेत आवश्यक रहन्छ।

(८) क्षेत्रगत विकासको विश्लेषण: स्थानीय तहले स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने माग तथा आपूर्तिलाई के कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ र स्थानीय तहको क्षेत्रगत नीतिहरुलाई प्रवर्द्धनकारी भूमिकामा राख्न आवश्यक छ। यसको लागि विभिन्न क्षेत्रगत क्रियाकलापहरुको विस्तृत अध्ययन गरी सो को विवरण रणनीतिमा उल्लेख गर्न उपयुक्त हुन्छ।

(९) लगानी प्रोत्साहनको विश्लेषण: स्थानीय बजारमा आफ्नो स्थानीय तहको श्रोत र साधन परिचालन गर्न आवश्यक लगानीय गर्न स्थानीयलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। लगानीय प्रोत्साहन गर्दा स्थानीय श्रोत, जनशक्ति र आर्थिक गतिविधिहरुमा बढावा दिने प्रकृतिको हुनु पर्दछ। यसका अतिरिक्त अन्य स्थानीय तहमा उत्पादन भएको बस्तु तथा सेवालाई आफ्नो स्थानीय तहमा प्रवेश हुँदा आफ्नोबाट अर्को स्थानीय तहमा के कति बस्तु तथा सेवा निर्यात गर्न सकिन्छ सो को स्थानीय तहसंग स्पष्ट दृष्टिकोण रहन आवश्यक छ। स्थानीय तहमा उत्पादन भएका बस्तुहरुको खपत बढाउन आवश्यक विवरणहरु रणनीतिक योजनामा समेत समावेश गर्न उपयुक्त हुन्छ।

(१०) वाहिरबाट सिकेको ज्ञान सीप तथा पूँजि परिचालनको विश्लेषण: नेपालको अन्य भुभाग तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिको ज्ञान, सीप र पूँजि परिचालनको लागि आवश्यक सहजिकरण गरी आर्थिक क्रियाकलापमा समावेश गर्ने गरी रणनीतिक योजना तय गर्न उपयुक्त हुन्छ। उपरोक्त विवरणको आधारमा अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तयार गरी स्थानीय उत्पादनको अधिबृद्धि, उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सीप ज्ञान तथा मेसिनको प्रयोगलाई सहजिकरण लगायत सम्भावित बजार बिकासको स्पष्ट रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न भने आवश्यक रहन्छ।

(ख) दीर्घकालीन रोजगार सृजनाका लागि सम्भावित पहलकदमीहरु
(अ) क्षेत्रगत विकास: स्थानीय सम्भावना र दीर्घकालीन आवश्यकतालाई मध्येनगर गरी स्थानीय तहले क्षेत्रगत नीतिहरुको विकास एवम् सो को लागि आवश्यक पर्ने लगानी गर्न आवश्यक रहन्छ। यस्तो सम्भावना पहिचान गर्दा आफ्नो जिल्ला वा प्रदेशको आवश्यकतालाई समेत ध्यान दिन आवश्यक रहन्छ। कुनै योजना तथा क्रियाकलाप तर्जूमा गर्दा रोजगारी सृजनामा ध्यान दिनु पर्दछ। कुनै आयोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय नागरिकको रोजगारी सृजना हुदैन र विदेशी वा अन्य स्थानीय तहको कामदार प्रयोग हुन्छ भने त्यस्ता आयोजनाले नागरिकमा रकमको ट्रिकल डाउन हुन सक्दैन। यदि कुनै आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वा आयोजनाको गुणस्तर बढाउनु पर्ने भएमा स्थानीय नागरिकलाई तालिम सञ्चालन गरेर त्यस्ता आयोजनाहरुमा परिचालन गर्न उपयुक्त हुन्छ।

स्थानीय तहमा उत्पादन भएका सामग्रीहरुको बजारीकरणको लागि स्थानीय सरकारले प्रवर्द्धनकारी भूमिका खेल्ने गरी क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न सक्दछन्। स्थानीय श्रोत र साधनको प्रयोग पनि नहुने तथा उत्पादनले बजार समेत पाउन नसक्ने अवस्थाका बस्तु तथा सेवाहरुको उत्पादन हुने गरी स्वरोजगारमूलक क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन नगर्न नै उपयुक्त हुन्छ।
पर्यटनको सम्भावना भएका स्थानीय तहहरुले समग्र पर्यटनको इकोसिस्टम बनाउनमा सहयोग गर्नु पर्दछ। सम्भावनाको आधारमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण भएको अवस्थामा पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने गरी प्रचार प्रसार गर्ने एवम् पर्यटकहरुबाट प्रत्यक्ष कर लिने व्यवस्थाहरुलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। स्थानीय तहको पर्यटकिय क्षेत्रहरुको व्यापक प्रसार प्रसार गर्न सिनेमा, म्युजिक भिडियो, सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट हुने सामग्रीहरुले पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग गर्दछ। यस्ता कार्यहरुलाई स्थानीय तहले आवश्यक सहयोग गरी केहि दिन आफ्नो स्थानीय तहमा पर्यटक राख्न सकेमा थप आर्थिक लाभ लिन सकिने हुन्छ।

स्थानीय तहमा कुनै उद्योग प्रतिष्ठानको निर्माण हुदै छ भने स्थानीय जनशक्तिको परिचालन हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्येनजर गरी उद्योग प्रतिष्ठान खोल्न सहुलियत दिने / सहजिकरण गर्ने तथा उद्योगमा काम गर्नको लागि स्थानीय जनशक्तिको सीप तथा क्षमता विकासका क्रियाकलाप गर्न साझेदारी गर्न आवश्यक रहन्छ। कुनै स्थानीय तहमा रहेको उद्योग र प्रतिष्ठानहरुमा विदेशी नागरिक काम गर्छन् भने सो जनशक्तिलाई स्थानीयबाट परिपूर्ति गर्न आवश्यक प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न आवश्यक छ। स्थानीय जनशक्तिहरु कार्यरत रहेको सङ्ख्याको आधारमा उक्त उद्योग र प्रतिष्ठानहरुलाई छुट दिने कार्य रणनीति बनाउन समेत वाञ्छनिय छ।

विभिन्न विकास विकास तथा निर्माणका कार्यमा आवश्यक पर्ने दक्ष र अर्धदक्ष कामदारको स्थानीय तहबाटै परिपूर्ति हुने भएमा यस्ता विकास निर्माणका कार्यमा आवश्यक पर्ने सीपयुक्त र दक्ष जनशक्ति स्थानीयबाटै परिचालन हुने गरी सीप विकासका कार्यहरु सञ्चालन गर्ने। यस्तै स्थानीय तहमा सडक पिच गर्ने योजना भएको अवस्थामा त्यस्तो कार्य गर्नका लागि स्थानीय हरुलाई सीप तथा क्षमता विकास गरी पिच गर्ने आयोजनामा प्रयोग गर्ने। साथै कुनै स्थानीय तहमा हाइड्रोपावर निर्माण गर्ने खालको आयोजना भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा टनेल बोरिङ्ग गर्ने वा मेसन लगायतको तालिम सञ्चालन गरी दक्ष कामदारको निर्माण गर्ने।

(आ) श्रम बजारको माग बमोजिमको सीप तथा क्षमता विकास: स्थानीय तहमा रहेका उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुमा विदेशी वा अन्य क्षेत्रबाट आएका श्रमिकको स्पष्ट विवरण राखी स्थानीयलाई प्राथमिकता दिएमा एवम् आगामी दिनमा व्यावसायको विस्तार हुने सम्भावनालाई मध्येजनगर गरी सीप तथा क्षमता विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। नागरिक स्वरोजगार तथा रोजगारीमा पदस्थापना हुन नसक्ने वा तालिम पश्चात कुनै आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुने क्रियाकलापहरुमा व्यावसायीक तालिम सञ्चालन गर्न अनुपयुक्त हुन्छ।

(इ) वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र पूँजिको प्रयोग: वैदेशिक रोजगार वा मुलुकको अन्य स्थानमा गएर फर्केका व्यक्तिहरुले काम गर्ने संस्कृति, पैसाको सदुपयोग लगायत विभिन्न व्यावसायीक सीप जानेको हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरुले रकम परिचालनको आवश्यकता र नाफा के कसरी कमाउने भन्ने सामान्य देखि ठुला प्रकृतिका ज्ञानहरु पनि जानेका हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरुको स्थानीय तहमा सूचिकृत गराइ विभिन्न सहुलियत मात्र उपलव्ध गराएमा त्यस्ता उद्योग र प्रतिष्ठानले दीगो आर्थिक विकासमा सहयोग गर्दछन्। राज्यको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तमा समेत यस्ता क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिने उल्लेभ गएको हुनाले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिको ज्ञान, पुँजि र सीपलाई प्रयोग गरी स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धीमा परिचालन गर्न उपयुक्त हुन्छ।

यस्ता व्यक्ति तथा निजको परिवारलाई वित्तीय सचेतना लगानी, वित्तीय पूँजि परिचालनमा सामान्य सहयोग गर्न सकिएमा पनि लगानी अभिबृद्धी हुन सक्ने देखिन्छ। यसले स्थानीय बजारमा स्थानीय श्रोत तथा जनशक्तिको थप परिचालन हुने गरी व्यवस्था समेत मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरुलाई साना तथा घरेलु उद्योग खोल्न वा कृषि, स्थानीय प्राकृतिक श्रोत र साधनको उपयोग हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न स्थानीय तहले सहजिकरण गर्ने गरी रणनीतिक कार्ययोजना बमोजिम कार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ।

(ई) स्वरोजगारमूलक कार्यको प्रवर्द्धन: स्थानीय श्रोत र साधन तथा सम्भावनालाई परिचालन हुने गरी स्वरोजगारमूलक क्रियाकलापलाई व्यापकता दिन आवश्यक हुन्छ। उत्पादनमा सहयोगी हुने क्षेत्रलाई समेत स्वरोजगारमूलक क्रियाकलापमा सहभागी गराउन सकिन्छ। स्थानीय सरकारले स्वरोजगारमूलक कार्यहरुलाई करछुट र प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्दछ।

(उ) स्टार्टअपलाई प्राथमिकता: स्थानीय सम्भावना वा अन्य क्षेत्रमा उत्पादनलाई निर्यात गर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिदै नयाँ र नवप्रवर्द्धनकारी क्रियाकलापहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रोत्साहन गर्दा स्थानीयलाई थप रोजगारी सृजना गर्न सक्ने गरी क्रियाकलापहरुको निर्माण गर्न सकिन्छ।

(ऊ) सार्वजनिक निजी साझेदारी: बृहत सामाजिक र आर्थिक विकासको लागि स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र लगानी प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। निजी क्षेत्रहरुको लगानीले मात्रै पूर्वाधार तथा सेवाको क्षेत्रमा स्थानीय तहले सहलगानी गर्न समेत सकिन्छ। स्थानीय तथा प्रादेशिक आवश्कतालाई मध्येनजर गरी स्थानीय सरकार आफैले समेत लगानी गरी क्रमश: निजी क्षेत्रलाई शेयर हस्तान्तरण गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न गराउन दिने गरी आवश्यक कार्य गर्न आवश्यक रहन्छ। सहलगानीको अवस्थामा लाभ र जोखिमलाई सार्वजनिक क्षेत्रबीच न्यायोचित रुपमा बाँडफाँड हुने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। यस्ता लगानी गर्दा स्थानीय सम्भावना र दीर्घकालीन प्रतिफलको स्पष्ट नीति लिन आवश्यक छ।

(ऋ) निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गर्ने: स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने। स्थानीय तह अन्तरगत रहेका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएका सेवाको उपयोग तथा प्रवर्द्धन गर्नमा स्थानीय तहले सहयोग गर्ने।रोजगार रणनीति बमोजिम स्थानीय तहमा खुल्न लागेका उद्योगहरुलाई उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खोज्न तथा उद्योग सञ्चालनका लागि कर छुट गर्न सकिने हुन्छ।

(ए) कृषि, पर्यटन र उद्योग तथा बजारीकरणका लागि पूर्वाधार विकास: स्थानीय तहमा रोजगारी सृजनाको सम्भावना हेरेर सो को लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको विकासमा स्थानीय तहले लगानी गर्न उपयुक्त हुने। उदाहरणको लागि, कुनै स्थानमा कृषि उत्पादन भएको छ भने सो को सम्भावनालाई हेरेर त्यहाँ बाटो तथा कोल्डस्टोरको निर्माण गर्ने। यस्तो निर्माण गर्न स्थानीय तहमा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई परिचालन गर्न सकेमा कामका लागि पारिश्रमिकका क्रियाकलाप गर्दा पूर्वाधार पनि निर्माण हुने र स्थानीयले तत्काल रोजगारी प्राप्त पनि गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ।

(ऎ) जलबायु परिवर्तन न्यूनिकरणसंगै रोजगारी: जलबायु परिवर्तनको प्रकोप नियन्त्रण गर्न समेत स्थानीय बजेट परिचालन गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि धेरै पहिरो जाने स्थानीय तहमा रुख रोप्ने वा अम्रिसो रोपेमा यसले दीर्घकालीन रुपमा पहिरो नियन्त्रण पनि हुने र रुख तथा अम्रिसो लगायतबाट थप आम्दानी पनि हुने हुन्छ। वर्षातको समयमा जल संरक्षण गर्न सकेमा यसले जलभरणमा समेत योगदान गर्ने हुन्छ। वर्तमानमा पोखरी निर्माण तथा बनजङ्गल रोपणमा रोजगारी सृजना हुन्छ भने दीर्घकालमा स्थानीय तहमा थप हरियाली हुने तथा जल स्तर बढेर पानीको समस्या समेत न्यूनिकरण हुन्छ। पहाडी क्षेत्रहरुमा पानीको सदुपयोग लगायत भूसंरक्षणका क्रियाकलापहरु सञ्चालन भएमा रोजगारी सृजना समेत गर्न सकिने हुन्छ। मुहान संरक्षण वा पानीको श्रोत संरक्षण भएमा वा थप बन विस्तार भएमा दीर्घकालीन रुपमा जनबायुको समस्याहरुलाई न्यूनिकरण समेत गर्न सकिन्छ।

(ओ) फलफुल तथा सामुहिक खेती प्रोत्साहन: खाली तथा प्रयोग विहिन सार्वजनिक क्षेत्रमा फलफुल लगायत सामुहिक खेती भएमा स्थानीय उत्पादन पनि बढ्ने यसले स्थानीय तहको आम्दानी पनि बढ्ने हुन्छ। साथै ठुलो मात्रामा उत्पादन भएमा बजारीकरणमा समेत सहयोग गरी यसबाट समग्र स्थानीय बासीले आम्दानी गर्न सक्ने आधार रहन्छ।
यसका अतिरिक्त पहाडी क्षेत्रहरुको भिरालो भूमाग सम्याउने र भूभागमा पहिलो लगायत नियन्त्रण गर्ने गरी कार्य भएमा दीर्घकालीन उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तारमा सहयोग हुन्छ।

(अं) बन जङ्गलको उपयोग: स्थानीय सम्भावनालाई मध्येनगर गरी कबुलियती बनहरुमा जडिबुटि वा पूर्वि पहाडहरुमा अलैची जस्ता सामुहिक खेति पनि गर्न सकिने अवस्था छ। यसका अतिरिक्त जङ्गलहरुमा फलफुलहरु रोपेमा बाँदर लगायतका समस्याहरु पनि न्यूनिकरण हुदै जाने हुन्छ। फलफुल लगायतको उत्पादनबाट बन संरक्षण गर्ने समुदायले समेत थप आम्दानी गर्न सक्ने स्पष्ट आधारहरु छ।

(अ:) बगर खेती: विभिन्न बगर भएको स्थानहरुमा हिउदे बाली लगाउने सम्भावना प्रवल रहन्छ। यसको लागि बगर खेती गर्ने तरिका र आवश्यकता अनुसार सानो अनुदानमा टनेलहरु दिन सकिएमा कृषकलाई यो क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धी गर्न गराउन सकिन्छ।

५. निश्कर्ष
रोजगारी सृजना बहुआयामीक विषय भएको हुनाले यसलाई वहुआयामीक तवरबाट नै विश्लेषण गर्नु पर्दछ। सरकारी स्तरमा बजेटको सिमितताको कारणले निर्माण तथा क्षेत्रगत नीतिहरु प्रभावित हुने देखिएको छ। यसको लागि एकीकृत तवरले क्षेत्रगत विस्तार तथा रोजगारीलाई हेर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। वर्तमान समयमा विदेशबाट सामान आयात गरेर मात्रै सृजना भएका आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई नेपालकै आफ्नै श्रोत र साधनको प्रयोग हुने अवस्था सृजना गर्न सकिएमा दीर्घकालीन लाभ लिन सकिन्छ। नेपालको आफ्नै मौलिक उत्पादन र उत्पादकत्व लगायत नेपालको खानीहरुको विस्तारमा समेत ध्याद दिनु पर्ने अवस्था छ। विदेशबाट सामान आयात गरेर प्याकेजिङ्ग गरी पुन: विदेशमा नै पठाउने उद्योगको व्यापारलाई कायमै गरी आगामी दिनमा मुलुककै आफ्नो उत्पादन बढाइ प्याकेजिङ्ग गरी निर्यात गर्न सकेमा मुलुकले थप लाभ लिन सक्ने अवस्था रहन्छ।

वर्तमान समयमा मुलुकमा माग सृजना गर्ने र उपलव्ध रोजगारीको अवसरमा आफ्नै श्रमिक परिचालन गर्ने तथा सो को लागि आवश्यक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न सकेमा मुलुकले चाडो समृद्धि हाँसिल गर्न सक्दछ। वर्तमान समयमा निर्यातबाट बैदेशिक मुद्राको तुलनामा आयातमा खर्च हुने रकम करिब १३ गुणा अधिक छ। प्राप्त विप्रेषणलाई मुलुकको श्रोत र साधनमा खर्च हुने गरी परिचालन गरेमा यसले थप उत्पादन र उत्पादकत्वमा सहयोग गर्दछ। यसको लागि मुलुक तथा सम्बन्धित स्थानीय तहले आ-आफ्नो क्षेत्रको सम्भावनालाई पहिचान गर्न गराउन आवश्यक छ। सीप सिकाएर मात्रैले श्रम बजारको विकास हुने हुदैन, माग, आपूर्ति र प्रवर्द्धन जस्ता सबै क्षेत्रमा बराबर सहयोग हुने गरी समग्र इकोसिस्टममा काम गर्न आवश्यक छ। स्थानीय तहले के कसरी रोजगारी सृजना गर्न सक्छ भनेर यो लेखमा उल्लेख गरिएको छ। यो लेखमा उत्पादन र उत्पादकत्वलाई अभिबृद्धीका लागि क्रियाकलापहरु उल्लेख भएको हुनाले अन्य क्षेत्रहरुलाई यसमा समावेश गरिएको छैन।

(लेखक श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन्।)