काठमाडौँ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा भदौ २९ देखि अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि नयाँ प्रमुखको चयनबारे चर्चा सुरु भएको छ। विभाग प्रमुखका लागि अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (एआईजी सरह) ओम जोशी र टेकेन्द्र कार्की प्रतिस्पर्धामा छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार कार्कीको सम्भावना बलियो देखिएको छ। २०५२ सालमा इन्स्पेक्टरका रूपमा विभागमा प्रवेश गरेका जोशी र कार्कीमध्ये जोशी भर्ना मितिमा केही दिन अघि भए पनि कार्यक्षमता, कार्यसम्पादन र प्राज्ञिक स्तरमा कार्की अगाडि रहेको बताइएको छ।
विभाग प्रमुख चयनमा ज्येष्ठता मात्र आधार नबन्ने प्रचलनका कारण पनि कार्कीलाई लाभ हुने देखिएको छ। मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा कार्य सम्पादन गर्न सक्ने क्षमता उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने खुबी तथा आफू मुनिका कर्मचारीलाई नियन्त्रण, निर्देशन, प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने क्षमताको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त उम्मेदवारलाई मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गर्ने भनिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दै गरेका कार्की कार्यसम्पादनका हिसाबले प्रभावकारी मानिएका छन्।
गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत पुगेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संवेदनशील निकाय मानिए पनि अपेक्षित स्तरमा जिम्मेवारी नपुर्याएको भन्दै बेला बेलामा आलोचना हुने गरेको छ। यही पृष्ठभूमिमा गुप्तचरी सेवा सुदृढ बनाउन सरकारले विशेष सेवा विधेयक अघि सारेको छ। जसको कार्यान्वयनका लागि पनि नयाँ प्रमुखको छनोट हतारमा नभई विचारपूर्वक हुने प्रशासन विशेष स्रोतको भनाइ छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानसम्बन्धी विधेयक ले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आन्तरिक तथा बाह्य गुप्तचर गतिविधि सञ्चालन गर्ने स्पष्ट कानुनी आधार दिएको छ। यस अन्तर्गत व्यक्तिको निगरानी, सञ्चार तथा साइबर अवलोकन, डेटा अभिलेख संकलन, सरकारी कम्प्युटर प्रणालीमा पहुँच, गोप्य अभियान सञ्चालन, सञ्चार इन्टरसेप्सन र प्रतिगुप्तचर गतिविधि जस्ता संवेदनशील अधिकारहरू व्यवस्था गरिएको छ। साथै विदेशी हस्तक्षेप, जासुसी, तोडफोड, आतङ्कवाद र साइबर सुरक्षाविरुद्ध छुट्टै विशेष एकाइ गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकले अनुसन्धान विभागलाई तीन तहको संरचनामा विभाजन गरी समावेशी पदपूर्तिको प्रावधान गरेको छ भने निर्देशन समितिको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ। मौलिक हक र मानव अधिकारको सम्मान सुनिश्चित गर्दै अपराध नियन्त्रण, आतङ्कवाद न्यूनीकरण, सीमा अपराध नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन र राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरणलाई मुख्य लक्ष्य बनाइएको छ।
