२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१० लाख बजेटमाथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्रै गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ। बागमती प्रदेश सरकारले १० लाख वा १० लाखभन्दा बढीका योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सिफारिसमा आज बिहीबार हेटौँडामा बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय लिएको हो । 

सकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले १० लाखमाथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले १७ भदौमा मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर १९ भदौमा मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदनका लागि पठाएको थियो ।

मन्त्री तामाङले निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा जाने जानकारी दिए । सरकारले यो निर्णय लिनुअघि बुधवार मन्त्रीहरू र सचिवबीच छलफल पनि भएको थियो । बागमती प्रदेशमा पहिलो पटक यो निर्णय लिइएको हो । यसअघि साना बजेटका योजनाहरू कोटेसन र उपभोक्ता समितिहरूबाट कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो ।