काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको समक्ष पेश गरिएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसकेको थियो। तर, गहन अध्ययन, छलफल, विश्लेषण र समीक्षा पश्चात् उक्त विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठहर राष्ट्रपतिले गरेका छन्।
त्यसैले राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएका हुन्।
राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा बिहीबार (साउन ८ गते) प्रकाशित विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि संसद्ले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। पुनर्विचारपछि जसरी पारित गरेर पठाइन्छ, राष्ट्रपतिले त्यसलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
