सबै तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पार्ने ‘कुलिङ अफ पिरियड’बारे समयमै सजग गराउनु निजामती सेवाको अभिभावकको दायित्व होइन र ? मुख्यसचिव अर्यालको प्रश्न छ – समग्र संगठनको सरोकार उठाउँदा व्यक्तिगत स्वार्थको आरोप किन ?
काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्थालाई लिएर उठेको विवादबारे छानबिन गर्न गठित समितिसामु नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले स्पष्ट भनाइ राखेका छन्। विधेयकको मस्यौदा र प्रतिवेदनमा देखिएको त्रुटिको जडसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यसले कर्मचारीतन्त्रको भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने बताएका हुन्।
मुख्यसचिव अर्यालले सबै सरोकारवाला पक्षले गल्ती स्वीकार गर्दै अब यस्ता त्रुटी दोहोरिन नदिन सङ्कल्प गर्नुपर्ने बताएका छन्। “एक आपसमा भएको गल्ती स्वीकार गरौँ। जसबाट गल्ती भएको भए पनि स्वीकार गर्न पर्यो। आगामी दिनमा गल्ती नगर्ने प्रण गर्नुपर्यो,” उनले भने।
‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थालाई व्यवहारिक नभएको भन्दै उनले यसले समग्र निजामती प्रशासनमा ठूलो असर पार्ने बताए। उनले भने, “‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवहारिक छैन भनेर कर्मचारीहरूले भनेका हुन् र जारी नहुन्जेलसम्म यसका बारेमा अनुरोध गरिरहन्छौँ। यो कुनै व्यक्ति विशेषका लागि होइन, समग्र कर्मचारी र सिङ्गो सङ्गठनका लागि हो।”
उनका अनुसार ‘कुलिङ अफ पिरियड’ केही कर्मचारीका लागि मात्रै हो कि भन्ने भ्रम रहे पनि, वास्तविकतामा यसले सबै तहका कर्मचारीलाई असर पुर्याउँछ, विशेषतः प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा। “स्थानीयदेखि प्रदेश र संघसम्म एक तह माथि जाँदा अवरोध हुने भएपछि यसको गम्भीर असर वृत्ति विकासमा देखिन्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
मुख्यसचिव अर्यालले यो व्यवस्थाले निजामती सेवाभित्रको मूल तत्त्व– एउटै सेवामार्फत क्षमतालाई निखार्दै माथिल्लो पदमा पुग्ने प्रणाली– नै खल्बल्याउने खतरा रहेको बताए। त्यस्तै, प्रहरी र सेनासँग लगाएत एक अर्को सेवाबाट आउने-जाने बाटोमा नै अवरोध ल्याउने उनको भनाई छ । “न त निजामतीबाट त्यता जान सकिन्छ, न त त्यहाँबाट फर्केर निजामती सेवामा आउन सकिन्छ,” उनले भने।
उनले आफ्नो भूमिकालाई व्यक्तिगत स्वार्थ नभई निजामती सेवाको अभिभावकको हैसियतमा रहेको दायित्वको निर्वाह भन्दै स्पष्ट पारे। “कतिपयले व्यक्तिगत रूपमा नियुक्तिका लागि भेटघाट गर्यो भन्ने अर्थ लगाए। तर यो कुनै व्यक्तिगत नभई सिङ्गो सङ्गठनलाई पर्न सक्ने असरबारे समयमै जानकारी गराउनु पर्ने दायित्व सम्झेर नै हामीले अनुरोध गरेका हौँ,” उनले प्रस्ट पारे।
मुख्यसचिव अर्यालले सबैभन्दा बढी तल्लो तहका कर्मचारीहरू यस व्यवस्थाबाट मारमा पर्ने भन्दै निजामती सेवाको आकर्षणमा नै बाधा पुग्ने संकेत गरे। “यसले वृत्ति विकासको मार्गमै अवरोध ल्याउँछ। समयमै सोचिएन भने यसले भविष्यमा गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ,” उनले भने।
मुख्यसचिव अर्यालले छानबिन समितिलाई यो विषय चाँडो टुङ्ग्याएर यथाशीघ्र निजामती सेवा ऐन ल्याउन आग्रह गरे। “यो विषयलाई छिटो भन्दा छिटो टुङ्ग्याएर निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,” उनले जोड दिए।
यसैबीच विधेयकको ८२(४)मा रहेको ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले थपेको व्यवस्था अन्य कानुनहरूसँग बाझिएको र नियुक्तिमा ल्याक्सेस हुने भन्दै एमालेका पाँच जना सांसदहरुले राष्ट्रिय सभामा संशोधन राखेका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा शनिबार एमाले प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराई, सोनाम गेल्जेन शेर्पा, इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला र सुमित्रा बिसीले पार्टीका तर्फबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
सरकारले ल्याएको मूल विधेयकको ८२(४) मा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेक मात्र ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू हुने उल्लेख गरिएकोमा राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिवेदन बनाउँदा उपदफा ४ थपेर दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने थप्यो । साथै मूल विधेयकको उपदफा ४ लाई उपदफा क्रम मिलाउँदा ८२(५) हुने भन्यो । ८२(४) मा दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने उल्लेख गरिँदा ८२(५)मा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेक मात्र ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाग्ने भनेसँगै अघिल्लो बुँदासँग पछिल्लो बुँदा बाझिँदा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभा पुगेको राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनको ८२(४) ले ८२(५) निष्प्रभावी बनायो ।
यसअघिका केही चलाख प्रशासकहरूको निहीत स्वार्थ र अवसरमुखी प्रवृत्तिका कारण ‘कुलिङ अफ पिरियड’को माग उठेको थियो। अवकाश प्राप्त हुने वा अन्यन्त्र जाने कर्मचारी संख्या नगण्य भए पनि हालै यस विषयलाई लिएर अनावश्यक चर्चा भएको र त्यसले ल्याउने दीर्घकालीन असरबारे कोही पनि गम्भीर नभएकोमा यति बेला प्रशासकहरू चिन्तित देखिएका छन् ।
