नेपालमा हालै उत्कर्षमा पुगेको जेन जेड आन्दोलन केवल नयाँ पुस्ताको असन्तोष मात्र नभई देशको राजनीतिक, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमर्शमा गहिरो प्रभाव पार्ने ऐतिहासिक रूपमा उदाएको छ। सन् १९९७ देखि २०१२ को बीचमा जन्मिएको यो डिजिटल-नेटिभ पुस्ता प्रविधिमुखी जीवनशैलीसँगै विविधता, समानता र स्वतन्त्रतालाई महत्त्व दिने पुस्ता हो, जसले समाजका हरेक पक्ष सहित वातावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय र पारदर्शी शासन व्यवस्थालाई आफ्नो प्रमुख मुद्दा बनाएको देखिन्छ।

नेपालमा मौलाउँदो अस्वस्थ्य राजनीतिक गतिविधि, भ्रष्टाचार, सामाजिक असहिष्णुता र अराजक गतिविधिका बीच, जब पछिल्लो समयमा केही सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारद्वारा नियमन गर्न र दर्ता प्रक्रियामा ल्याएन गरिएको कार्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाइयो र सो का विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउँदा राज्यको थप दमनकारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति देखा पर्‍यो, तब यही पुस्ताले सडकमा उत्रेर सुशासन, जबाफदेही र परिवर्तनकोलागि आन्दोलनको आह्वान गर्‍यो। सामाजिक सञ्जालमार्फत सशक्तिकृत भएको यस आन्दोलनले केवल राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति पुनः सचेत गराएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यसलाई युवापुस्ताको क्रान्तिकारी चेतना र नयाँ युगको सुरुवातका रूपमा चित्रण गरेका छन्, जसले विश्वका अन्य मुलुकका युवालाई पनि प्रेरणा दिएको छ।

यो आन्दोलन केवल देश भित्रकै युवापुस्ताको आन्तरिक असन्तोष मात्र नभई पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी फैलिएर रहेका नेपाली समुदायले सक्रिय भूमिका खेलेको देखिन्छ। आन्दोलनमा गैर-आवासीय नेपाली समुदाय, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली, बैंक/लघुवित्त/सहकारी/मिटरब्याजी/साहुबाट ऋणपीडित तथा विपन्न, गरिब, उत्पीडित समूहहरूको सहभागिता रहेको र सरकारी संरचना र निजी सम्पत्ति ध्वस्त पार्न घुसपैठमा राजावादी र आतकंवादी समूह प्रष्ट रूपमा देखिन्छन् जुन छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ। यसका बावजुत पनि जेन्जिहरूले सामाजिक सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल प्रयोग गरी आन्दोलनलाई दीर्घकालीन, प्रभावकारी र विश्वसामु विश्वसनीय बनाएका छन्।

राज्यका प्रमुख निकाय राष्ट्रपति र नेपाली सेनाले संवैधानिक र संयमित भूमिका निर्वाह गर्दै राष्ट्र र जनताको हितमा आन्दोलन व्यवस्थापन र स्थिरता कायम राख्ने अधिकतम प्रयास भएको छ। विगतमा राजनीतिक दलहरूको भागबण्डा, भ्रष्टाचार र असफलताले जनविश्वास घटाए पनि, जेन जेड आन्दोलनले दलका अति भ्रष्ट नेता र कार्यकर्ता बाहेकका अरूलाई आत्मालोचना र पारदर्शी नेतृत्वको पुनः अवसर दिएको छ।आन्दोलनले केवल आन्तरिक राजनीतिक असन्तोषको स्वरूपमा सीमित नराखी, सामाजिक न्याय, आर्थिक अधिकार, पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका दृष्टिबाट नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न लागि परेको देखिन्छ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आमूल परिवर्तन सहित आन्दोलन लक्ष्य र उद्देश्य पुरा गर्नकोलागि दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा संवाद, न्याय र पारदर्शितामा मात्र सम्भव देखिन्छ। आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा मारिएका अबोध विद्यार्थी, युवाको घटनालाई निष्पक्ष छानबिन, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पहिलो चरणमा २०४६ साल पछि र दोस्रो चरणमा २०१७ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदस्थ व्यक्ति र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानबिन र राज्यको नीति-निर्माणमा स्वतन्त्र युवापुस्ताको सहभागिता सुनिश्चितता सहित शान्तिपूर्ण समाधानको आधार बनाउन विद्यमान संसद् विघटनसहित सर्वपक्षीय स्वतन्त्र नागरिक सरकार गठन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, सांसदलाई मन्त्री बन्न नदिने, प्रदेश संरचना पुनरावलोकन, प्रधानमन्त्री दुई कार्यकाल/पटक मात्र हुने, विश्व विद्यालय, अदालत, अख्तियार लगायत संवैधानिक निकायमा दलगत भागबण्डा अन्त्य गरी मेरिटका आधारमा नियुक्ति गर्ने विशिष्टीकृत व्यवस्था जस्ता जेन जेडका प्रस्तावहरू दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता र सुशासनका खाका रहेका छन्।

यद्यपि २०६९ मा सर्वोच्च अदालतका वहालवाला प्रधान न्यायधिस खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन राजनीतिक दलका नेताले संविधानमा संशोधन गरेको इतिहास रहेको र सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूले मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दे युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकाङ्क्षा अनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरू सँगको परामर्शसमेतका आधारमा नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवम् नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सुशीला कार्कीलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति भएको छ। नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो ऐतिहासिक कार्यभार शुरु गरी २०८२ साल भदौ २७ गते शुक्रवार रातको ११:०० बजेदेखि लागू हुने गरी वर्तमान प्रतिनिधि सभाको विगठन गर्दै २०८२ साल फागुन २१ गते बिहीबारका दिन नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरी सिफारिस गर्नु  भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलले सोही बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विगठन गर्दै मिति २०८२ साल फागुन २१ गते बिहीबारका दिन नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तोक्नु भएको छ।

आगामी छ महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र विश्वासिलो बनाउन नयाँ प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग अपरिहार्य बनेको छ। दल र उम्मेदवारले गर्ने सम्पूर्ण खर्च शून्य पार्न डिजिटल प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ, जसबाट प्रचार-प्रसारदेखि वित्तीय विवरणसम्म सबै कुरा अनलाइनमार्फत सार्वजनिक र निगरानी योग्य हुन्छ। यसले पैसाको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र असमान प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्छ। साथै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक, स्वतन्त्र नागरिक समाज र प्राविधिक विज्ञहरूको सक्रिय निगरानीमा निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी ढङ्गले सम्पन्न गर्न सकिन्छ।

मतदाता दर्तादेखि मतगणना र नतिजा प्रकाशनसम्म सबै चरणमा डिजिटल प्रविधि, ब्लक चेन जस्ता सुरक्षित प्रणाली र रियल-टाइम सार्वजनिक सञ्चार अपनाउँदा जनतामा भरोसा जगाउने वातावरण तयार हुन्छ।यसरी आगामी निर्वाचनलाई पारदर्शी, सुरक्षित र अनविश्वासयुक्त बनाउन ब्लक चेन र रियल-टाइम प्रविधिबाट उदाहरणका लागि, मतदाता दर्ता, मतदान, मतगणना र नतिजा प्रकाशनसम्मका सबै चरणलाई ब्लक चेनमा सुरक्षित गर्न सकिन्छ भने जसले भोट हाल्ने व्यक्तिको गोपनीयता जोगाउने मात्र नभई एक पटक भोट दर्ता भएपछि यसलाई फेरबदल वा मेटाउन असम्भव बनाउँछ। यसरी प्रत्येक मत स्वचालित रूपमा ब्लक चेन शृङ्खलामा सुरक्षित हुँदा धाँधली, नक्कली भोट वा मतपत्र हराउने समस्या स्वतः अन्त्य हुन्छ।

त्यस्तै, रियल-टाइम प्रणालीमार्फत भोट गन्नासाथै डिजिटल प्लेटफर्ममा नतिजा देखाउन सकिन्छ, जसले नागरिक, दल, मिडिया र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई प्रत्यक्ष जानकारी दिनेछ। प्रचार-प्रसार वा खर्चसमेत तुरुन्तै सार्वजनिक गर्न सकिने हुँदा उम्मेदवारहरूको पारदर्शिता र जबाफदेहितामा अभूतपूर्व सुधार आउनेछ। यसरी ब्लक चेनको सुरक्षा र रियल-टाइम प्रणालीको प्रत्यक्ष अपडेट मिलाएर निर्वाचन प्रक्रियालाई नेपालले आधुनिक, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन सक्नेछ।नयाँ प्रविधिको समुचित अवलम्बन, पारदर्शी सञ्चार र निष्पक्ष निगरानीमार्फत नेपालले आगामी निर्वाचनलाई उदाहरणीय, खर्चमुक्त र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको नवीन अभ्यासका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ।

भारत-चीनबिचको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाका कारण नेपालले विदेशी हस्तक्षेपको जोखिमप्रति सचेत रहनै पर्छ। त्यसैले बाह्य सहयोगलाई केवल प्राविधिक र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने साधनका रूपमा सीमित राखी, सार्वभौमसत्ता सुरक्षित गर्ने सर्तअनुसार मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ।

यो सङ्कट र अवसरलाई सुधार र रूपान्तरणको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। यदि राज्य र युवापुस्ताबीच विश्वासमा आधारित सहकार्यको संस्कृति विकास गर्न सकियो भने यो आन्दोलन नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा नयाँ अध्याय बन्नेछ। यसले सुशासन, पारदर्शिता र राजनीतिक जबाफदेहिताको मार्ग प्रशस्त गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालप्रतिको विश्वास पुनः आर्जन गर्नेछ।दीर्घकालीन समाधान भनेको युवाको आवाजलाई नीति-निर्माणमा समेट्दै राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी लोकतन्त्रलाई अझ सबल र जनमुखी बनाउनु नै हो।

नेपालमा जेन जेड आन्दोलनले उठाएको सवालसँगै विगतको राजनीतिक दलहरूको इतिहास, जिम्मेवारी र भूमिकाको पनि पुनः मूल्याङ्कन हुन थालेको छ। २००७ सालको राणा शासनविरुद्धको सङ्घर्ष, २०४६ मा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनासम्म दलहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण रह्यो। २०४६ को जनआन्दोलन एक दलिय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्यसँगै संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना र २०६२/६३ को ऐतिहासिक जन-आन्दोलनमार्फत राजतन्त्र अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माण गर्ने नेतृत्व पनि यिनै दलहरूले गरेका हुन्। तर समयसँगै दलका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरू आफैँ विचोलिया बनी भ्रष्ट कर्मचारी, पीत पत्रकारीतावाला, काला व्यापारी, शैक्षिक/स्वास्थ्य/बैंकिङ्ग/भू/हाइड्रो/शेयर/म्यानपावर माफिया दलालको इसारामा परि शीर्षस्थ नेतालाई सत्ता-सन्तुलन, भागबण्डा, भ्रष्टाचार र स्वार्थ प्रेरित राजनीतिमा अल्झाई, बल्झाई घेराबन्दीमा राखी आफ्ना ऐतिहासिक कर्म, योगदान र उपलब्धि नै ओझेलमा पारि बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य अत्यावश्यक सेवा जस्तो क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गर्दै सञ्चालक समेत रहन पुगे जुन जनतालाई धान्नै नसक्ने बोझ बन्न पुग्यो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अवसरमा नै दिनदिनै आन्तरिक गुटबन्दी, अविश्वास र गैर जबाफदेहिताले ग्रसित भई रहे जुन दुर्भाग्यपूर्ण रहन पुग्यो।

आज जेन जेड आन्दोलनले दलहरूलाई पुनः इतिहासकै मोडमा उभ्याइ दिएको छ। जसमा पुरानो असफलताको आत्मालोचना गर्दै पारदर्शिता, सुशासन र जबाफदेहितामा उभिनु अपरिहार्य बनेको छ। राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र राष्ट्रिय सहमतिको प्रतीकका रूपमा राजनीतिक सङ्कटको समाधानतर्फ मार्गदर्शक बन्नु भएको छ भने नेपाली सेनाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने होइन, बरु संवैधानिक मर्यादा र राष्ट्रिय स्थिरताको ग्यारेन्टी गर्न जिम्मेवारी बनेको छ। विगतमा प्रजातन्त्र, गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका खेलेका दलहरूले आ-आफ्ना दल भित्र भावी नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्दै लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गर्न अत्यावश्यक रहेको र स्वच्छ छवि भएका युवापुस्ताको नयाँ चेतनालाई सम्बोधन गर्दै दल भित्र राख्न सके मात्र आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न सक्नेछन्। अन्यथा, इतिहासले नयाँ स्वच्छ छवि, सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व सहित जेन जेड पुस्ताको नेतृत्वलाई विकल्पका रूपमा अघि ल्याउनेछ, जसले नेपालको राजनीतिक यात्रामा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने संकेत गरिसकेको छ।