काठमाडौँ । नेकपा एमालेले नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारत र चीनले व्यापारिक केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्ने भनी गरेको सहमतिप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ ।
एमालेले उक्त सहमतिबाट पछि हट्न दुवै देशलाई अपिल गरेको छ । एमालेले उच्च कूटनीतिक पहलकदमीमार्फत उक्त समस्या समाधान गरी काली नदी पूर्व नेपालको हक स्थापित गर्न नेपाल सरकारलाई माग गरेको छ ।
भदौ २०-२२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज हलमा भएको पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनले पास गरेका २८ बुँदे समसामयिक प्रस्तावमा उक्त विषय उल्लेख गरिएको हो ।
प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भदौ १४–१८ मा भएको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक प्रकरणमा बारेमा चिनिया राष्ट्रपति सी चिन फिङसँग नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारतसँग गरेको व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौताप्रति राख्नु भएको असहमतिले नेपालको शिर विश्वमा उँचो भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यही भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले रुस लगायत विभिन्न देशका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रप्रमुखहरूसँग भएको द्विपक्षीय भेट र त्यस क्रममा व्यक्त भएका प्रतिबद्धताहरूले देशको शिर थप उँचो बनाएको प्रस्तावना पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तावना पत्रमा नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसबीच भएको सात बुँदे सहमतिको आधारमा पार्टी एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले देशमा राजनीतिक स्थायित्वको जग बसाएको उल्लेख छ ।
