काठमाडौँ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी)को निर्णयअनुसार बिहीबारदेखि लागू हुने गरी आगामी ६० दिनभित्र अमेरिकामा टीपीएसको आधारमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूले स्वेच्छिक रूपमा अमेरिका छोड्नुपर्ने वा अन्य वैकल्पिक कानुनी व्यवस्था खोज्नुपर्ने भएको छ।
अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (यूएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिस)को वेबसाइटमा सार्वजनिक सूचनाअनुसार, नेपालको वर्तमान परिस्थितिको समीक्षा तथा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँगको परामर्शपछि यो निर्णय गरिएको हो।
यो निर्णयसँगै सन् २०२५ अगस्ट ५ पछि टीपीएसको आधारमा अमेरिका बसोबास गरिरहेका नेपालीहरू गैरकानुनी ठहरिनेछन्। यसअघि उनीहरूलाई सन् २०२४ डिसेम्बर २४ सम्मका लागि टीपीएस सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको थियो।
टीपीएस खारेजीबाट करिब ७ हजार ५ सय नेपाली प्रत्यक्ष प्रभावित हुने बताइएको छ।
टीपीएस सुविधा प्राकृतिक प्रकोप, सशस्त्र द्वन्द्व, महामारी जस्ता कारणले आफ्नै देशमा सुरक्षित बसोबास गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएका आप्रवासीहरूलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा काम गर्ने अनुमति दिने उद्देश्यले प्रदान गरिँदै आएको थियो। सन् २०१५ (वि.सं. २०७२) को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालमा यस्तो स्थिति देखिएको ठहर गर्दै अमेरिकी सरकारले सोही वर्षदेखि नेपाली नागरिकहरूलाई टीपीएस प्रदान गर्न थालेको थियो।
यसअघि पनि डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासनले नेपालसहित १७ देशका आप्रवासीहरूको टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो। यद्यपि, ट्रम्पको उक्त निर्णयलाई बोस्टनस्थित संघीय अदालतले रोक लगाएको थियो। तर पछिल्लो साता अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गृह सुरक्षा विभागले चार देशका टीपीएस खारेजीसम्बन्धी गरेको निर्णयलाई अनुमति दिएको छ।
अमेरिकी प्रशासन विशेषगरी ट्रम्प कार्यकालयता अवैध आप्रवासनबारे कडा नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। सोही नीतिअनुरूप टीपीएसको भरमा अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका थप नेपालीहरू पनि फर्किनुपर्ने स्थिति आएको हो।
यसअघि पनि अमेरिकी सरकारले चार्टर्ड विमानमार्फत अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका केही नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गरिसकेको छ।
