२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति सिफारिस प्रक्रियामा नैनसिंह महरले जनाए गम्भीर असन्तुष्टि

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति सिफारिस प्रक्रियामा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

काँग्रेस शिक्षा विभागले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको शिक्षा नीति बहस अन्तर्गत ‘उच्च शिक्षा विमर्श’ कार्यक्रममा बोल्दै महरले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी सिफारिस गर्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धा नै हटाइए शैक्षिक भविष्यमाथि संकट निम्त्याउने चेतावनी दिए ।

‘हामीले दसकौँ देखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति मेरिटोक्रेसीको आधारमा हुनु पर्ने माग गर्दै आएका थियौँ। अघिल्लो पटकदेखि यसको थोरै भए पनि कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो,’ उनले भने, ‘ तर अब सुनियो की यसपटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी सिफारिस गर्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धा नै हटाइएको छ। यसले त विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, प्राज्ञिक मर्यादा र समग्र शैक्षिक भविष्यमाथि संकट निम्त्याउँछ।’

विश्वविद्यालयको भिसी छान्न मेरिटोक्रेसी हटाए मुलुकको प्राज्ञिक क्षेत्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने उनले चेतावनी दिए । उनले भने, ‘प्रतिभा, प्रयास र क्षमताको निष्पक्ष मूल्यांकन र त्यसका आधारमा प्रदान गरिने अवसर नै मेरिटोक्रेसीको मूल मर्म हो। तर, यस्तो आधारभूत सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिई अपारदर्शी र स्वार्थ प्रेरित ढंगले निर्णय लिइनुले समग्र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई नै निराश तुल्याएको छ।’

उनले लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य र राष्ट्रको बौद्धिक दिशा निर्धारण गर्ने संस्थाको नेतृत्व चयनमा राजनीतिक भागबण्डा र कृपावादको थलो बनाउने कुरा गलत रहेको बताए ।

उनले थपे, ‘विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण मात्र गर्दैन, योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाउँदै संस्थालाई राजनीतिक भागबण्डा र कृपावादको थलो बनाउने कुरा गलत छ।’

यसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किने, अनुसन्धान र नवीनता कमजोर हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठामा समेत गम्भीर आँच आउने निश्चित उनको भनाइ छ । ‘विश्वविद्यालयको ऐन मै खुल्ला प्रतिस्पर्धा र मेरिटोक्रेसीको वैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्छ।’ उनले भने ।

महरले प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीद्वारा गठित सिफारिस समितिको संरचना र कार्यविधिमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।