२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ऊर्जामन्त्री घिसिङले भने : ‘कसैप्रति पूर्वाग्रही भएर जीर्ण आयोजनाका ठेक्का तोड्दैनौँ’

अ+ अ-

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीप्रति पूर्वाग्रही भएर जीर्ण बनेका विकास आयोजनाका ठेक्का नतोड्ने बताएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिसँग आइतबार भएको भेटमा मन्त्री घिसिङ काम नगरेर वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोडिने प्रष्ट पारेका हुन्।

‘अनुमानित लागतभन्दा कम रकम कबोल गरेर आयोजना लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ, कम रकम कबोल गरेर ठेक्का लिएमा मेरो घरबार जान्छ, बैंक जमानत जफत हुन्छ, जरिवाना (पेनाल्टी) हुन्छ भन्ने डर नभएसम्म काम हुँदैन, ठेक्का सम्झौता गर्ने तर लामो समयेदेखि काम नभई जीर्ण भएका आयोजना अब राख्न हुँदैन।’मन्त्री घिसिङले भने,‘बजेट छ, आयोजना तयारी अवस्थामा छ, सबै चिज छ तर किन काम हुँदैन ?’

‘म आफैँ पनि इन्जिनियर भएकाले सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रियाको पूर्ण जानकार छु, आयोजनातर्फबाट पनि गर्नु पर्ने काम नगरेको पनि त्यो पनि हेर्छौ, अन्यायपूर्वक कसैलाई कारबाही गर्दैनौँ,पेनाल्टी हुँदैन जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ।’

उनले बजेट नै भएका आयोजना पनि निर्माण व्यवसायीले काम नगर्ने अवस्था देखिएको बताए। विदेशमा राम्रो काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायी नेपालमा काम गर्दा भने असफल नदेखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले आफूले लिएका आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न गरी नेपालका निर्माण व्यवसायी पनि सक्षम रहेको सन्देश दिन आग्रह गरे।

‘निर्माण क्षेत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार रहेका आम बुझाइ छ, जेन जेड आन्दोलनपछि गठन भएको अहिलेको सरकारको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेकाले निर्माण व्यवसायी पनि भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नेतर्फ लाग्नुहोस्।’ उनले देश विकासमा योगदान गर्ने निर्माण व्यवसायीप्रति आफ्नो सम्मान रहेको उल्लेख गरे।

महासंघतर्फबाट मन्त्री घिसिङ समक्ष निर्माण क्षेत्रका विद्यमान समस्याका विषयमा ज्ञापन पत्र पेश गरिएको थियो।