२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मासुजन्य उत्पादनमा पशुपालक किसानलाई नगद अनुदान

अ+ अ-

गोरखा । उत्तरी गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाले मासु उत्पादन गर्ने किसानलाई नगद अनुदान वितरण गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालन गरिएको ‘मासुजन्य उत्पादन अनुदान कार्यक्रम’ अन्तर्गत पालिकाभित्रका ६१ जना किसानलाई रु छ लाख ३०५ बराबरको अनुदान रकम प्रदान गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङले जानकारी दिए।

“पालिकालाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन र मासु तथा मासुजन्य उत्पादनका लागि किसानलाई हौसला प्रदान गर्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो”, उनले भने, “कार्यक्रममार्फत सानासाना पशुपालक किसानले पनि लाभको अवसर प्राप्त गरेका छन् ।” 

कार्यक्रमले मासुजन्य उत्पादन वृद्धि मात्र नभई बिस्तारै स्थानीय रोजगारी सिर्जनामा समेत टेवा पुग्ने गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । मासुजन्य उत्पादनका आधारमा अनुदान प्राप्त गर्ने किसानले रु ९०० देखि ५० हजारसम्म नगद अनुदान प्राप्त गरेको गाउँपालिका पशुसेवा शाखाका प्रमुख हर्क कार्कीले जानकारी दिए ।

“अनुदानका लागि किसानको गोठमै पुगेर स्थलगत निरीक्षण तथा नापतौल गरेर अनुदान वितरण गरिएको छ”, उनले भने, “अनुदान कार्यक्रमले किसानमा व्यावसायिक पशुपालनतर्फको आकर्षण बढ्न थालेको छ ।”

गाउँपालिकाले खसीको मासुमा प्रतिकेजी रु ३०, राँगाको मासुमा रु १५, बङ्गुरको मासुमा रु ४० र बोइलर कुखुराको (३५–४५ दिन उमेरका) प्रतिगोटा रु ७० का दरले नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । अनुदान प्राप्त गर्ने किसानलाई बैंक खातामार्फत भुक्तानी दिने गरिएको प्रमुख कार्कीले बताए ।

गाउँपालिकाले वडा नम्बर १ का नौ जना, वडा नम्बर २ का २२ जना, वडा नम्बर ३ का एक जना, वडा नम्बर ४ का तीन जना, वडा नम्बर ५ का दुई जना, वडा नम्बर ६ का तीन जना र वडा नम्बर ७ का २१ जना किसान लाभान्वित भएका छन् । मासुजन्य उत्पादनमा अनुदान पाएपछि किसान खुसी भएका छन् ।

“पहिलोपटक आफ्नो मेहनतको मूल्य पाइएको छ”, स्थानीय किसान हीरामाया गुरुङले भने, “नगद अनुदान कार्यक्रमले हामीजस्ता साना किसानलाई ठूलो हिम्मत दिएको छ ।” गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागिसमेत मासुजन्य उत्पादन अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए। किसानलाई पशुपालनमा आत्मनिर्भरता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ ।