२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सूचना विभागमा अनलाइन दर्ता स्थगन, अब जिल्ला प्रशासनबाट अनिवार्य दर्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया हाललाई स्थगित गरेको छ । विभागले सोमबार सूचना प्रकाशित गर्दै, छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा हालै भएको संशोधनको आधारमा अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारद्वारा नेपाल ऐन (संशोधन) मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐनमा थपिएको दफा ७ (ख) बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता अनिवार्य गरिएको छ । सो दफाअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्तिले तोकिएको दस्तुरसहित स्थानीय प्रशासन कार्यालय (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) मा निवेदन दिनुपर्नेछ । स्थानीय अधिकारीले आवश्यक छानबिनपछि मात्र दर्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विभागले यसअघि लागू रहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणको प्रक्रिया नयाँ कानुनी संरचनासँग समन्वय आवश्यक भएकाले हाललाई स्थगित गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

यसरी, अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रक्रिया अब केन्द्रबाट जिल्ला तहमा सरेको छ भने सूचना विभागले अबको व्यवस्थाअनुसार आवश्यक समायोजन गरिने स्पष्ट पारेको छ ।