२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पालमुनिबाटै सर्वोच्च अदालतको इजलास सञ्चालन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रवेशद्वारदेखि सबैले जलेको भवन प्रष्ट देख्न सक्छन् । अगाडि पुरै जलेका सवारी साधनको थुप्रो छ । आधा जलेका र भाँचिएका टेबल कुर्सी असरल्ल छन् ।

कर्मचारी बस्ने ठाउँ छैन । धेरै कर्मचारीको मुहार अझै खुल्न सकेको छैन । असरल्ल जलेको गाडीकै अगाडि एक छेउमा पाल टाँगिएको छ । पालमुनि काठका टेबल कुर्सी राखेर एकातर्फ न्यायाधीश र अर्को तर्फ कानुन व्यवसायी, अनि बिचमा इजलास अधिकृत बस्ने व्यवस्था गरी आजदेखि इजलास सञ्चालन गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले जतिसुकै विषम् परिस्थितिमा पनि इजलास बस्ने निर्णय गरेसँगै आजदेखि सञ्चालन गरिएको हो । आज न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा एउटा र कुमार रेग्मीको इजलासमा दुई थान बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनमाथि सुनुवाइ भयो ।

गत भदौ २४ गते जेन जेड प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भइ भौतिक संरचना जलेपछि इजलास राख्ने ठाउँसम्म नहुँदा पालमुनि इजलास सुरु गरिएको हो । “आगजनीले इजलास सञ्चालन गर्ने स्थान छैन,” सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले भने, “सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले न्यायिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनवाइ अगाडि बढाउने निर्णयअनुसार आजदेखि पालमुनिबाटै इजलास सुरु गरिएको हो ।”

गत भदौ ३१ गते दुई वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो । सो निवेदनमाथि सुनुवाइ प्रारम्भ गरिएको हो । “सूचना प्रविधिको उपकरण, सवारीसाधन ठूलो मात्रामा क्षति भएको छ, क्षतिको तथ्यांक संकलन भइरहेको छ” कोइरालाले भने, “सर्वोच्च, विशेष र जिल्ला गरी २३ अदालत भवनमा क्षति भएका छन्, केहीमा पूर्ण र केहीमा आंशिक क्षति भएका छन्, पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ ।”

अदालतको भौतिक संरचना जलेर नष्ट भएसँगै मुद्दाका मिसिल पनि जलेर नष्ट भएका छन् । पूर्णरूपमा क्षति भएका अदालतका मुद्दाका मिसिल पनि पूर्णरूपमै नष्ट भएका छन् । आंशिक क्षति भएका अदालतमा केही मुद्दाका मिसिल बाँकी छन् ।

प्रवक्ता कोइरालाले भने, “पूर्णरूपमा नष्ट भएका मिसिलको हकमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले निर्देशिका बनाउने निर्णय गरेको छ, त्यो बन्ने क्रममा छ, सोहीअनुसार कुन पक्षबाट मिसिल लिने भनेर निर्णय गर्नेछ ।” सर्वोच्च अदालतमा चालु अवस्थामा करिब २६ हजार मुद्दा थिए ।