२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्रीसमक्ष काठमाडौँ–तराई-मधेस द्रुतमार्ग सुरु डुकुछापमा सार्न आदिवासी जनजाति आयोगको सुझाव प्रतिवेदन हस्तान्तरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगले काठमाडौँ–तराई-मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको सुरु विन्दुलाई ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–८ स्थित डुकुछापमा कायम गराउन सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन आज हस्तान्तरण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

 प्रतिवेदनमा उक्त आयोजनाको हालको प्रवेश विन्दु ललितपुर महानगरपालिका–२१ को खोकनाको फुडोलमा कायम हुँदा आदिवासी नेवार समुदायको विस्थापनको जोखिम निम्त्याएको तथा स्थानीयवासीको मानव अधिकारको उलङ्घन भएको र बागमती नदी सफाइ सुधार आयोजनाको कार्यान्वयनबारे संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयअन्तर्गतको कार्य समूह र विशेष र्यापोर्टरबाट व्यक्त चासोका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पठाउनुपर्ने जवाफको कार्यमा सघाउन आयोगले सो प्रतिवेदन दिएको हो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाले आयोगलाई सुझाव प्रतिवेदन दिन आग्रह गरेको थियो । प्रतिवेदनमा खोकना क्षेत्र नेवार समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा रहेकोले डुकुछापमा स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ । साथै नेपाल सरकारले यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदायसँग पूर्व सुसूचित स्वतन्त्र सहमति लिन पनि सुझाव दिइएको छ ।