२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अर्थमन्त्रीले गरे निजी क्षेत्रसँग भेटवार्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ। अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण नवनिर्माण र पुनरुत्थानमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग हरदम सहकार्य गर्ने जनाएको छ । 

नव नियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

हालैको आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको आंकलन गरी पुनर्निर्माणका लागि सरकारले कोष समेत खडा गरिसकेको छ । ‘हामी आफैँले पनि क्षति व्यहोरेका छौँ’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने, ‘हामी पनि उठ्दै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न हामी तयार छौ ।’

साथै अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र पुनः स्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबिच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न, राजस्व बुझाउने समय थपेर जरिवाना र दण्ड हटाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

महासंघले सोमबार २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्ने राजश्व विवरणको समय थपको माग गरेको थियो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालले मंगलबार एक महिना थप गर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय गरे ।

सोही छलफलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकमबाट पनि पुनरुत्थानमा सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने सुझाए ।

छलफलमा उनीहरूले २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको तर यसै पनि तयारी नरहेको अवस्थामा भएको क्षतिले समस्या उत्पन्न हुनसक्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

यस्तै समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेष गरी व्यापार सुविधाबाट वञ्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको छ । नेपालले पनि अहिले नै यसबारे निर्णय नगरे ढिला हुनेछ ।

छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे । युवा पुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार काम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले वर्तमान परिस्थतीमा व्यवसायीको आत्मविश्वास मजबुत बनाउँदै पुनः उत्थानमा जुट्नु पर्ने र त्यसको लागि आफूहरू तयार रहेको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहको चर्चा गर्दै व्यवसायीको आत्मबल उठाउँदै अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

नाडा अटो मोबाइल एसोसिएसनका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो क्षेत्रमा ठूलो क्षति भए पनि सबै मिलेर पुनरुत्थानको काम गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै, आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति बेहोरेको भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले आफू अझै पनि निरन्तर लगानी, रोजगारी सिर्जना र राजश्वमा योगदान दिन चाहिरहेको बताए ।

व्यवसायीहरूका सुझावहरू पछि अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको साथ लिएरै अर्थतन्त्र सुधारका काम गरिने बताए । उनले निजी क्षेत्रको मागअनुसार तत्काल राजस्व विवरण बुझाउने समय एक महिना थप गर्ने निर्णय समेत गरेको बताए ।