२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्री खड्काले भने : ‘लघु तथा साना जलविद्युत् टिकाउन व्यावसायिक व्यवस्थापन र आर्थिक पारदर्शिता अनिवार्य’

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले लघु तथा साना जलविद्युत्लाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइ राख्न व्यावसायिक व्यवस्थापन र आर्थिक पारदर्शिता अनिवार्य रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय लघु तथा साना जलविद्युत् उपभोक्ता समाज नेपालको आज ललितपुरमा आयोजित आठौँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खड्काले अप्ठेरा भूगोलमा विद्युत् पुर्‍याउनाले सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणमा ठुलो योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै रोजगारी सृजना हुने र जनताले स्मरण गर्न सक्ने गरी काम हुन सकोस् भन्नेमा जोड दिए ।

“देशका कुना–कन्दरासम्म, अप्ठेरा र दुर्गम भूगोलमा बिजुली पुर्‍याउने काम असाधारण उपलब्धि हो, यसका लागि यस समाजले खेलेको भूमिका र गतिविधि प्रशंसा योग्य छन्, हाल देशभर करिब दुई हजार संघसंस्था तथा व्यक्ति संलग्न रही ४० मेगावाटभन्दा बढी लघु तथा साना जलविद्युत् परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको अवस्था छ, यो सराहनीय काम हो,” उनले भने ।

मन्त्री खड्काले जनताले आफ्नै सहभागितामा विद्युत् व्यवस्थापन गरेर अन्धकार हटाएको कार्य प्रशंसनीय रहेको भन्दै उपभोक्ता र समाजको योगदानलाई सम्मान गर्दै सरकारले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको बताए । उनले लघु तथा साना जलविद्युत्लाई अझ व्यावसायिक ढंगले अघि बढाउन जरुरी रहेकामा जोड दिए ।

“लघु तथा साना जलविद्युत्लाई दिइएको ऋणलाई अनुदानजस्तो ठानेर वितरण गर्दा आर्थिक अनुशासनमा समस्या आउँछ, त्यसैले संस्थालाई व्यावसायिक मोडेलमा अघि बढाउन जरुरी छ, ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा नीतिगत सुधार भएका कारण दिगो र पारदर्शी प्रणालीतर्फ सरकार अघि बढिरहेको छ, सुशासन कायम गर्न सरकारले आक्रामक रूपमा काम गरिरहेको छ”, मन्त्री खड्काले भने ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडलाई प्रत्येक स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको स्मरण गर्दै मन्त्री खड्काले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरिएको तथा त्यसतर्फ सरकार तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।

परिवर्तन गाउँपालिका रोल्पाका अध्यक्ष सुकबहादुर बुढा मगरले संघीय सरकारले संघीयतासँग जोडिएका धेरै कानुन नबनाएको कारण स्थानीय तहका एकल अधिकारका कानुन निर्माण गर्न समस्या रहेको भन्दै स्थानीय तहमा भइरहेका लघु तथा साना जलविद्युत्का सन्दर्भ छलफल र बहसकै माध्यमबाट निष्कर्षमा पुगेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले लघु तथा साना जलविद्युत्मा उपभोक्ता र राज्यको ठुलो लगानी रहेको भन्दै यसलाई दिगो व्यवस्थापन गर्ने कुरामा स्थानीय तहले ध्यान दिने बताए ।

राष्ट्रिय लघु तथा साना जलविद्युत् उपभोक्ता समाज नेपालका सल्लाहकार डिल्ली घिमिरेले लघु जलविद्युत्का क्षेत्रलाई उकास्न सामूहिक आवाज र प्रयास आवश्यक रहेको बताए । उनले लघु जलविद्युत्मा ६० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी समुदायको रहेको भन्दै यसलाई संरक्षण र उपयोगमा जोड दिए ।