२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चको आदेशपछि बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष शरद ओझा काममा फर्किए

अ+ अ-

काठमाडौँ । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले मंगलबार पुनः अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। सर्वोच्च अदालतले उनको बर्खास्तीविरुद्ध अल्पकालीन आन्तरिक आदेश दिएपछि ओझा काममा फर्किएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा जारी आदेशमा ओझाको बर्खास्ती तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु र नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पनि बोलाएको छ।

गत २ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझालाई खराब आचरण र कार्यक्षमता नभएको भन्दै बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले ३० असारमा छानबिन समिति गठन गरी उनको योग्यताबारे प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

छानबिन समितिले ओझाको कार्य अनुभव र योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै उनलाई अध्यक्ष पदका लागि योग्य नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। यस निर्णयविरुद्ध ओझा सर्वोच्च पुगेका थिए। उनले २२ भदौमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए र २३ भदौमा न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए।

सरकारले बीमा प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आह्वान गरिसकेको छ भने १४ जनाको आवेदन पनि प्राप्त भइसकेको छ।