काठमाडौँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको सचिव स्तरीय बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन बाधक देखिएका मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू तत्काल खारेज वा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत्, खाद्यान्न आपूर्ति, औषधि, टेलिफोन र न्याय सम्पादन जस्ता अत्यावश्यक सेवामा अवरोध नआओस् भनी तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, क्षतिग्रस्त कार्यालयले अस्थायी कार्यालय स्थापना गर्ने वा भाडामा लिएर सेवा प्रवाह गर्ने, नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने कार्यालयमा रिक्त दरबन्दी तुरुन्तै पूर्ति गर्ने र सेवामा खटिने राष्ट्रसेवकलाई धन्यवाद दिँदै थप मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनाइने बैठकले जनाएको छ।
युवापुस्ताको चाहनाअनुसार नागरिकमैत्री र द्रुत प्रशासनिक सुधारलाई तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बैठकले आन्दोलनमा अकल्पनीय जनधनको क्षति भएको भन्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ। अन्तरिम सरकारले तोकेको समयमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी सक्रिय रहने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ ।
