काठमाडौँ । सडक तथा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौँदेखि अलपत्र पारिएका २३४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिने भएका छन्। सडक विभाग अन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरू, हुलाकी राजमार्ग र मध्य पहाडी लोक मार्गमा रहेका रुग्ण ठेक्कामा कारबाही हुने भएको हो।
संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमकमा ३८, काठमाडौँमा ७५, पोखरामा ३९, सुर्खेतमा ४९, हुलाकी राजमार्गमा १६ र मध्य पहाडी लोक मार्गमा १७ वटा रुग्ण ठेक्का रहेका छन्। आयोजनाको काम नगरी ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन संलग्न तत्कालीन तथा हालका जिम्मेवार कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने तयारी भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरू, सडक विभागका महानिर्देशक, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुख, आयोजना प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न रुग्ण ठेक्का तोड्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
मन्त्री घिसिङले रुग्ण ठेक्का तोडिएपछि कम मूल्य कबोल गरी सम्झौता गरेर परिचालन पेश्की अन्यत्र लगानी गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुने उल्लेख गरे ।
उनको भनाइमा, “सडक आयोजनाको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ। राज्यले हरेक वर्ष सडक निर्माणका लागि अर्बौँ खर्च गर्दा पनि नागरिकले लाभ लिन सकेका छैनन्। ठेक्का व्यवस्थापन कमजोर देखिएको छ, जिम्मेवारमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता बढेको छ। कतिपय ठेक्का समयमा निर्णय नहुँदा रुग्ण बनेका छन्। यस्ता कर्मचारीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ।”
मन्त्रीले थप भने, “रुग्ण ठेक्कामा संलग्न निर्माण व्यवसायी जोसुकै भए पनि कसैको दबाब वा प्रलोभनमा नपरी ढुक्क भएर ठेक्का तोड्नुहोस्। यो कदम सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ। म तपाईँहरूलाई पूर्ण संरक्षण गर्नेछु।”
के हुन् रुग्ण ठेक्का
निर्माण सम्झौताअनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने समय विभिन्न कारणले पटक–पटक म्याद थपिँदा समेत कामको प्रगति न्यून हुने ठेक्कालाई रुग्ण मानिने भएको छ।
प्रारम्भिक अवधिको भन्दा १०० प्रतिशत बढी समय थपिँदा पनि ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भएको, २ करोडभन्दा बढीको ठेक्का।
२०० प्रतिशत भन्दा बढी समय थपिँदा पनि ८० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भएको, २ करोडभन्दा बढीको ठेक्का।
४०० प्रतिशत भन्दा बढी समय थपिँदा पनि ९५ प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भएको, २ करोडभन्दा बढीको ठेक्का।
तत्काल कारबाहीको चेतावनी
मन्त्री घिसिङले मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयका काममा देखिएका अनियमितता, ढिलासुस्ती, घूस खोरी वा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने प्रवृत्ति सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । उनले आफ्नो नाम बेचेर कसैले सेवाग्राहीलाई दुःख दिए तत्काल जानकारी दिन निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
