काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेपालको राज्य प्रणाली असफल भयो भनेर गरिने टिप्पणीहरू बेतुकको भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बुधवार काठमाडौँमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दश वर्षको समीक्षा: उपलब्धि, समस्या तथा चुनौती र सुझाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले नेपालको संघीय राज्य प्रणाली सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको उल्लेख गरे ।
नेता भट्टराईले न्यायपालिका बढी सक्रिय हुँदा अन्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिन हुने पनि तर्क गरे ।
‘न्यायपालिका, कार्यपालिका र कार्यपालिकाहरू यो दश वर्षमा एक अर्काको अधिकारभित्र घुसेको जस्तो लाग्छ । न्यायपालिकाले यसमा अझ सक्रियता देखाएको जस्तो लाग्छ । न्यायपालिकाले एक्टिभिज्म देखाइदियो भने स्टेटका अरू संयन्त्रहरूलाई काम गर्न समस्या हुन्छ ।’
नेता भट्टराईले राज्य प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘कतिपयले स्टेट फेल भयो भन्छन् । यो बेतुकको कुरा हो । हाम्रो स्टेट फेल छैन’ उनले भने, ‘हाम्रो स्टेटले अझै धेरै धेरै काम गर्नुपर्ने होला ।’
उनले थपे, ‘निर्वाचन आयोगले संविधान घोषणापछि पनि दुई वटा निर्वाचनहरू एकदमै सफलताका साथ सम्पन्न गरेको छ । यदि हाम्रो प्रदेशहरूले काम गरिराखेको छैन भने यो काम कसरी भइराखेको छ ।’
नेता भट्टराईले संविधान घोषणापछि भएका दुई पटकका निर्वाचनलाई निर्वाचन आयोगले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको स्मरण गर्दै राज्य संयन्त्र निरन्तर गतिशील रहेको तर्क गरे ।
‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, अदालत, राज्यका संयन्त्रहरूले राम्रोसँग काम गरिरहेका छन् । हाम्रो आवश्यकता के हो भने अझै त्योभन्दा राम्रो होस् भन्ने हो’ उनले भने, ‘४० हजार जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित भयौ भनेर आयोगले प्रमाणपत्र दिएको छ । दुई पटक गर्दा ८० हजारलाई दिइसक्यो । यो चानचुने कुरा होइन ।’
सचिव भट्टराईले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया ठिकै दिशामा रहेको भएपनि केही प्रावधानहरू हतारमा लेखिएका वा पर्याप्त छलफलबिनै संविधानमा समावेश भएको टिप्पणी गरे ।
‘कतिपय कुराहरू हाम्रो संविधानमा हामीले हतारमा लेख्यौँ अथवा त्यसको पुष्टि नभईकन लेख्यौँ । यो कुराहरू हुनसक्छ’ उनले भने, ‘हाम्रो संघीयताको मोडल पनि ठिक छ । तर यसलाई अझै सहभागितामूलक कसरी बनाउने रु सहभागितामा पनि लक्षित समूह कसरी आउँछ रु अहिले जति समानुपातिक छ, यो पनि वञ्चित समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा जोड्नको लागि दिइएको हो।’
उनले थपे, ‘तर छनौट गर्दा हर्ताकर्तातिरबाट आयो कि भन्ने छ । यसलाई कानूनी रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’ उनले संविधान संशोधनको माध्यमबाट मुलुकमा देखिएका समग्र समस्याको हल निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
