२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आगमन-प्रस्थान छाप पुन: प्रयोगको निर्णय, खर्च र समय बचत हुने अध्यागमन कार्यालयको दाबी

अ+ अ-

काठमाडौँ । अध्यागमन कार्यालयले आगमन र प्रस्थान अनुमति प्रदान गर्दा प्रयोग हुने छाप (मोहर) पुन: प्रयोग गर्ने निर्णय लागू गरेको छ। यो कदमले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यालयको अपेक्षा छ।

कार्यालयले यात्रुको राहदानी स्क्यान गरी आवश्यक विवरण प्रणालीमा अभिलेख गर्न ‘नेपाली पोर्ट’ सफ्टवेयर प्रयोग गर्छ। यो प्रक्रियापछि आगमन वा प्रस्थान अनुमति दिइन्छ र राहदानी तथा बोर्डिङ पासमा सम्बन्धित मोहर लगाइन्छ। पहिले प्रत्येक अध्यागमन अधिकृतका लागि छुट्टाछुट्टै मोहर बनाइन्थ्यो। अधिकृतको सरुवा भएपछि ती मोहरहरू विभागमा फिर्ता गरिन्थे, तर पुनस् प्रयोग हुँदैनथे।

नयाँ मोहर बनाउन १-२ हप्ता लाग्ने, कर्मचारी सरुवापछि मोहर प्रयोगविहीन हुने र मोहर निर्माणमा वार्षिक रूपमा ठूलो रकम खर्च हुने समस्या थियो। साथै, नयाँ हाजिर भएका अधिकृतलाई मोहर नबन्दासम्म २-३ हप्ता काममा खटाउन नसक्दा सेवा प्रवाहमा पनि असर पर्थ्यो।

प्रमुख अध्यागमन अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाको प्रस्तावमा अध्यागमन विभागले २३ असार २०८२ मा मोहर पुनस् प्रयोग गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले २४ असारदेखि यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

यो कदमले कार्यालयको खर्च कम हुने, कर्मचारी व्यवस्थापन सहज हुने र सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न सकिने प्रमुख अध्यागमन अधिकृत कोइरालाले प्रशासनलाई बताएका छन्।