काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले कारागारबाट जारी गरेको अपिललाई अर्को प्रतिपक्षी दल राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले चार बुँदे टिप्पणी गरेका छन् ।
हिरासतबाट निस्किएयता सामाजिक सञ्जालमा त्यति सक्रिय नदेखिएका मिश्रले सम्भवतः पहिलो पटक राजनीतिक टिप्पणी लेखेका हुन् ।
उनले ‘रविको पत्रमा धेरैले याद नगरेको विषय’ भन्दै चार बुँदा सार्वजनिक गरेका छन् । पत्रमा रविले ४६ सालपछिको अवस्थालाई ईंगित गर्दै ‘३६ वर्ष’ को कटू आलोचना गरेको मिश्रको भनाइ छ । रविको पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भनिएको तर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नभनिएको मिश्रले उल्लेख गरेका छन् ।
तेस्रो बुँदामा उनी लेख्छन्, ‘रविले पत्रमा प्रदेशसभा खारेज हुनुपर्छ भनेका छन् । त्यो भनेको नेपालको वर्तमान परिप्रेक्षकमा संघीयता खारेजी हो भनेर बुझे हुन्छ ।’
यस्तै, रविले ‘संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको र पुनर्लेखनको अर्थ गहिरो हुने मिश्रको टिप्पणी छ ।
उनले भनेका छन्, ‘यी दूरगामी महत्त्व राख्ने चार बुँदालाई सँगै राखेर विश्लेषण गर्ने जिम्मा मैले पाठकहरूमै छोडेँ ।’
साथै उनले लामिछानेलाई कानुनी प्रक्रियामा अनावश्यक दुख दिइएको र राज्यले प्रतिरोधपूर्ण व्यवहार गरेको कुरा दोहोर्याएका छन् ।
