काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले मातहतका राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रमा उपसचिव र अधिकृत तहका कर्मचारीको सरुवा तथा खटनपटन गरेको छ। तर, मन्त्रालयले उक्त सरुवाको पूर्ण सूची सार्वजनिक गरेको छैन।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले १३ गते गरेको सरुवाको सूची तत्काल वेबसाइटमा राखेको थियो। मन्त्रालय अर्थात् सचिवस्तरबाट निर्णय भएको उपसचिव तहका प्रमुख संरक्षण अधिकृतहरूको सरुवा तथा खटनपटनको सूची भने बाहिर ल्याइएको छैन। यही विषयलाई लिएर मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीबीच सरुवाको आधार र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ।
कर्मचारी सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो। तर यही प्रक्रियामा राजनीतिक र प्रशासनिक रुचि जोडिने गरेको गुनासो कर्मचारी वृत्तमा लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ। आवश्यकताअनुसार उपयुक्त कर्मचारीलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिनेभन्दा पहुँच, रोजाइ र विभिन्न तहको रुचिले खटनपटन प्रभावित हुने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
पछिल्लो सरुवामा पनि मन्त्रालय तथा मातहतका कर्मचारीबाट असन्तुष्टि बाहिरिएको छ। विभागको आवश्यकता, कर्मचारीको अनुभव र कार्यसम्पादनभन्दा मन्त्रालय तहको रोजाइले कति काम गर्यो भन्ने प्रश्न उनीहरूले उठाएका छन्।
प्रशासनलाई प्राप्त विवरणअनुसार अणनाथ बराललाई शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा खटाइएको छ भने विष्णु प्रसाद श्रेष्ठलाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पठाइएको छ। विश्वबाबु श्रेष्ठलाई ढोरपाटन शिकार आरक्ष र अमिर महर्जनलाई सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा खटाइएको छ।
त्यस्तै बिरेन्द्र कँडेललाई बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, दिल बहादुर पुनलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, नुरेन्द्र अर्याललाई शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र ऋषि रानाभाटलाई खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा खटाइएको छ।
यसैगरी अशोक कुमार रामलाई पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र राजु घिमिरेलाई मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा खटाइएको छ।
शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा उपसचिव तहको दरबन्दी रहे पनि अधिकृत तहका रमेश यादवलाई निमित्त जिम्मेवारी दिइएको छ। पछिल्लो खटनपटनमा दरबन्दी र जिम्मेवारी सम्हाल्ने कर्मचारीको तह फरक रहेको यो एउटा उदाहरण हो।
त्यस्तै कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा अधिकृत तहका उत्तम कुमार चौधरी, मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा अधिकृत तहकी सिर्जना श्रेष्ठ र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा दिपेन्द्र पोखरेललाई खटाइएको छ।
कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा अधिकृत तहका शान्त बहादुर मगरलाई खटाइएको छ भने छायानाथ राष्ट्रिय निकुञ्जमा अधिकृत तहका विष्णु रोकाय र रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा अधिकृत तहका सन्तोष कुमार भगतलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा अधिकृत तहका पशुपति अधिकारीलाई खटाइएको छ।
यसरी पछिल्लो खटनपटनमा सबै निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा एउटै तहका कर्मचारी पठाइएको छैन। कतै उपसचिव तहका कर्मचारीले नेतृत्व सम्हालेका छन् भने कतिपय स्थान अधिकृत तहका कर्मचारीको जिम्मामा छन्। शे–फोक्सुण्डोमा उपसचिवको दरबन्दी हुँदाहुँदै अधिकृतलाई निमित्त जिम्मेवारी दिइएको छ।
विभागको सिफारिसमा खटाउने कि मन्त्री–सचिवको रोजाईमा ?
सरुवामा विभागको आवश्यकता र सिफारिस कति तथा मन्त्रालयको रोजाइ कति रह्यो भन्ने प्रश्न कर्मचारी वृत्तमा उठेको छ। प्रशासनको सिंहदरबार विशेष ब्युरो स्रोतका अनुसार मातहतका कर्मचारीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण गर्ने निकायका रूपमा विभागले सुझाव दिएको थियो, तर अन्तिम निर्णय मन्त्रालयबाट भएको हो।
स्रोतका अनुसार सरुवामा सचिव तहको भूमिका बढी थियो भने मन्त्रीको सचिवालयबाट समेत केही नाम थपेर सूचीलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो। सूची सार्वजनिक गर्दा विवाद आउन सक्ने देखिएपछि तत्काल सार्वजनिक नगरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
मन्त्रालयकै एक अधिकारी भने विभागको आवश्यकता, कर्मचारीको अनुभव र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा खटनपटन हुनुपर्ने बताउँछन्। पूर्ण सूचीसँगै निर्णयका आधार सार्वजनिक भए अहिले देखिएको असन्तुष्टिको वास्तविक कारण पनि छुट्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
सचिव मिश्र भन्छन्– ‘एक–दुई जनाको अपेक्षा पूरा नहुनु स्वाभाविक हो’
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले भने सरुवामा मन्त्री वा सचिवालयको हस्तक्षेप रहेको दाबी अस्वीकार गर्दै कतिपय कर्मचारीको अपेक्षा पूरा नहुँदा असन्तुष्टि देखिएको हुन सक्ने बताए।
“एक–दुई जना साथीहरूको कसैको अपेक्षा पूरा नहुनु स्वाभाविक हो, सबैको अपेक्षा पूरा हुँदैन,” मिश्रले प्रशासनसँग भने।
मन्त्री वा सचिवालयको हस्तक्षेप रहेको भन्ने प्रश्नमा उनले “त्यस्तो केही छैन” बताए। सूची किन सार्वजनिक नगरिएको भन्ने प्रश्नमा भने मिश्रले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न आफूले भनिसकेको र केही समयमै वेबसाइटमा आउने बताए।
विभागले संरक्षण अधिकृत र रेञ्जरहरूको सरुवा सूची सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले माथिल्लो तहको सरुवा तथा खटनपटनको सूची सार्वजनिक नगर्नुले कर्मचारी वृत्तमा उठेका प्रश्न भने मेटिएका छैनन्। त्यसमाथि केही निकायमा दरबन्दीको तह र जिम्मेवारी सम्हाल्ने कर्मचारीको तह फरक देखिएपछि खटनपटनको आधारबारे थप चासो देखिएको छ।
कर्मचारी सरुवामा को कहाँ पुग्यो भन्ने मात्र होइन, कुन आधारमा र किन पठाइयो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनुभव, कार्यसम्पादन, संस्थागत आवश्यकता र दरबन्दीलाई आधार बनाएर निर्णय गरिएको हो भने पूर्ण सूची र त्यसको आधार सार्वजनिक हुँदा असन्तुष्टि तथ्यमा आधारित हो वा व्यक्तिगत अपेक्षाबाट आएको हो भन्ने छुट्याउन सहज हुन्छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यसम्पादन र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला कर्मचारी सरुवामै देखिएको असन्तुष्टिलाई सामान्य खटनपटनको विषयमा मात्रै सीमित गरेर हेर्न नहुने मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्। दरबन्दीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन, सरुवाको मापदण्ड, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र नेतृत्वको जवाफदेहिता सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय हुन्। त्यसैले सरुवामा उठेका प्रश्नको जवाफ पूर्ण विवरण र निर्णयका आधार सार्वजनिक गरेर दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसो त कर्मचारी खटनपटनमा मन्त्रालयको औपचारिक नेतृत्व मात्रै होइन, सचिवालयमा रहेका अनौपचारिक शक्ति केन्द्रको भूमिकाबारे पनि सिंहदरबारभित्र प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। कतिपय मन्त्रालयमा सचिवालयमा नियुक्त अवैतनिक सल्लाहकारहरूको विभिन्न रुचिका कारण कर्मचारीलाई काम गर्न असहज हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ भने कतिपय ठाउँमा त्यस्तै व्यक्तिसँगको निकटतालाई प्रशासनिक नेतृत्वले समेत आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने गरेको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा छ।
यसैले पछिल्लो सरुवामा उठेको प्रश्न केही कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनमा मात्रै सीमित छैन। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व कमजोर रहेको टिप्पणी भइरहेका बेला कर्मचारी खटनपटनमै देखिएको असन्तुष्टि, सूची सार्वजनिक गर्न गरिएको ढिलाइ र दरबन्दीभन्दा फरक तहका कर्मचारीलाई दिइएको जिम्मेवारीलाई प्रशासनिक पारदर्शिता र सुशासनको कसीमा समेत हेरिएको छ।
