काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले करारका कर्मचारीहरूलाई पनि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले करारका कर्मचारीहरूलाई पनि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको हो ।
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको तर्फबाट उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट गत असार १६ गते दायर भएको थियो।
रिट निवेदनमा कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई विभेद गरिएको जिकिर गरेका थिए।
रिट निवेदकहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संसद सचिवालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
सरकारले २०८२/०८३ को बजेट भाषणमार्फत तलब वृद्धि नगरी महँगी भत्तालाई पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो। तर करार सेवाका कर्मचारीलाई भत्ता दिइँदैन थियो।
