मिति २०८२/०५/१२ मा लोक सेवा आयोगले सङ्घीय निजामती सेवा अन्तर्गत न्याय सेवा, कानुन, सरकारी वकिल समूहको शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्‍यो। खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिफारिस भएका ४४ जनामध्ये अधिकांश (३८ जना) महिला र ६ जना पुरुष छन्। आरक्षणसहित कुल ७९ जनामध्ये ५८ जना महिला छन्। यो न्याय सेवा शाखा अधिकृतको खुला प्रतिस्पर्धामा महिलाको कीर्तिमानी उपलब्धि हो। खुला तर्फको उत्कृष्ट १६ स्थानसम्म सबै महिलाले हासिल गरेका छन्।

गत हप्ता यो समाचारले सामाजिक सञ्जाललाई तरङ्गित बनायो। कतिपयले “स्याबास छोरीहरू !” भन्दै गर्वका स्वरहरू व्यक्त गरे भने कतिपयले यो ठूलो उपलब्धि वा गौरवको विषय नभएर पुरुष/युवाहरू देशमा नरहेको सङ्केत भएको र यो कहालीलाग्दो अवस्था हो भनी तर्क राखे। यी दुई विचारलाई मन्थन गर्दा पङ्क्तिकारको मनमा एउटा प्रश्न जन्मियो: वर्तमान सन्दर्भमा न्याय सेवामा महिला प्रतिनिधित्वको सवाल केवल संयोग हो कि गुणात्मक सुधारको अवस्था हो ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुन सङ्कायअन्तर्गतको नेपाल ल क्याम्पसमा बीए.एलएल.बी. अध्ययनरत छात्राहरूले यो समाचारले आफूहरूलाई अत्यन्तै खुशी र उत्साहित बनाएको बताए। यसले परम्परागत रूपमा पुरुषप्रधान मानिएको न्याय क्षेत्र महिलामैत्री बन्दै गएको उनीहरूको तर्क छ। “यसले हाम्रो सुरक्षित भविष्यको सङ्केत गर्छ,” बीए.एलएल.बी. दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत एक छात्राले भनिन्। न्याय क्षेत्रमा महिलाको सङ्ख्यात्मक उपस्थितिले भविष्यमा गुणात्मक सुधार ल्याउनेमा उनीहरू आशावादी छन्। उनीहरू भन्छन्, “न्याय सम्पादनको उच्चतम पदमा महिला पुग्नुले समाजमा अन्य महिलाको आत्मबल बढ्छ। यो तथ्य हो भने न्याय सम्पादन प्रक्रिया नै महिलामैत्री बन्छ, जसले महिला सशक्तीकरणमा ठूलो टेवा पुर्‍याउँछ र राज्यको समानता नीतिलाई सार्थकता दिन्छ।”

लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणमा राज्यको नीति के हो ?
नेपालको संविधानको धारा ३८ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरिएको छ। महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक छ। सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक छ। प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक छ। प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक छ। महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै प्रकारको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ। अन्य मौलिक हकहरू, राज्यका नीतिहरू र निर्देशक सिद्धान्तहरूले पनि महिला अधिकारको संरक्षणको सङ्कल्प गरेको पाइन्छ।

जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक समस्याहरू समाधान गर्न राज्यको पुनर्संरचना गर्ने र राज्य सयन्त्रमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक सङ्कल्प देखिन्छ। संविधानतः मौलिक हकहरूका सन्दर्भमा विषयगत कानुन निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको छ। नेपालले महिला अधिकार र विकासका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धताअनुरूप कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गरेको छ।

धारा १८ मा समानताको हकअन्तर्गत सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन। सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक अवस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन।

राज्यले नागरिकहरूबीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन। तर, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाइएको मानिने छैन।

समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन। पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ। यसरी संविधान र कानुनले सुरक्षित गरेको सहभागिताको अवसरको सन्दर्भमा न्याय क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई किन सामान्य वा संयोगमात्र भनी व्याख्या गरिँदैछ ? यो सवाल अनुत्तरित छ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारका सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठले यस पटकको न्याय सेवा शाखा अधिकृतमा महिलाको यो स्तरको उपस्थिति अत्यन्तै खुशीको कुरा भएको बताए। महिला सहभागिता बढ्नुमा संयोग र गुणात्मक सुधार दुवै आयाम सक्रिय रहेको उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, “अहिले कानुन पढ्ने विद्यार्थीमा छात्राको सङ्ख्या नै उच्च छ। छात्राको सङ्ख्या बढ्नुमा प्लस टु पछि विदेश जानेमा छात्रको अनुपात बढी हुनु पनि एउटा सानो कारक हो, तर यसलाई प्रमुख कारक मान्न सकिँदैन। राज्यको समावेशी र मूलप्रवाहीकरण नीतिले सङ्ख्यात्मक उपस्थितिलाई सङ्केत गर्छ। गर्वको विषय भनेको महिलाको शिक्षामा पहुँच बढेको छ, आत्मनिर्भरता बढेको छ, अहिलेका महिला स्वाभिमानी हुन चाहन्छन्। कानुन पढेका महिलामध्ये सरकारी सेवा पहिलो रोजाइ बनेको छ। सेवाको सुरक्षा, स्थायित्व, सामाजिक मर्यादा, सुरक्षित मातृत्वको संरक्षण (प्रसूति बिदा), सरुवामा महिलामैत्री दृष्टिकोण आदिले न्याय सेवामा महिला प्रतिनिधित्व गुणात्मक रूपमा बढेको हो। शाखा अधिकृतबाट प्रवेश गरेका महिलाहरूको भविष्य उच्च तहमा उदाहरणीय उपस्थितिका रूपमा रहनेछ। प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रेर महिलाले आफूलाई प्रमाणित गरिरहेका छन्। यो सुखद पक्ष हो।”

श्रेष्ठको भनाइको समर्थनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल ल क्याम्पसमा बीए.एलएल.बी. दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत छात्राहरूले आफ्नो अनुभव साझा गरे। उनीहरू भन्छन्, “प्लस टु पछि विदेश जानेको अनुपातमा छात्रको सङ्ख्या बढी छ। देशमा महिलाको जनसङ्ख्या पनि बढी छ। यसको प्रभाव कानुन पढ्ने छात्रा बढ्नुमा देखिएको हो। यो एउटा सानो कारक हो। मुख्य कारक भनेको महिला सशक्तीकरणको प्रभाव र छोरीहरूको शिक्षामा पहुँच हो। छोरीहरू कानुन पढेर आफ्नो व्यक्तित्वको ओज बढाउन चाहन्छन्, पितृसत्ताको प्रताडनाबाट बाहिर निस्कन चाहन्छन् र आत्मनिर्भर हुन चाहन्छन्। यो एक दशकयता कानुन पढ्ने छात्राको सङ्ख्या बढ्नुमा प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा महिला प्रतिनिधित्व हुनुले सामाजिक मनोविज्ञानमा आत्मविश्वास थपेको छ। अभिभावकमा पनि छोरीलाई कानुन पढाउन उत्साह थपिएको छ।”

यी विचारहरूलाई मन्थन गर्दा न्याय सेवामा भएको महिला प्रतिनिधित्वको यो सुधारलाई संयोग र गुणात्मक सुधार दुवै आयामबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ।

के न्याय सेवाको यो प्रतिनिधित्व संयोग हो ?
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ५१.१ प्रतिशत महिला छन्। लैङ्गिक अनुपात ९५.५९ छ, अर्थात् प्रत्येक १०० महिलामा ९५.५९ पुरुष छन्। महिला साक्षरता दरमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत हुँदा महिलाको ६९.४ प्रतिशत छ, जुन २०६८ को जनगणनामा पुरुषको ७५.१ र महिलाको ५७.४ प्रतिशत थियो। यसले महिलाको शिक्षामा पहुँचमा सकारात्मक वृद्धि देखाउँछ, जसको प्रभाव राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको छ, जसमा न्याय सेवा पनि एक हो।

नेपालको न्याय सेवामा महिला सहभागिता परम्परागत रूपमा निकै न्यून थियो। वि.सं. २०४० को दशकसम्म पनि महिला न्यायाधीश वा उच्च तहको कानुनी पदमा पुग्नु असाधारण मानिन्थ्यो। वि.सं. २०४७ को संविधान जारी भएपछि २०५० को दशकयता क्रमशः सबै क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ। २०७२ को संविधानले महिला सशक्तीकरण र समावेशिताका लागि कोसेढुङ्गा साबित भएको छ। नेपालले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा उन्मूलन गर्ने महासन्धिलगायत लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने थुप्रै सन्धिहरू अनुमोदन गरेको छ। यी सन्धिहरूका बाध्यकारी प्रावधानलाई घरेलुकरण गर्ने क्रममा नेपालले महिला प्रतिनिधित्वमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। कतिपयले न्याय सेवामा यो प्रतिनिधित्वलाई संयोगको रूपमा हेर्छन्।
यद्यपि, निरन्तर आफूलाई प्रमाणित गर्दै प्रतिस्पर्धाका सबै चरणमा अब्बल साबित भएर प्राप्त यो सफलतालाई केवल संयोग भन्नु अन्यायपूर्ण हुने मत भर्खरै न्याय सेवा शाखा अधिकृतमा सिफारिस भएका नयाँ महिला अधिकृतहरूको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल ल क्याम्पसमा गत वर्ष बीए.एलएल.बी. प्रथम सेमेस्टरमा भर्ना भएका १६० विद्यार्थीमध्ये करिब ३५ जना छात्र र १२५ जना छात्रा छन्। अन्य कानुन पढाइ हुने क्याम्पसहरूमा पनि छात्र/छात्रा अनुपात यस्तै छ। यसले कानुन पढ्ने छोरीहरूको सङ्ख्या बढेको देखाउँछ। यसबाट परम्परागत रूपमा पुरुषप्रधान मानिएको न्याय क्षेत्रमा निकट भविष्यमा महिला प्रदानता देखिने सङ्केत छ।

नेपालको प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीले एक अन्तर्वार्तामा न्याय क्षेत्रमा महिलाको गुणात्मक उपस्थिति बढाउन आवश्यक भएको बताएकी छन्। यसका लागि न्यायालय र सरकारले महिलालाई यो क्षेत्रमा आकर्षित गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, तर त्यो नदेखिएको उनको भनाइ छ। “महिला न्यायाधीशमा अलि बढी न्यायिक भावना हुन्छ, महिला दया, माया, करुणाका खानी पनि हुन्छन्, सोचेर विचार गरेर फैसला गर्छन्, ट्र्याकबाट बाहिर पनि जाँदैनन्,” उनको तर्क छ। काम गर्दा चुनौतीहरू आउने भए पनि त्यसको सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

अझै पनि नेतृत्व तह (सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत) मा महिला अनुपात न्यून छ। पितृसत्तात्मक सोच, कार्यस्थलमा लैङ्गिक विभेद र करियर उन्मुख वातावरणको कमी महिलाका प्रमुख चुनौती छन्। महिला न्यायाधीश वा अधिकृतहरूलाई “सजिलो विषय” वा “लैङ्गिक मुद्दा” मा मात्र सीमित गर्ने दृष्टिकोण अझै छ। यो दृष्टिकोणलाई विविधीकरण गरी क्षमता प्रदर्शनको अवसर दिन र स्वयं महिलाले पनि आफ्नो ओहदाअनुसारको चुनौती सामना गर्न आवश्यक छ।

अतः राज्यको नीतिअनुरूप विभिन्न निकायमा महिला सहभागितालाई नीति निर्माण तह र अर्थपूर्ण जिम्मेवारीमा संलग्नता बढाउन र राज्यबाहिरका महिलाहरूको तथ्यगत मानव स्रोत व्यवस्थापनको रणनीति बनाएर मूलधारमा सहभागिता वृद्धि गर्न चुनौतीपूर्ण छ। २०७२ को संविधानले समान अवसर र लैङ्गिक समानतालाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ। यसले न्याय सेवा आयोग, लोकसेवा आयोग र न्यायालयभित्रका नीतिहरूले महिलाको प्रवेशलाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण यस वर्षको न्याय सेवा शाखा अधिकृतको नतिजा हो। राज्यको नीति सबै क्षेत्र र संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्‍याउने भए पनि निजामती सेवामा यो करिब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ। यसलाई बढाउन परिवार, समाज र राज्य संरचनाको सामूहिक हिस्सेदारी आवश्यक छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिला घरबाटै छोरीहरूको आत्मविश्वास बढाउने र उनीहरूलाई विश्वास गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। आत्मनिर्भर छोरीबाट परिवार मात्र नभएर समग्र राज्य नै लाभान्वित हुन्छ।

महिलाले गरेका सकारात्मक प्रगतिलाई “पुरुष प्रतिस्पर्धी नभएकैले यिनीहरू आए” भन्नु गलत हो। न्याय सेवामा महिला प्रतिनिधित्व वृद्धि केवल संयोग मात्र होइन, गुणात्मक सुधारको परिणाम पनि हो। संयोगले छोटो अवधिमा विशेष नतिजा देखाउन सक्छ, तर यो क्रमिक विकासको परिणाम हो। यो महिलाको इच्छाशक्ति, मेहनत र निरन्तर सङ्घर्षले देखाएको स्वर्णिम भविष्य हो। यसले देखाउँछ कि महिला शिक्षाको विस्तार, नीतिगत सहयोग, संवैधानिक प्रावधान र महिलाको आत्मविश्वासी सहभागिताले यो गुणात्मक सुधारको बाटोतर्फ अघि बढेको छ।