२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समावेशी सिद्धान्तको पूर्ण पालनामा सबैको प्रतिबद्धता अपरिहार्य : उपराष्ट्रपति यादव

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले संवैधानिक अङ्ग तथा निकायमा समावेशी सिद्धान्तको पूर्ण पालना गर्नु सबै पक्षको सक्रियता एवं प्रतिबद्धता अपरिहार्य हुने बताएका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस), २०८२ का अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले मौलिक हकहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन, संघीय संरचनाको सुदृढीकरण, शक्ति–स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संविधानसम्मत अधिकारसम्पन्न बनाउने कार्यमा सबै पक्षको सक्रियता एवं प्रतिबद्धता अपरिहार्य उल्लेख गरेका छन् । संघीय प्रणालीप्रति जनविश्वास कायम राख्न ती प्रयासहरू निर्णायक हुने उपराष्ट्रपति यादवको भनाइ छ । 

उनले भनेका छन्, “नेपालको संविधान नेपाली जनताको दीर्घ संघर्ष, विविधता र समावेशिताको ऐतिहासिक उपलब्धि हो, यो दस्ताबेजले हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, सार्वभौम अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको जग बसालेको छ ।” 

पछिल्लो समय संविधानको चौतारोभित्रै रहेर ‘जेन जेड’ आन्दोलनको सम्बोधन तथा अन्तरिम सरकारको गठनको प्रसङ्गले संविधानको लचकता, समाधानमुखी प्रकृति र समावेशी चरित्रलाई पुन:पुष्टि गरेको सन्देशमा उल्लेख छ । “संविधानले हामीलाई न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ, यसले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक समाजलाई एकताको सूत्रमा बाँध्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गरेको छ”, उनले भनेका छन् ।

उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनार्थ भएका ऐतिहासिक आन्दोलनहरू र पछिल्लो समय ‘जेन जेड’को प्रदर्शनका क्रममा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका ज्ञातअज्ञात सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएकाहरूप्रति उच्च सम्मान र परिवर्तनका अग्रदूतहरूप्रति गहिरो प्रशंसा प्रकट गरेका थिए ।