धेरै सर्वसाधारणले त नाम समेत नसुनेको जेन जी आन्दोलनले नेपालको मात्र नभएर विश्वकै मथिङ्गल हल्लाइदिएको छ । नेपालको राजनीति र प्रशासनमा देखिएको बेथिति, कुशासन, भ्रष्टाचार, नातावाद तथा कृपावाद र समग्र सामाजिक संरचनामा देखिएको चरम राजनीतिकरणका विरुद्ध यो आन्दोलन लक्षित छ । दुःखको कुरा असङ्गठित आन्दोलन उग्र भीडमा परिणत भयो । अराजक तत्त्वहरूको घुसपैठ भयो । प्रशासनको धुरी  सिंहदरवार र न्यायको मन्दिर सर्वोच्च अदालत समेत ध्वस्त बनाइयो । ती ध्वस्त संरचना हेर्दा हाम्रा आँखा रसाएका छन् । मन पोलिरहेको छ । नेपालको यस्तो स्थिति कसरी निम्तियो र जड के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ । 

राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकाय लगायत प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सरकारमा समेत धमिरा लागेर भित्रभित्रै खोक्रिँदै गएको छ । टोल सुधार समितिदेखि संवैधानिक निकाय तथा न्यायालयमा समेत राजनीतिको कालो छाया परेको छ । टोलका धारा बनाउने उपभोक्ता समितिमा समेत दलको भागबन्डा गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा जन्ती र मलामी जानेसम्मको हाम्रो समाज बन्यो । राज्यले गर्ने सेवा प्रवाहमा समेत चरम राजनीतिकरण भयो । दलीय आबद्धता, पावर, पहुँच र पैसाका भरमा सेवा प्रवाह हुन थाल्यो । जसले आम मानिसमा चरम निराशा  पैदा गन्यो । निराश र आक्रोशित मानिसलाई सजिलै उत्तेजित बनाउन सकिन्छ । भ्रष्टाचारका धेरै जरा भए पनि मूल जरो राजनीति हो भन्ने  लगेकै कारण जनता आक्रोशित भए ।

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो – यो मुलुकमा २ प्रकारका नागरिकता छन् । एउटा देशले दिने नागरिकता अर्को दलले दिने नागरिकता । देशले दिने नागरिकता नभएमा बैंक खाता खोल्नेदेखि जागिर खानेसम्मका काम गर्न सकिँदैन । दलको नागरिकता (सदस्यता) नलिए टोल समिति,  विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि संवैधानिक निकायसम्म बस्न सक्ने अवस्था छैन । योभन्दा चरम विकृति अरु के हुन सक्छ । समाजिक  सञ्जाल बन्दको निर्णयले कुँडे भित्र तातिरहे को दूध उमाल्न थप सहयोग गरेजस्तै भएको हो । समस्या त पहिलेदेखि नै थिए ।

कर्मचारी छनौट प्रक्रिया निष्पक्ष भए पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह राम्रो बन्न सकेको छैन । सुशासनको महसुस जनताले गर्न सकेका छैनन् । सहज रूपमा झ्यालमा लाइन लागेर सेवा लिन सकिने कुरालाई पनि चिने जानेका व्यक्ति तथा नेताहरूलाई फोन लगाउने प्रवृत्ति छ । सहज रूपमा सेवा लिन सकिने कतिपय कार्यालयमा समेत मान्छेले सोर्स लगाउन खोज्छ । सेवाग्राहीमा पनि सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन । अर्कोतिर पालो मिचेरै भए पनि १० मिनेट पहिला सेवा लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रवृत्ति पनि छ । सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई दिनभर फनफनी घुमाउने कार्यालय र कर्मचारी पनि छन् ।  सरकारी निकायबाट कसैको फोन नलगाई, ४ पैसा नखुवाई, सही समयमा काम सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छन् जनता ।   जनता आक्रोशित भएको क्षेत्र प्रशासन पनि हो भन्ने कुरा छिपाएर छिप्दैन । प्रशासन भित्रै सुधार गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई भित्तामा पुऱ्याउने प्रवृत्ति समेत छ । प्रशासनका क्षेत्रमा जान्ने पल्टन खोज्नु भनेको आफ्नो विनाशको बाटो निम्ताउनु हो । ‘हस् हजुर’ भन्नेहरू नै प्रिय बन्छन् र अनेक अवसर लिन्छन् । बोल्न र लेख्न सक्ने कर्मचारी अत्यन्तै कम छन् ।

जेन जीको यो आन्दोलनमा उच्च प्रशासकहरू तारो बनेको देखिएन । तर आम मानिसको असन्तुष्टिको दोस्रो नम्बरमा  राजनीति पछि प्रशासन छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । राजनीति घुसेपछि सामाजिक संघ संस्थाहरू समेत असामाजिक बन्न पुग्दछन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा दलका भातृ सङ्गठन जस्तै  रहेका विभिन्न संघ सङ्गठन पनि समस्याका कारक हुन् । अब यिनको औचित्यता र सेवा प्रवाहमा पारेको असरको समीक्षा गर्नैपर्छ । अब संघीय निजामती सेवा ऐन समेत तत्काल आउने सम्भावना छैन । अब शासकीय संरचना समेत कस्तो हुने भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेलामा निजामती सेवा ऐन जारी हुने सम्भावना छैन । कम्तीमा डेढ दुई वर्षका लागि ‘ निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण ऐनहरू जारी हुने सम्भावना छैन । संसदमा विधेयकको र रूपमा रहेका झण्डै ३० वटा ऐनहरूको पनि यो संसद विघटन पश्चात् औचित्य समाप्त भएको छ ।

अदालतहरूमा समेत अनेक खालका विकृति रहेका छन् ।  न्याय परिषद्को संरचना, न्यायाधीश नियुक्ति तथा अदालतमा हुने सेवा प्रवाहमा समेत व्यापक सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । बाजेका पालाको मुद्दा नातिका पालासम्म फैसला नहुने आरोप छदैछ ।  पूर्व प्रधान न्यायाधीशकै प्रतिवेदनले समेत भनेका विकृति पनि यस्तो अवस्था आउनुका कारक हुन् भन्ने कुरा भुल्न हुँदैन । कारागारबाट निस्किएका कैदी बन्दीहरूले समेत अदालतमा आगो लगाए । त्यो अपराधिक भीडको कारण थियो । सुरक्षा निकायको असफलता पनि हो यो ।   अदालतप्रति किन जनआस्था धर्मरायो भन्ने कुराको पनि विश्लेषण हुन जरुरी छ । विगतका हाम्रा कमजोरी ढाक्न अपराधिक समूहलाई उफ्रिउफ्री गाली गरेर मात्र आगामी दिनको सुधार हुँदैन ।  अपराधिक क्रियाकलापको अग्र पन्थीमा भएकाहरू समातिँदै जालान् । कारबाही पनि हुँदै जाला तर आफ्ना गल्ती त सुधार गर्दै जानु पर्छ !

अब ध्वस्त भएका सरकारी कार्यालयमा बचे खुसेका भौतिक सम्पत्ति सुरक्षा गर्नु एउटा काम हो भने समानहरू लुटिए वा जलाइए भनेर ती समान चोर्ने वा व्यक्तिगत कामका लागि प्रयोग गर्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको भन्ने मुचुल्का बनाएर समान खरिद नगरी विल ल्याएर राज्यलाई क्षति पुर्याउनेहरुप्रति पनि सचेत रहनु पर्छ । विगतमा भूकम्प र कोरोनाकालमा भएका जस्ता अनियमितता अहिले पनि नहोलान् भन्न सकिँदैन ।

जेनजीले कस्तो प्रशासन चाहन्छन्  ?
जन्मँदैदेखि प्रविधिसँग हुर्किएको जेन जी पुस्तालाई संसारभरका कुरा थाहा छ । सम्पन्न र विकसित मुलुकको सेवा प्रवाहका बारेमा सुनेका र देखेका पनि छन् । फाष्ट रिजल्ट उनीहरूको अपेक्षा हुन्छ । कतिपयको सोच बजारमा चाउचाउ किने जस्तै सहज र छिटो सेवा प्रवाह होस् भन्ने हुन्छ तर प्रक्रियागत र कानुनी कुराले त्यो सम्भव  हुँदैन पनि । नागरिकता बनाउन जाँदा, सवारी लाइसेन्स लिन जाँदा वा वडा कार्यालयमा जाँदा होस् उनीहरूले पाएको दुःखले नेगेटिभ सोच विकास हुन पुग्छ । बिस्तारामा बसीबसी अस्टेलिया र अमेरिकामा अनलाइन फारम भरेर स्कलरसिप पाएको युवालाई पासपोर्ट बनाउँदा र यातायात कार्यालयमा पाएको दुःखले आक्रोशित बनाउँछ । लाइनबाट होइन, अनलाइनबाट सेवा प्रवाह होस् भन्ने चाहन्छन् । अबका सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रविधिको प्रयोग गरेर छिटो गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

अब हरेक कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई सरल र छिटो सेवा प्रवाह गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । कार्यालयभित्र सेवा प्राप्त गर्न आएकाहरूसमेत धैर्यताका साथ बस्न वाई फाई फ्रि बनाऊँ । लाइनमा बस्दा समेत च्याटिङ गरिरहेको युवाले त्यो खोज्दो रहेछ । टोकन सिस्टम बनाऊँ, पालो कुर्न मान्छे धैर्य गर्छ तर पालो मिचेर अर्कोले छिटो काम गरेको मान्छेले सहन सक्दैन । सकिन्छ भने हरेक कार्यालयमा प्रतीक्षालय बनाऊँ र कालो चिया खान समेत पाउने व्यवस्था गरौँ । जनता सेवा शुल्क धेरै तिर्न तयार हुन्छ तर त्यही कामका लागि अर्को दिन आउन तयार हुँदैन । कार्य बोझ भएका ठाउँमा जनशक्ति थपौँ । एउटा झ्यालबाट सम्भव नभए दुई वटा झ्याल बनाऊँ । हरेक कार्यालयमा एउटा हेल्प डेस्क राखौँ । बिचौलिया र दलाल मुक्त क्षेत्र बनाऊँ । नागरिक बडापत्रको सही कार्यान्वयन गरौँ । अनेक बहानामा सेवाग्राहीलाई अल्झाउने काम नगरौँ । सेवाग्राहीको हरेक मिनेटको महत्त्व छ भन्ने नभुलौँ । फाइल अड्काएर पैसा झार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नैपर्छ । मुख्य सचिवले हरेक मन्त्रालयमा हेल्प डेस्क राख्न निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् । अन्य सुधारका उपायहरू समेत कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।

यो आन्दोलन पश्चात् कर्मचारीतन्त्रमा सेवाग्राहीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र सेवा प्रवाह गर्ने कार्यशैलीमा पक्कै परिवर्तन आउनेछ । जनता सरकारसँग कति धेरै आक्रोशित रहेछन् भन्ने कुरा यो घटनाले देखायो । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको जनताका घरदैलोसम्म सेवा प्रवाह गर्ने  कर्मचारीतन्त्र अबको तारोमा पर्न सक्छ । सेवा प्रवाह गर्ने कार्यशैली निजी क्षेत्रमा जस्तै ढङ्गले होस् भन्ने आम जनचाहना पनि हो । ‘मुस्कान सहितको सेवा’ भन्ने नारा भए पनि सरकारी अड्डामा पसेपछि सेवाग्राहीको मुस्कान हराउँछ । कार्यालयमा हुने अनावश्यक खर्च  र उच्च तहका कर्मचारीले गर्ने अनावश्यक खर्च कटौती गर्न पनि जरुरी छ । सरकारी पैसा फजुल खर्च गरेर उडाउने काम अब बन्द हुनै पर्छ । खर्च अब यस्तो अवस्थामा पक्कै पनि परिवर्तन आउनेछ भन्ने आशा गरौँ । 

ढड्डा युगबाट प्रविधिको युगमा विश्व पुगिसक्यो । अब द्रुत गतिमा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गर्न जरुरी छ । अहिले सरकारले कर्मचारी कटौती गर्न समेत थालेको छ । २०% जनशक्ति कटौती गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । नेपालमा अनावश्यकरुपमा कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । सङ्घीयतामा मुलुक प्रवेश गरेपश्चात् कर्मचारी झन् थपिए । भएका कर्मचारीलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गरिएन । कतै न्यून र कतै अधिक कर्मचारी छन् । राजनीतिक दबाबका भरमा करारमा नियुक्ति पाएर हालीमुहाली चलाउने कर्मचारीसमेत कम छैनन् । प्रदेश सरकारको औचित्यता माथि प्रश्न उठिरहेकै थियो । अहिले झन् यो प्रश्न जोडदार रूपमा उठिरहेको छ । मूलतः राजनीति र प्रशासनमा भएको विकृति र विसङ्गतिका कारण जनआक्रोश बढिरहेको थियो । कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति भित्र्याई प्रशासनलाई असफल तुल्याउने राजनीतिक दलका अघोषित भातृ सङ्गठनका रूपमा रहका ट्रेड युनियनहरूको भूमिका आवश्यकता र औचित्यलाई पनि नयाँ ढङ्गले सोच्न आवश्यक रहेको छ । प्रशासनमा चरम राजनीति हुनु पनि बेतिथिको एउटा कारण हो ।

जलाउनु पर्ने कुशासन थियो तर सिंहदरवार जल्यो । जलाउनु पर्ने अन्याय थियो तर न्यायको मन्दिर जल्यो । खरानी बनाउनु पर्ने भ्रष्टाचारलाई थियो तर भवन खरानी बनाइयो । फोर्नुपर्ने दलको संस्कार थियो तर फोरिए गाडीका सिसा । हाम्रो सम्पत्ति मात्र जलेन । मन पनि जलिरहेको छ । हाम्रा सपना फोरिएका छन् । हिल्टनसँगै पर्यटन व्यावशाय जल्यो । भाटभटेनीसँगै निजी क्षेत्रको विश्वास लुटियो । अब, सिंहदरवारसँगै सुशासन निर्माण गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतसँगै थिति र विधि बनाउनु पर्नेछ । अब राजनीतिका नाममा हुने बेथिति भत्काउनु पर्नेछ । निजी क्षेत्रको लुटिएका सामान होइन गुमेको विश्वास फिर्ता गर्नुपर्नेछ । सरकारी ढुकुटी चोर्नेलाई चिन्ने सिसि टिभी राख्नुपर्नेछ ।  बाँकी रहेका सरकारी सामान लुट्नबाट बचाउनु पर्नेछ ।

जेन जी उमेर होइन, विचार पनि हो । आँधी हुरी हो । यसले विकृति उडाउनु पर्छ । अब हाम्रा हात पुर्पुरोमा होइन, निर्माणमा लगाउनु पर्छ । नयाँ समाज र राजनीतिक संस्कारको निर्माण गर्नुपर्छ । भवन जले पनि हामी त जलेका छैनौ । गोलीले केही युवा ढाले पनि अब देश ढाल्न दिनुहुन्न । ध्वंसको आन्दोलन होइन, निर्माणको आन्दोलन गर्नुपर्छ । अब राजनीति मात्र होइन, प्रशासनमा समेत नयाँ रक्तसञ्चार गर्नुपर्नेछ । खरानीबाट उठेर चुनौतीका पर्वतमा हिँड्न सजिलो छैन । जे नहुनु पर्ने भइसक्यो ।  नमिठो घटनाले मिठो पाठ सिकाओस् भन्ने कामना गरौँ l देशमा सुशासन कायम होस् । बेथिति अन्त्य भएर थिति बसोस् । रुल अफ ल कायम होस् । रुल अफ ह्युल अन्त्य होस् ।