२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नयाँ सरकार गठनबारे राष्ट्रपतिको पहल तीव्र, दलहरू र विभिन्न पक्षसँग परामर्श जारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । मुलुकमा पछिल्लो पटक देखिएको राजनीतिक सङ्कट र सरकारविहीनताको अवस्थाबाट निकास खोज्ने प्रयास स्वरूप राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सक्रिय देखिएका छन्। नयाँ सरकार गठनको सम्भाव्यता तथा वैधानिक ढाँचाबारे राष्ट्रपतिले विभिन्न राजनीतिक दल, संविधानविद्, सभामुख, सुरक्षा प्रमुख र आन्दोलनरत पक्षसँग लगातार छलफल गरिरहेका छन्।

शीतल निवास प्रशासन उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले सभामुख देवराज घिमिरेसँग हालको परिस्थितिबारे विस्तृत छलफल गरेका थिए। सो क्रममा घिमिरेमार्फत कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अन्य प्रमुख नेतासँग परामर्श गरिएको जनाइएको छ। राष्ट्रपतिले ‘लामो समयसम्म सरकारविहीन रहनु हुँदैन’ भन्ने धारणा राख्दै संवादलाई तीव्र बनाएको ती स्रोतको भनाई छ । 

यसैबीच, राष्ट्रपतिले आन्दोलनरत ‘जेन जेड’ समूहका मागबारे जानकारी लिन नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्। प्रधानसेनापति सिग्देलले विभिन्न स्टेकहोल्डरसँग अनौपचारिक छलफल गरी राष्ट्रपति समक्ष ब्रिफिङ गराइरहेका छन्। आन्दोलनकारीहरूद्वारा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएपछि त्यससम्बन्धी प्रस्तावमाथि समेत शीतल निवासमा विचार–विमर्श भएको स्रोतको भनाई छ।

कानुनविद्हरूसँगको परामर्शपछि राष्ट्रपति पौडेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग पनि छलफल गरेका थिए। त्यस लगत्तै काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग टेलिफोन संवाद गरिएको थियो।

स्रोतका अनुसार काँग्रेसले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावप्रति आपत्ति नरहेको जनाउँदै, संविधानको चौकटीभित्र रहेर संक्रमणकालीन व्यवस्था अपनाउन सकिने धारणा राखेको छ। प्रस्तावअनुसार संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई वैधानिकता दिने गरी ‘संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउने’ व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव आएको बताइएको छ।

यसैबीच, आन्दोलनरत ‘जेन जेड’ समूहसँग नेपाली सेनाले पनि जंगीअड्डामा समन्वय बैठकहरू गरिरहेको छ। आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग हुँदा दर्जनौँको मृत्यु र सयौँको घाइते भएको पृष्ठभूमिमा, स्थायित्वका लागि सबै पक्षबीच संवाद र सहमतिमार्फत निकास खोज्ने प्रयास जारी छ।

राष्ट्रपति पौडेलले दलहरू, कानुनविद् तथा सरोकारवालाबीच सहमति जुटाएर संविधानको दायरा भित्र रहेर समाधान निकाल्ने संकेत दिएका छन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वयंले पनि जिम्मेवारी लिन सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्।

समग्रमा, मुलुक अहिले संवैधानिक, राजनीतिक र सामाजिक सङ्कटको सङ्घारमा रहेको र त्यसबाट पार पाउन राष्ट्रपतिको भूमिकामा चासो तथा चपलता देखिएको छ। तर, नयाँ सरकार गठन कुन विधिबाट र कसका नेतृत्वमा हुने भन्ने विषयमा अझै ठोस सहमति भने बनेको छैन। विभिन्न पक्षसँग परामर्श क्रम जारी छ।