काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा भूगोलसहित समावेशी तरिकाले नियुक्त गरिएको बताएका छन् ।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को ३२ औँ परिषद् दिवस तथा आत्ममूल्यांकन दिवस–२०८२ का अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले भूगोल, दलित, मधेसीलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी तरिकाले नियुक्ति गरिएको स्पष्ट पारे ।
“न्यायाधीश नियुक्त गर्दा भूगोल, दलित, मधेसीको प्रतिनिधित्वलाई ख्याल गरिएको छ”, मन्त्री चौरसियाले भने, “न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशी बनाउने प्रयास गरेका छौँ, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन आग्रह गर्दछु ।”
कानुन व्यवसायीलाई मर्यादित, व्यावसायिक बनाउन परिषद्को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकाले कानुन व्यवसायी आचारसंहिता २०५० लाई समयानुकूल बनाउनका लागि ऐन संशोधनको चरणमा रहेको उहाँले जानकारी दिए ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा परिषद्का उपाध्यक्ष प्रा डा विजय मिश्रले न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउने र कानुन व्यवसायीले न्यायालयविरुद्ध बोल्दा कुनै पनि अवहेलनाको मुद्दा लाग्न नहुने बताए ।
वाक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन कानुन व्यवसायीलाई अवहेलनाको मुद्दा लगाउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायभन्दा पनि मुद्दा फर्छ्योटमा न्यायालयको बढी ध्यान गएको देखिएको धारणा राखे ।
परिषद्का पार्षद् वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले २०१३ सालमा १० जनाबाट सुरु भएको परिषदमा हाल २० हजारभन्दा बढी कानुन व्यवसायी रहेको र कानुन व्यवसायी कल्याणकारी कोषमा रु. दुई करोड पुर्याइएको जानकारी दिए । कानुन व्यवसायी सक्षम, तालिम प्राप्त र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन लयर्स एकेडमीमार्फत तालिम दिने काम भइरहेको उनले बताए ।
महान्यायाधिवक्ता तथा परिषद्का अध्यक्ष रमेश बडालले परिषद्ले कानुन व्यवसायीलाई व्यवस्थित, मर्यादित, समक्ष र तालिम प्राप्त बनाउन काम गरिरहेको र त्यसका लागि गत वर्षदेखि हालसम्म लयर्स एकेडेमीमार्फत १८ तालिम भइसकेको बताए । उनले परिषदमा गरिएका सुधारका प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्यक्रमको कार्यक्रम उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा उत्कृष्ट कानुन पुस्तकका लेखक र ३२ औँ परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई सम्मान गर्नुका साथै परिषदबाट प्रकाशित पुस्तकहरू विमोचन गरिएको थियो ।
