२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्री न्यौपानेले भनिन् : ‘साझा अधिकार कार्यान्वयनमा स्पष्ट नीति आवश्यक’

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको साझा अधिकार कार्यान्वयनमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

आज काठमाडौँमा आयोजित ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरवार’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले साझा अधिकार कार्यान्वयनका क्रममा स्पष्ट कानुन नहुँदा समस्या देखिएको बताइन् । 

मन्त्री न्यौपानेले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका चुनौतीहरू समाधानका लागि अझै स्थानीय सरकारलाई थप शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन्।

“हामीले संघर्ष गरेर तीन तहको सरकार ल्याउन सकेका छौँ । जनताले नजिकबाट सेवा प्रवाह लिन सकिने भनेको स्थानीय सरकारबाटै हो । संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ । केही एकल र केही साझा अधिकार दिएको छ । तर साझा अधिकार कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अस्पष्ट छ । त्यसलाई कानुन बनाएर स्पष्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ”, उनले भनिन्, “स्थानीय तहलाई संविधानले जे अधिकार दिएको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि धेरै अधिकार दिएको छ । अब अधिकारलाई थप बलियो बनाउन जरुरी छ ।”

गाउँ गाउँमा सिंहदरवार पुस्तकले स्थानीय सरकार सञ्चालनलाई थप बलियो बनाउन सहयोग गर्ने र यसलाई सशक्त बनाउन सबै जनप्रतिनिधिले ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।