काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः सेवामूलक, लोककल्याणकारी र गैरनाफामूलक बनाएर जाने शिक्षा विधेयकको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ ।
बिहीबार सिंहदरवारस्थित समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
विधेयकमा उपसमितिबाटै टुंगो लाग्न नसकेको निजी विद्यालय सञ्चालनका विषयमा भने सांसदहरूबीच मतान्तर देखिएको थियो ।
निजी विद्यालयलाई अहिलेकै कम्पनी मोडलमा सञ्चालन हुन दिने कि गैरनाफामूलक (गुठी) मा लैजाने भन्ने विषयमा सांसदहरूले फरक तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
बिहीबार समितिको बैठकमा निजी विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा सत्तारूढ काँग्रेस, एमालेका सांसदहरूले मिश्रित धारणा राखे भने प्रतिपक्षी दल माओवादी, रास्वपाका सांसदले निश्चित वर्ष तोकेर निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (ईसीडी) सञ्चालनमा सामुदायिक र निजी विद्यालयमा फरक–फरक अवधि राख्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
समितिमा यस विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । यस विवादित विषयलाई पनि आजकै बैठकले निष्कर्षमा पुर्याइने जनाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयले दुई वर्षसम्म र निजीले जति वर्ष पनि सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो । फरक-फरक अवधि हुँदा बालबालिकामाथि विभेद हुने तर्क सांसदहरूले गरेका छन् ।
शुक्रबारको बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले राज्यको लगानी र ध्यान सार्वजनिक शिक्षामा लगाउनुपर्ने बताएका थिए । निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर जाने पक्षमा राज्य नरहेको बताउँदै उनले सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
