पृष्ठभूमि
संविधान देशको मूल कानुन हो र यो लोकप्रिय हुनुपर्छ। नेपालमा धेरै पटक धेरै वटा संविधान बने, तर कुनै संविधान पनि लोकप्रिय र टिकाउ हुन सकेनन्। २०७२ अघि बनेका संविधान राजाबाट जारी भई लागू भए र सबै राजसंस्थाको सर्वोच्चतामा आधारित थिए। जब नेपालमा दरबार हत्याकाण्ड भई राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भयो, त्यसपछि मात्र नेपालमा राजसंस्थाप्रति नेपालीको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्यो। यसको परिणाम गणतन्त्रसम्म पुगेर अन्त भयो।
२०७२ सालमा जब संविधान सभाबाट अरबौं रुपैयाँ खर्च गरेर नेपालको संविधान जारी भयो, तब मात्र नेपालीको सपना पनि सार्थक भयो भन्न सकिने अवस्था थियो। तर यो संविधान जारी हुँदै विरोध कायम थियो, र २०८२ सम्म आइपुग्दा त निकै क्रान्तिकारी बनेको दाबी गर्ने संविधान पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदै लोकप्रियता गुमाउन पुग्यो।
माओवादी युद्धको जग र एजेन्डा, राजाको अत्याचार, सबै दलहरूको एकता अनि जनतामा छाएको आशङ्काको फलस्वरूप सुरु भयो २०६२/०६३ सालको नेपाली जनताको आशालाग्दो जनआन्दोलन। केही दिनमै बिना रक्तपात राजसंस्थाको समेत अन्त्य भयो र बल्ल नेपाली जनता इतिहासमै बने सार्वभौम सम्पन्न गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरे (भलै यसमा सबैले अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन्)। त्यसपछि नेपालमा न त विष्णुका अवतार मानिएका राजाका प्रत्यक्ष क्रियाकलाप देखापरे, न त नेपालीलाई रनभुल्लमा पार्ने काम राजारजौटाले गर्ने अवसर पाए। अब जनतामा निकै राजनीतिक चेतनाको विकास हुँदै गयो र सारा संसारलाई हेर्ने अवसर पनि पाए। तर यतिबेलासम्म आइपुग्दा पनि नेपालीहरू संसारका अगाडि उभिँदा करिब ५० वर्षपछि परिसकेको अवस्था छँदैछ।
नेपालको संविधान २०७२ का सम्बन्धमा
दुर्भाग्यवश, नेपालमा जनताले दुःख गरी ल्याएको गणतन्त्र र जनतामा जागेको आशा हालसम्म संस्थागत हुन सकेको छैन भन्न सकिन्छ। राजतन्त्रपछि जनताको आशाको केन्द्रबिन्दु बनेका नेपालका अनेक दलका राजनेताहरूले फेरि छोंटे राजाको भूमिका खेल्न थाले र जनतालाई पुनः पेण्डुलम बनाउन थाले। दलहरू सम्मिलित सरकार र संविधान सभाको गठन भएपछि पनि जनताले ल्याएको लोकतन्त्रलाई नेताहरूले सङ्क्रमणकाल भन्दै सत्तामा जाने भर्याङ बनाउन थाले। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण पहिलो संविधान सभाको असफलता नै हो।
राजसंस्थाको अन्त्य गर्नु हाम्रो भूल त थिएन वा हामीले हाम्रा अभिभावक नै गुमायौँ कि भन्ने भ्रम जनतामा पुनः विकसित हुने अवस्था आयो र जनता रनभुल्लमा पर्न थाले। लगत्तै विदेशी चलखेल पनि सुरु हुन थाल्यो, जुन कुरा नेपालका राजनेताले सत्ता टिकाउने दाउमा शरणागत हुने गरेको नेपाली जनताले पत्तो पाए। आखिर विभिन्न विघ्न–बाधाका बीचबाटै नेपालको संविधान २०७२ दोस्रो संविधान सभाबाट जारी भयो।
तर नेपालीहरूले आफूले चाहेको उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेनन्, र प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने खालको खुसी मनाउन पनि राम्ररी पाएनन्। कारण, संविधान जारी गर्दा विदेशी शक्तिको मतलब नराखिनु नै थियो। जुन कुरा तराई–मधेसका केही दलहरूले बुझ्न सकेनन् वा जनतालाई बुझाउन सकेनन्, बरु जनतालाई नै हतियार बनाएर संविधानको विरुद्धमा उतारे र पुनः लामो मधेस आन्दोलन भयो। यस बेलामा अनावश्यक धेरै शहीद हुन पुगे।
नेपाल र नेपालीमा यसरी निरन्तर सङ्क्रमणकाल बढाउने प्रयासहरू आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट भइरहेका थिए। यहीबीचमा कसैले नसोचेको आर्थिक तथा भौतिक नाकाबन्दीको समेत नेपालीहरूले सामना गर्नुपर्यो। जुन दुखद क्षण नेपाली जनताको मन–मस्तिष्कमा सदा ताजा रहनेछ र यस्ता घटनाहरू फेरि दोहोरिन सक्ने तर्फ पनि सचेत हुने अवसर प्राप्त भएको छ।
आखिर नाकाबन्दीलाई सहजै पार लगाउने हिम्मत नेपाली जनताले देखाएपछि विदेशी शक्तिको पनि केही चलेन। यस्ता खालका घटना र परिघटनाका बीच नेपाली जनताले क्रमशः पार पाउँदै गए र घरको समस्या घरमै हल गर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ, न कि अन्य कुनै बाहिरी शक्तिको दबाबबाट भन्ने सिद्धान्त स्थापित गर्नतर्फ लागे। तथापि, पुराना सोच हावी भएका पुराना नेताहरूले जनताको अभिमत विपरीतका क्रियाकलाप देखाउँदै गए, जसलाई पनि जनताले बिस्तारै पाखा लगाउने निश्चित छ।
संविधानको अलोकप्रियता र नेताहरूको रजगज
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै दलहरूले नै संविधानलाई जनतामाझ अलोकप्रिय गराउने काम गरे। संविधानमै टेकेर सरकार परिवर्तनका खेल खेल्दै आलोपालो सरकार बनाउने, पार्टी फुटाउने, संविधान संशोधन गर्ने वा नगर्ने नाममा द्वन्द्व निम्त्याउने, सङ्क्रमणकालको नाममा इतिहास कायम गर्ने गरी संविधान विपरीत अनावश्यक जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउने, पूर्वपदाधिकारीका नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने, अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न खुलेआम सांसदहरूलाई करोडौं रुपैयाँ विकास खर्चको नाममा वितरण गर्ने, न्यायालयमाथि कार्यपालिकाले अनावश्यक हस्तक्षेप गरी न्याय क्षेत्र तहसनहस पार्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने, संघीयताका नाममा प्रदेशमा नचाहिँदा सांसद, मन्त्री, मन्त्रालय र आयोग स्थापना गरी आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने आदि कुकृत्य भए।
यसबाट संविधान केवल उनीहरूकै लागि राम्रो भएको र नेपाली जनताको अपनत्व स्वीकार गर्ने खालको नभएको भनी जनतामाझ संविधानको अलोकप्रियता बढ्दै गयो। यसमा नेताहरूले आफूलाई प्रशस्त चलखेल गर्न मिल्ने गरी संविधान बनाएको रहेछन् भन्ने कुरा बुझिँदै गयो। समग्रमा यो संविधान अहिले आएर अलोकप्रिय संविधानमा रुपान्तरण भइसकेको छ र नेताहरूको रजगज गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग हुने संविधान भनेर लिइएको छ।
जेनजी आन्दोलनको ज्वारभाटा र मृत संविधान दिवस
२०६३/०६४ देखि नै नेताहरूले देखाएका हर्कतहरूले देशलाई कङ्गाल बनाउने यात्रामा अघि बढाइरहेको यथार्थतालाई मौन रूपमा सबैले स्वीकार गरेका छन्। अहिलेको संविधानमा भएका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्ने, प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने, समानुपातिक प्रणालीलाई घटाउने वा हटाउनुपर्ने जस्ता मागहरू जनताबाट उठिरहेका थिए।
तर अहिलेको संसदको बनोट र दलहरूको किचलोका कारण संविधान संशोधन पनि हुन सक्ने स्थिति थिएन। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, दलका नेताहरूको आचरण, देशलाई हरिकङ्गाल बनाउन लागिएका कामहरू, राम्रा मान्छेलाई पाखा लगाइ आफ्ना मान्छे मात्र भर्ने प्रवृत्ति, जताततै दलका नेताको बिगबिगी र मपाईत्वले उकुसमुकुस भएका जनता परिवर्तनको पक्षमा थिए।
फलस्वरूप, जेनजी पुस्ताले विभिन्न विकृति, भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जालमाथिको हस्तक्षेपका एजेन्डा उठाउँदै देशव्यापी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आह्वान गर्यो। कुनै दलबाट बाहिर निस्किएर विशुद्ध जेनजी पुस्ताले नेतृत्वविहीन आन्दोलनको आह्वानको प्रभाव जनमानसमा यति व्यापक भयो कि सबैले उक्त अभियानमा सहयोग गर्ने मनसाय राखे।
स्वतःस्फूर्त रूपमा उर्लिएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको ज्वारभाटा यति उचाइमा पुग्यो कि भदौ २३ गते एकदिनमै आन्दोलनले उचाइ लियो। करिब पहिलो दिनकै आन्दोलन सुरुवात अनि अन्तिम आन्दोलन हुने हो कि भन्ने भान भयो। किनकि पहिलो दिनमै बानेश्वरमा जेनजी आन्दोलनकारी १९ जनाको निर्मम हत्या भयो। यति हुँदा पनि गृहमन्त्री बाहेक प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएन।
अब दोस्रो दिनको आन्दोलन पनि स्वतःस्फूर्त रूपमा सुरु भयो जसले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, राष्ट्रबैंक लगायत अन्य बैंकहरूमा आगजनी, लुटपाट र तोडफोड गर्यो। देशका सबै ठाउँमा भौतिक सम्पत्ति, निजी सम्पत्ति र सार्वजनिक महत्वका स्थानहरूमा आगजनी र तोडफोडको विध्वंसकारी ताण्डव भयो। इतिहासमै यति उग्र आन्दोलन भयो कि देश सुरक्षा निकायको नियन्त्रण बाहिर गयो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेतागण र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू भागाभाग भए भने कसैलाई घरबाटै थुतेर रगताम्य पारियो।
यहीबीच आन्दोलन सुरु भएको १७ घण्टामै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आयो, तर आन्दोलन साम्य भएन, अझै उग्र बन्दै गयो र दोस्रो दिनको रातिसम्म छानी–छानी राजनीतिक दलका नेताका व्यक्तिगत सम्पत्ति जलाउने र तोडफोड गर्ने क्रम जारी रह्यो। त्यसकारण, यसमा केवल जेनजी मात्र सहभागी थिए वा अरु डकैत र भिजिलान्ते पनि घुसपैठ गरेका थिए भन्नेबारेमा अनुसन्धान हुनेछ।
कसैले कल्पना नगरेको नेपालको ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनबाट करिब १०० जनाको मृत्यु भयो र हजारौं व्यक्ति घाइते भए। यस्तो विषम परिस्थितिमा हाल सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, तर यही संविधानमा टेकेर कुनै काम अघि बढाउन सम्भव छैन। संविधानका संरक्षकका रूपमा रहेका राष्ट्रपति पौडेल पनि निरीह बनेका छन्।
हुनत, ६ महिनाभित्र संविधानअनुसार निर्वाचन गराउने र सत्ता हस्तान्तरण गर्नेगरी सरकार बनेको छ, तथापि निर्वाचन हुनेमा भने आशङ्का यथावत छ। यसपछिका दिनहरूमा पनि विभिन्न विघ्न–बाधा आउने नै छन्, जसको सशक्त प्रतिकार गर्ने हिम्मत नेपाली जनतामा हुनुपर्नेछ। सचेत जनताका अगाडि अब कसैको केही नचल्ने कुरा देखिन थालेको छ, जुन नेपाल र नेपाली जनताको लागि राम्रो अवसर पनि हो।
अन्तमा,
२०८२ साल असोज ३ गतेसम्म दशौँ संविधान दिवस आइपुग्दा पनि यस लगायत यसअघिका संविधान दिवसमा कहिल्यै रौनकता देखिएन। यसपटक त झन् देश नै शोकमा डुबेको अवस्था छ र शोकसँगै मृतप्रायः संविधान दिवस मनाउने कार्यक्रम छ।
यो सबै हुनुमा यो संविधान अति राम्रो र ९० प्रतिशत सभासदको दस्तखतबाट जारी गरिएको भनिए तापनि सर्वस्वीकार्य बन्न नसक्नु हो। संविधानमा व्यापक मतभिन्नता रहेका छन्। यदि यो संविधान बचाउनै हो भने यसमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने देखिन्छ।
आशा छ, आगामी संविधान दिवस उल्लासमय रूपमा मनाउन पाइनेछ।
(लेखक मध्यविन्दु बहुमुखी क्याम्पस, कावासोती, नवलपुरका प्राध्यापक हुन्)
