२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विश्वका चारमध्ये एक जना सुरक्षित पिउने पानीबाट वञ्चित : राष्ट्रसंघ

अ+ अ-

जेनेभा । विश्वभर अझै पनि दुई अर्बभन्दा बढी मानिस सुरक्षित र व्यवस्थित पिउने पानीको पहुँचबाट वञ्चित रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले चेतावनी दिएको छ । 

राष्ट्रसंघले मङ्गलबार प्रकाशित प्रतिवेदनमा सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि सुरक्षित पानी र सरसफाइ उपलब्ध गराउने लक्ष्य अझै टाढिँदै गएको बताएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वास्थ्य संस्था (डब्लुएचओ) र बाल एजेन्सी (युनिसेफ)ले संयुक्त रूपमा जारी गरेको अध्ययनअनुसार गत वर्ष विश्वका चारमध्ये एक जना मानिस सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित पिउने पानीको पहुँचबाट वञ्चित थिए । अझै पनि करिब १० करोड मानिस सतहको पानीमै निर्भर छन्, जसले उनीहरूलाई रोगको उच्च जोखिममा पारेको छ ।

“पानी, सरसफाइ र स्वच्छता कुनै विशेषाधिकार होइन, ती आधारभूत मानव अधिकार हुन्”, डब्लुएचओका वातावरण विभागका प्रमुख रुडिगर क्रेचले भने, “सबैभन्दा सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि कामलाई तीव्र बनाउनै पर्छ ।”

प्रतिवेदनले पिउने पानीलाई पाँच तहमा वर्गीकरण गरेको छ । सबैभन्दा माथिल्लो तह ‘सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित’ हो, जसमा पानी घरमै उपलब्ध हुने, आवश्यक बेला पाइने र मल तथा रासायनिक प्रदूषणबाट मुक्त हुने सुविधा समावेश हुन्छ । 

अन्य तहहरूमा आधारभूत (३० मिनेटभित्र सुधारिएको स्रोतमा पुग्ने), सीमित (३० मिनेटभन्दा बढी लाग्ने), असुरक्षित (असुरक्षित कुवा वा भूमिगत पानी)र सतहको पानी पर्दछन् ।

 पानी पहुँचमा प्रगति र चुनौती

सन् २०१५ देखि अहिलेसम्म ९६ करोड १० लाख मानिसले सुरक्षित पिउने पानीको पहुँच पाएका छन् । यस अवधिमा विश्वव्यापी पहुँच ६८ प्रतिशतबाट बढेर ७४ प्रतिशत पुगेको छ । 

तर अझै पनि दुई अर्ब १० करोड मानिस सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित पिउने पानीबिनै बाँचिरहेका छन् । तीमध्ये १० करोड ६० लाखले सतहको पानी प्रयोग गरेका छन् । यो सङ्ख्या एक दशकमा छ करोड १० लाखले घटेको भए पनि चुनौती गम्भीर नै छ ।

सन् २०१५ मा १४२ देशले सतहको पानी प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा हटाएका थिए भने २०२४ मा यो संख्या बढेर १५४ पुगेको छ । 

हालसम्म ८९ देशमा कम्तीमा आधारभूत पिउने पानी सबैका लागि उपलब्ध छ भने ३१ देशमा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित सेवाहरू पूर्ण रूपमा पुगेका छन् । 

तर २८ देशमा अझै पनि चारमध्ये एक जनाभन्दा बढी आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन्, जसको धेरैजसो अफ्रिकी मुलुकमा केन्द्रित छ ।

सरसफाइ र स्वच्छता सेवामा सुधार 

सरसफाइको क्षेत्रमा पनि केही प्रगति भएको छ । सन् २०१५ देखि अहिलेसम्म एक अर्ब २० करोड मानिसले सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित सरसफाइ सेवाको पहुँच पाएका छन् । यस अवधिमा पहुँच ४८ प्रतिशतबाट बढेर ५८ प्रतिशत पुगेको छ । 

सुरक्षित सरसफाइ भन्नाले साझा नभएको सुविधा र त्यहाँ उत्पादन भएको मल सुरक्षित रूपमा नष्ट वा प्रशोधन गरिएको अवस्थामा बुझिन्छ ।

खुला शौच गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या पनि घटेर सन् २०२४ मा ३५ करोड ४० लाख (विश्व जनसङ्ख्याको चार प्रतिशत) मा झरेको छ । यो सन् २०१५ को तुलनामा करिब ४२ करोड ९० लाखले कम हो । 

यस्तै, आधारभूत स्वच्छता सेवामा पनि एक अर्ब ६० करोड मानिस थपिएका छन् । घरमै साबुन र पानीसहित हात धुने सुविधा पाउनेहरूको दर ६६ प्रतिशतबाट बढेर ८० प्रतिशत पुगेको छ ।

बालबालिकामा असर

युनिसेफकी वाश विभाग प्रमुख सिसिलिया शार्पले चेतावनी दिँदै भने, “जब बालबालिकाले सुरक्षित पानी, सरसफाइ र स्वच्छताको पहुँच पाउँदैनन्, उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र भविष्य जोखिममा पर्छ ।” 

उनले असमानताहरू विशेषगरी केटीहरूका लागि कडा हुने उल्लेख गरे। उनका अनुसार उनीहरूले प्राय: पानी ल्याउने जिम्मेवारी सम्हाल्छन् र मासिक धर्मका बेला थप कठिनाइ भोग्छन् ।

उनले भने, “हालको गतिमा अघि बढ्दा प्रत्येक बालबालिकालाई सुरक्षित पानी र सरसफाइको वाचा अझै अधुरै रहन्छ ।”