२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सञ्चारकर्मी दिलभुषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । पत्रकार दिलभुषण पाठकविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोको अनुरोधमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत साइबर अपराधको कसुरमा पाठकविरुद्ध यो पुर्जी जारी भएको प्रहरी उच्च स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार, पाठकविरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी परेपछि ब्युरोले काठमाडौँ जिल्ला अदालतसँग पक्राउ पुर्जीका लागि अनुमति मागेको थियो। अदालतले उक्त अनुरोध स्वीकृत गर्दै पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो। यद्यपि, उजुरी कसले र कुन विशिष्ट आरोपमा दर्ता गराएको भन्नेबारे प्रहरीले विस्तृत जानकारी दिएको छैन। प्रहरी उच्च स्रोतले भने, “दिलभुषण पाठकविरुद्ध साइबर अपराधसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। बाँकी विषय अनुसन्धानकै क्रममा छन्।”

घटनाको पृष्ठभूमि
पाठकले करिब तीन हप्ताअघि आफ्नो युट्युब च्यानलमा ‘टफ टक’ कार्यक्रमअन्तर्गत ‘टफ एक्स्प्लेनर’ शीर्षकको सामग्री प्रसारण गरेका थिए। उक्त सामग्रीमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाका छोरा जयवीर देउवाले नक्सालस्थित पाँचतारे हिल्टन होटेलको शेयर खरिद गरेको दाबी गरिएको थियो ।

पाठकले जयवीरले शंकर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवाल र व्यापारी दीपक भट्टसँग मिलेर होटेल खरिद गरेको आरोप लगाएका थिए । साथै, उनले जयवीरले दुबई, अष्ट्रेलिया हुँदै क्यानडासम्म रियल इस्टेट व्यवसाय विस्तार गरेको र उनको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

यसबाहेक, पाठकले जयवीरले आफ्ना बुवा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा डायपर र सेनिटरी प्याड आयातमा कर छुट हुने गरी करको दर हेरफेर गरेको दाबी गरेका थिए । १७ तले उक्त होटेलको नक्सापाससम्बन्धी विवादका बीच देउवा परिवारलाई होटेलसँग जोडेर पाठकले समाचार सामग्री प्रस्तुत गरेका थिए ।

शंकर ग्रुपले गत वैशाख २१ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै पाठकको दाबीलाई भ्रामक भन्दै खण्डन गरेको थियो । विज्ञप्तिमा राजनीतिक व्यक्ति र व्यापारिक घरानालाई जोडेर गलत समाचार बनाइएको भन्दै व्यवसायको प्रतिष्ठा र राजनीतिज्ञको छविमा नकारात्मक असर पारेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको थियो । ग्रुपले यस्ता कार्यविरुद्ध नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अपनाउने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।