२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बालेन र हर्कले ल्याउन सकेनन् बजेट

अ+ अ-

काठमाडौँ । देशभरिका २४ वटा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट ल्याउन सकेनन् ।

नेपाल नगरपालिका संघले मंगलबार साँझ सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार देशभरिका २४ वटा नगरपालिकाले १० असारभित्र बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

बजेट ल्याउन नसक्ने सूचीमा एक महानगरपालिका र एक उपमहानगरपालिकाका साथै २२ नगरपालिका छन् ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम नगरपालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट हरेक वर्ष १० असारभित्र पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर १० असार साँझसम्म २६९ नगरपालिकाले मात्रै बजेट पेस गरेको संघले संकलन गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । देशभरिमा महानगरसहित नगरपालिकाको कुल संख्या २९३ छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका बालेन साह र धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको विवादका कारण मेयर बालेनले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् ।

यसै गरी धरानका मेयर हर्कले उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघासँगको विवादका कारण बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

संघको तथ्यांक अनुसार बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्ने धेरै नगरपालिकाहरू मधेशका छन् । मधेशका ७७ नगरपालिकामध्ये १६ वटाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

यसै गरी बागमती प्रदेशका ४, लुम्बिनी प्रदेशका २ र कोशी तथा कर्णाली प्रदेशका १र१ नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको संघले जनाएको छ ।