दिनप्रतिदिन दक्ष कर्मचारी पलायन भइरहेका छन्, यसलाई कर्मचारीको निजी निर्णय ठान्ने कि शासन–प्रशासनको असफलता ?

काठमाडौँ । निजामती सेवामा काम गर्ने सपना धेरैका लागि स्थिर भविष्यको प्रतीक ठानिन्छ । स्थायित्व, नियमित आय, पेन्सनजस्ता सुविधा र सामाजिक मान्यता पाउने अपेक्षाले धेरै युवाहरूलाई सरकारी जागिरतर्फ आकर्षित गर्छ । 

तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो सपना धेरै कर्मचारीका लागि बोझ जस्तै बन्न थालेको छ । सरकारी जागिरलाई “सुरक्षित” भन्ने पुरानो धारणा क्रमशः छिचोलिँदै गएको छ र सयौँ कर्मचारीले सेवा अवधि बाँकी रहँदै जागिरबाट बिदा लिने प्रवृत्ति तीव्र बनेको छ ।

राजीनामा दिने कर्मचारीहरूमध्ये कसैले घरायसी कारण देखाउँछन्, कसैले नयाँ अवसरको मोहमा निजी क्षेत्र वा विदेशतर्फ आकर्षित हुन्छन् । तर धेरैका कथा एउटै हुन्छ, तनाव, झमेला र असन्तोषले भरिएको जागिरे जीवन । राजनीतिक दबाब, जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेप, कार्यस्थलमा बढ्दो असुरक्षा र सेवाग्राहीसँग हुने निरन्तर धर्षणले कर्मचारी जीवन सहज नभई कठिन बन्न थालेको निजामती सेवामै रहेकाहरू बताउने गर्छन् । 

गत चार वर्षको अवधिमा मात्रै २,८८५ जना निजामती कर्मचारीले बिचैमा जागिर छाडेका छन् । यो सङ्ख्याले किन राज्यले ठूलो लगानी गरेर दक्ष बनाएका कर्मचारीले सेवा अवधि नै पूरा नगरी बाटो फराकिलो पारिरहेका ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाउँछ । जब दक्ष जनशक्ति नै प्रणालीबाट बाहिरिँदै जान्छ, सेवा प्रवाहको गुणस्तर कमजोर मात्र हुँदैन, राज्यले गरेको लगानी पनि खेर जाने जोखिम बढ्छ । यस प्रवृत्तिले भविष्यमा निजामती सेवाको आकर्षण घट्दै जाने, सक्षम जनशक्ति अन्यत्र पलायन हुने र सरकारी निकायमा दक्षता सम्पन्न नेतृत्वको खडेरी पर्ने चिन्ता थपिएको छ ।

राष्ट्रिय किताबखाना–निजामती महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेल राज्यले लगानी गरेर दक्ष बनाएका कर्मचारीहरूको भरपुर उपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, मानव संसाधनको दृष्टिले राज्यले लगानी गरेर दक्ष बनाएका कर्मचारीहरूले सेवा अवधि नपुग्दै राजीनामा दिनु ठूलो समस्या हो । यसको वास्तविक कारण राज्यले पत्ता लगाउनुपर्ने उनले बताएका छन् । साथै, दक्ष जनशक्तिको उचित उपयोग गर्न राज्यले विशेष नीति–कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

राजीनामाको बढ्दो तथ्याङ्क
राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७६९ जना, २०७९/८० मा ८०४ जना, २०८०/८१ मा ७१४ जना र २०८१/८२ मा ५९८ जना कर्मचारीले बिचैमा राजीनामा दिए । यसरी औसतमा वार्षिक सात सयदेखि नौ सय कर्मचारीले जागिर छाड्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कार्यालय सहयोगीदेखि खरिदार, नायब सुब्बा, अधिकृत हुँदै उपसचिवसम्मका कर्मचारी यस लहरमा परेका छन् । किताबखानाका अनुसार सेवा अवधि बाँकी रहँदै राजीनामा दिनेमा सबभन्दा धेरै श्रेणीविहीन कर्मचारी छन् । श्रेणिविहीन कर्मचारीमा कार्यालय सहयोगी, हुलाकी, वन रक्षक, सवारी चालक, मालीलगायत पर्छन् ।

यसरी ठूलो लगानी गरेर दक्ष र परिपक्व बनाएका कर्मचारीले बिचैमा जागिर छोड्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक दायित्व बढ्दै गएकाले यसको खोजी सरकारले गर्नुपर्ने निजामती किताबखानाका एक कर्मचारीले बताए ।

अधिकांश कर्मचारीले घरायसी कारण देखाएर राजीनामाको निवेदन दिने गरे पनि वास्तविकता फरक भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यसले गर्दा सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा निरन्तर तनाव, उजुरी अख्तियारमा पर्न सक्ने सम्भावनाले कर्मचारीको आत्मबल कमजोर बनाएको छ । 

त्यसमा थपिएको अर्को चुनौती भनेको कमजोर सेवा सुविधा हो । पर्याप्त प्रोत्साहन नभएको, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जबरजस्ती काम लगाउने प्रवृत्ति बढेको, र परिवार विभाजनका कारण बालबच्चाको बिचल्ली भएको अवस्था राजीनामाको प्रमुख कारण बनेको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष ठूलो रकम तालिम, क्षमता विकास र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा खर्च गर्छ । तर कर्मचारीले सेवा अवधि बाँकी रहँदै बिदा लिएपछि त्यो लगानी व्यर्थ बन्ने मात्रै होइन, पुनः नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने आर्थिक भार पनि बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

पछिल्लो १० वर्षमा कुन श्रेणीका कति कर्मचारीले दिए राजीनामा ? 
विशिष्ट श्रेणी (मुख्य सचिव सरह) : ३ जना
विशिष्ट श्रेणी (सचिव सरह) : ३२ 
राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी : २८
राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी : २५९
राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी : ५७६
राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी : ८१८
राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी : ८१९
राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणी : ४४
राजपत्र अनङ्कित चतुर्थ श्रेणी : २
राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणी : १७
अधिकृत बाह्रौँ : १
अधिकृत एघारौँ : २०
अधिकृत दसौँ : २१
अधिकृत नवौँ : १३
अधिकृत आठौँ : ५४
अधिकृत सातौँ : ६६
अधिकृत छैटौँ : ३७०
वरिष्ठ पाँचौँ : ३
सहायक पाँचौँ : ३८८
सहायक चौथो : ९६
दसौँ तह : ३१
नवौँ तह : १७
आठौँ तह : १०७
सातौँ तह : ४५
छैटौँ तह : ३३४
पाँचौँ तह : ३५९
श्रेणी विहीन : २,०८१

केन्द्रीय कर्मचारी निकायको रूपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निजामती कर्मचारीहरूले धमाधम जागिर छाडिरहेको परिस्थितिबारे बेखबरझैँ देखिन्छ । जानकारहरूको भनाइमा मन्त्रालयले कर्मचारीको मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई बुझ्ने कुनै प्रयास नै गरेको छैन । यसबारेमा प्रशासन डटकमले बुझ्न खोज्दा मन्त्रालयका कुनै पदाधिकारी बोल्न इच्छुक देखिएनन्, भने मन्त्रालयका प्रवक्ताको समेत फोन अफ थियो ।

सरकार र उच्च तहले कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासमा कुनै ध्यान नदिँदा तथा निजामती सेवा व्यवस्थित प्रणालीमा सञ्चालन हुन नसक्दा कतिपय इमानदार कर्मचारीहरू निजामती सेवाप्रति वाक्क दिक्क अवस्थामा पुगेको, त्यही कारण उनीहरूले जागिर छाडिरहेको उनीहरूको भनाई छ । इमानदार कर्मचारीहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै निजामती सेवाको आलोचनासमेत हुन थालेको छ ।

यस कारण जागिर छाड्छन् कर्मचारीहरू ?
निजामती किताबखानाको अभिलेख हेर्ने हो भने सरकारी जागिर छाड्नेको एक किसिमको लर्को देखिन्छ, र यो क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ । तर, सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीले के कारणले जागिर छोडे भन्नेबारेमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै अनुसन्धान भने गरेको छैन । निजामती किताबखानाले पनि राजीनामा दिने कर्मचारीहरूसँग कारणबारे कुनै औपचारिक सोधपुछ गर्ने वा विवरण सङ्कलन गर्ने काम गर्न सकेको छैन । राजीनामा दिनेहरूले प्राय: ‘घरायसी समस्या’ देखाएर पदत्याग गरेको किताबखानाले जनाएको छ ।

किताबखानाका अनुसार समय नपुग्दै राजीनामा दिनेहरूमा खरिदार, सुब्बा र अधिकृत स्तरका कर्मचारी बढी छन् । विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका केही सचिवहरूले भने पेन्सन सुविधा बढी पाउने अपेक्षामा सेवा निवृत्त हुनुभन्दा केही दिनअघि राजीनामा दिएका उदाहरण पनि छन्, तर यस्ता कर्मचारीको संख्या भने निकै कम छ ।

पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाका अनुसार व्यक्तिगत कारणलगायत विभिन्न कारणले जागिर छाड्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । कतिपयले पेन्सन सुविधा बढी हुने भएकाले सेवा अवधि बाँकी रहँदै राजीनामा गर्ने गरेका छन् । कतिपयले घरायसी कामलाई प्राथमिकता दिँदै वा विदेशमा राम्रो अवसर पाएको कारण जागिर छाड्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले कतिपयले सरकारको शासन प्रणाली मन नपरेर पनि सेवा त्याग गरेको बताए । उनका अनुसार राजीनामा व्यक्तिगत विषयसँग सम्बन्धित हुने भएकाले कतिपय कर्मचारीले हाकिमसँग कुरा नमिलेका कारण पनि जागिर छाड्ने गरेका छन् ।

यस्तै, पूर्व सचिव तथा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले पनि निजामती सेवामा भविष्य राम्रो नदेख्ने कर्मचारीले राजीनामा दिने गरेको बताए । तर, बाहिर चर्चा भएजस्तो निजामती सेवा अव्यवस्थित नभएको र यस सेवामा आबद्ध व्यक्तिहरूको भविष्य सुरक्षित र आशाजनक हुने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार सेवा अवधि बाँकी रहँदै राजीनामा दिनेमा सबभन्दा बढी श्रेणीविहीन कर्मचारी पर्छन् । यसको मुख्य कारण भने, नन–ग्रेडेड (श्रेणिविहीन) कर्मचारीले माथिल्लो पदमा पुग्न निकै गाह्रो हुने हो । धेरै कर्मचारीहरू विभिन्न कर्मचारी सङ्गठनमा आबद्ध भएकाले पनि हाकिमहरूले उनीहरूलाई सहजै दबाबमा राख्न वा नकारात्मक कदम चाल्न नसक्ने मैनालीले बताए ।

अब के गर्ने ?
राज्यले ठूलो लगानी गरेर दक्ष बनाएका कर्मचारी समय नपुग्दै पलायन हुनु केवल व्यक्तिगत हानी होइन, राष्ट्रिय स्रोतसाधनको प्रत्यक्ष नोक्सानी हो । तालिम, क्षमता विकास र व्यवस्थापकीय खर्च खेर जानु मात्र होइन, राज्यलाई फेरि नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने र उनीहरूलाई सक्षम बनाउन थप बजेट खर्च गर्नुपर्ने दायित्व बढ्नु पनि हो । यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार स्वयं सक्रिय भएर कर्मचारीको मनोवैज्ञानिक अवस्था बुझ्ने, उनीहरूलाई कामप्रति सुरक्षित र सम्मानित अनुभव गराउने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

त्यसैगरी, सेवा सुविधा र प्रोत्साहनको कमीले कर्मचारीमा असन्तोष बढाउँदै लैजाने हो भने भविष्यमा सक्षम प्रशासनिक नेतृत्वको खडेरी पर्ने जोखिम बढ्नेछ । आजैदेखि पारिश्रमिक, पदोन्नति, कार्य सुरक्षा र पेशागत विकासका अवसरलाई आकर्षक बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । नत्र भने दक्ष जनशक्ति अझै बाहिरिने, सेवा प्रवाह कमजोर हुने र शासन प्रणालीप्रतिको जनविश्वास गहिरो सङ्कटमा फस्ने खतरा प्रशासनविद्हरू देखाउँछन् ।

राजनीतिक हस्तक्षेपले कर्मचारीतन्त्रलाई निकै प्रभावित बनाएको छ। जनप्रतिनिधिको निरन्तर दबाब, अनावश्यक हस्तक्षेप र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका आदेशले इमानदार कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाइरहेको अवस्था छ। यस्तो दबाब थेग्न नसकेर धेरैले जागिरमै भविष्य देख्न छाडेर राजीनामाको बाटो रोजेका छन्।

त्यस्तै, आम नागरिकको नजरमा पनि कर्मचारीप्रतिको हेराइ बदलिँदै गएको छ। सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, कर्मचारीकै कार्यशैली र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण समाजले पनि उनीहरूलाई सकारात्मक रूपमा नहेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। परिणामस्वरूप, कर्मचारीलाई सामाजिक सम्मान र समर्थनको कमीले थप निराश बनाउँदै पलायनलाई तीव्र बनाइरहेको देखिन्छ ।

यति मात्रै होइन, पछिल्लो समय राजनीतिक दबाब तथा प्रभावमा भएका निर्णयहरूको भागीदार कर्मचारीलाई मात्र बनाएर दण्डित गरिँदा उनीहरूको मनोबल झन् खस्किएको छ। जानाजानी गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु स्वाभाविक भए पनि, अनजानबस वा नियमअनुसार दायित्व पूरा गर्दा पनि उत्तरार्धमा दोषारोपणको भागीदार बन्नुपर्ने भयले कर्मचारी त्रसित भएका छन् ।यसले उनीहरूको पेशागत आत्मबललाई कमजोर बनाउँदै, जागिर टिकाइराख्ने चाहनामा नकारात्मक असर पारेको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले दक्ष कर्मचारीलाई समय नपुग्दै पलायन हुन नदिन सरकारले तुरुन्तै गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार कर्मचारीलाई सुरक्षित, सम्मानित र प्रेरित बनाउन क्षमता अनुसार जिम्मेवारी, पारदर्शी पदोन्नति र उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । “भविष्य सुरक्षित छ भन्ने अनुभूति पाए मात्र दक्ष कर्मचारी टिक्छन्,” उनले भने ।

मैनालीले हाल कर्मचारीहरू राजनीतिक हस्तक्षेप, अनावश्यक दबाब र अन्यायपूर्ण दण्डको त्रासमा काम गर्न बाध्य भएको भन्दै उनले संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । “कर्मचारीलाई सुरक्षित र प्रेरित महसुस गराउन सबैभन्दा पहिले राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्नुपर्छ,” उनले भने, “यसका लागि सार्वजनिक सेवा सुरक्षा ऐनजस्तो कानुनी प्रावधान चाहिन्छ । यसले कर्मचारीलाई अन्यायपूर्ण दण्ड वा दबाबबाट जोगाउँछ ।”

उनका अनुसार कर्मचारी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउनुपर्छ । उनले प्रशासनिक आयोगलाई अझ स्वतन्त्र र सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “राजनीतिक शक्ति भन्दा माथि सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।”

उनले प्रोत्साहन, पदोन्नति र कार्य सुरक्षा कमजोर हुँदा भविष्यमा दक्ष प्रशासनिक नेतृत्वको खडेरी पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै सरकारले दीर्घकालीन जनशक्ति योजना, पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणाली र आकर्षक पारिश्रमिक सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

अन्त्यमा,
निजामती सेवाबाट बढ्दो राजीनामा केवल व्यक्तिगत विकल्प होइन, राज्यको प्रशासनिक कमजोरीको प्रतिविम्ब हो । दक्ष जनशक्ति जोगाउन चाहिने वातावरण, आकर्षक पारिश्रमिक, प्रोत्साहन र सुरक्षित कार्यस्थल राज्यले सुनिश्चित गर्न सकेन भने, यो पलायन अझै बढ्ने प्रशासन विज्ञहरू बताउँछन् । यसैले सरकार र सम्बन्धित निकायले तुरुन्तै ठोस कदम चालेर कर्मचारीलाई टिकाइराख्ने भरोसायुक्त वातावरण निर्माण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको उनीहरूको भनाई छ ।