काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले १३ जना मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।
हेटौँडास्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रीहरूसँग एक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।
गत २० साउनमा गठित नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको नयाँ संयुक्त सरकारमा काँग्रेसका ८ जना मन्त्री (मुख्यमन्त्रीसहित) र एमालेका ६ जना मन्त्री रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले एमालेबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री मधुसूदन पौडेल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापा, स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा, वन मन्त्री भरत केसी, उद्योग मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।
काँग्रेसका मन्त्रीहरू आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङ, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज अधिकारी, सामाजिक मन्त्री कञ्चनचन्द्र बादे, युवा तथा खेलकुद मन्त्री उर्मिला केसी नेपाल, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुरेश श्रेष्ठ, सहकारी मन्त्री बिनु रायमाझी पौडेल र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्ण तामाङसँग पनि सम्झौता भएको हो ।
प्रदेश सुशासन ऐनको दफा १९ बमोजिम सुशासन कायम गर्न र सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिएको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए ।
उनले सुशासन, पारदर्शी र जवाफदेही भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । विगतका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले गर्न नभ्याएका कामलाई कानुन बनाएर पनि सम्पन्न गर्ने उनको दाबी छ ।
सरकारलाई गतिशील ढंगले अगाडि बढाउन मन्त्री र सचिवबीच समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । जनताको मतबाट जितेर आउने मन्त्री र लोकसेवा पास गरेर यहाँसम्म आइपुग्ने सचिवमा दम्भ हुन नहुने र सहकार्य आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पौडेलले संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी कार्य गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता भएको बताए ।
उनले संघीयतामाथि उठेका प्रश्नको भाषणबाट नभई कामबाट दिनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच एक वर्षका लागि सम्झौता भएको मन्त्री पौडेलले बताए । कार्यसम्पादनअनुसारका काम सँगसँगै जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी पनि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
बागमतीका अघिल्ला सरकारमा पनि मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रमुख सचिवबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता हुँदै आएका छन् ।
तर, सम्झौताअनुरूपको सुशासन कायम भएरनभएको र सरकार तथा मन्त्री र सचिवहरूको काम कारबाहीको प्रभावकारिताबारे कुनै मुल्याकंन भएको तथ्य भेटिँदैन । यस कारण कार्य सम्पादन सम्झौता औपचारिकतामै सीमित हुँदै आएको छ ।
