२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तुलसी सहकारीका अध्यक्षसहित तीन जनालाई तोकियो जरिवाना र कैद सजाय

अ+ अ-

काठमाडौँ । विराटनगरस्थित तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाको करोडौँ रुपैयाँ अपचलन गरेको ठहर गर्दै मोरङ जिल्ला अदालतले अध्यक्षसहित तीन जनालाई कैद, जरिवाना र बिगो तिर्ने सजाय सुनाएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको एकल इजलासले बिहीबार सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मालाई ६ वर्ष कैद, ६९ करोड ५९ लाख २१ हजार २६८ रुपैयाँ बिगो र सो बराबरकै जरिवाना तोकेको छ । साथै, पीडित राहत कोषमा २ करोड ७० लाख ३६ हजार ८५० रुपैयाँ बुझाउन पनि अदालतले आदेश दिएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । 

त्यसैगरी, सहकारीका क्षेत्रीय प्रबन्धक मन्दीप खवासलाई २ वर्ष २ महिना कैद, २७ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना तोकिएको छ । उनलाई राहत कोषमा १ लाख ८ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्न आदेश दिइएको छ ।

सहकारीकी सचिव सविना न्यौपानेलाई भने २ वर्ष कैद र पीडित राहत कोषमा ६ सय रुपैयाँ बुझाउन आदेश दिइएको छ ।

सहकारीको नाममा सदस्यहरूबाट संकलन गरिएको ठूलो रकम हिनामिना भएको भन्दै पीडितहरूले पटक–पटक न्याय माग्दै आएका थिए । अदालतको पछिल्लो फैसलाले लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरूले राहत पाएका छन् ।