२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपालको जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तरराष्ट्रिय जगतमा उठाइरहेका छौँ : मन्त्री राणा 

अ+ अ-

गण्डकी । परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले नेपालले अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा जलवायु न्यायको विषयलाई सशक्त ढङ्गले उठाउँदै आएको बताएकी छन् । 

नेपाल तरुण दल कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित ‘नेपालको परराष्ट्रनीति, जलवायु परिवर्तन एवं तरुण युवाहरूको सरोकार विषयक संवाद कार्यक्रम’मा उनले नेपाललाई जलवायुजन्य हानिनोक्सानीसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय कोषबाट क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने धारणा राखिन् । 

सो विषयमा हालै अन्तरराष्ट्रिय न्यायिक अदालतमा समेत नेपालका पक्षबाट आफूले आवाज उठाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री देउवाले विकसित देशले गरिरहेको कार्बन उत्सर्जनको नकारात्मक असर नेपालले भोग्नुपरिरहेको बताइन् । “हामीलाई हानिनोक्सानी कोष दिनुपर्ने, बाढीपहिरोले भत्केका पुल, विद्यालयजस्ता भौतिक संरचना बनाइदिनुपर्ने विषयमा जोडका साथ उठाएका छौँ”, उनले भनिन्, “नेपालले पनि कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नुपर्छ, अहिले रहेको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रलाई अझ बढाउन वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।”

उनले जलवायु परिवर्तनले ठूलो चुनौती निम्ताएको जनाउँदै यसको जोखिम न्यूनीकरणमा नयाँ पुस्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले पारेका असरबारे जनगुनासो धेरै आउने गरेको मन्त्री देउवाको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनको असरबाट आउने पिँढीलाई बचाउन वृक्षारोपण गर्नुपर्ने, प्लाष्टिकको प्रयोग कम गर्नुपर्ने, विद्युतीय गाडी तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई बढाउनुपर्ने उनले बताइन्। मन्त्री देउवाले नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले संवेदनशील र रणनीतिक महत्वको भूगोलमा रहेको बताइन्

स्थिर परराष्ट्र नीतिका कारण नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता विश्वमाझ स्थापित बनेको उनको भनाइ छ । “नेपालको आफ्नै परराष्ट्र नीति छ, विश्व समुदायमा आफ्नै पहिचान छ, यसलाई विगतदेखि नै हामीले कायम गर्दै आएका छौँ, यो हामी सबैको गौरवको विषय हो”, मन्त्री देउवाले भनिन्, “हाम्रो कूटनीति र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका कारण विदेशी मुलुकहरूले नेपाललाई उच्च सम्मान दिने गरेका छन् ।”