काठमाडौँ । शासकीय सुधारका लागि तीन तहका सरकारबीचको आपसी समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा आज धनगढीमा आयोजित ‘शासकीय सुधार संवाद शृङ्खला’ कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको उक्त संवाद शृङ्खला कार्यक्रमका वक्ताहरूले शासकीय सुधारका लागि समन्वय र सहकार्यलाई थप बलियो बनाउन सकेमा मात्र त्यसबाट सेवाग्राहीले प्रतिफल पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनीहरूले तीनै तहलाई दिइएको अधिकारको बाँडफाँटको विषय कतिपय सन्दर्भमा अस्पष्ट देखिने भई अन्यौलता देखिने गरेकाले यसलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने, सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि मिल्ने गरी सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा थप सुधार गर्नुपर्ने, सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायमा बेलाबखत देखिने कतिपय कमीकमजोरीलाई समयसापेक्ष ढंगले सुधार गर्दै जानुपर्ने, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र न्यायाधीश नियुक्तिजस्ता विषयमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष ढंगले स्वतन्त्र, योग्य एवं सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पनि दिए ।
प्रशासनिक स्वायत्तताको विषय कतिपय स्थानीय तहमा पेचिलो बन्दै गएकाले यसको सुधारमा पहल गर्नुपर्ने, कतिपय विषयमा स्थानीय तहमा देखिने गरेको बेथितिलाई रोक्न कानुनको शासनले बाँध्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत वक्ताहरूले दिए ।
कार्यक्रममा संघीयता सबलीकरण गर्न विभिन्न तहका सरकारको भूमिका, कार्य र वित्तीय समस्या, योग्यता, क्षमता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न निजामती सेवामा गर्नुपर्ने सुधार, विश्वसनीय बजेट र प्रभावकारी सार्वजनिक खरिदका लागि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार, भ्रष्टाचार रोकथाम तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्दै सत्यनिष्ठा प्रणाली सुदृढ गर्ने उपायलगायतका विषयमा सुझाव मागिएको थियो ।
सो अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरा सार्कीले हरेक नागरिकले आफूबाट नै सुधारको लागि तत्परता देखाउनुपर्ने बताए । उनले भने, “हामीले अर्काप्रति औँलो ठड्याउनुभन्दा आफैँले आफूलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने खाँचो छ ।”
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख टीका चौधरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव भीष्म भुसाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्साललगायतले पनि शासकीय सुधारका बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
कार्यक्रममा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, विभिन्न कार्यालयका प्रमुखलगायत सहभागी थिए ।
