२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘क्षतिग्रस्त सडक पुनर्निर्माणमा १२ अर्ब बढी लाग्ने, अवरुद्ध सडक खुलाउन उच्च प्राथमिकतामा’: मन्त्री घिसिङ

अ+ अ-

काठमाडौँ। हालैका मनसुनजन्य बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएका सडक संरचनाको पुनर्निर्माणमा करिब १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार यही असोज १८, १९ र २० गतेसहित यस वर्षको मनसुनका कारण क्षति पुगेका मुख्य राजमार्ग, वैकल्पिक सडक, बेलिब्रिज र स्थायी पुल पुनर्निर्माणका लागि मात्र १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यस्तै, गत वर्षका विपद्बाट क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणका लागि बाँकी रहेको १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पनि खर्च गर्नुपर्नेछ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङका अनुसार बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध भएका सडक सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। “अवरुद्ध सडक छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउनका लागि उपकरण र जनशक्ति परिचालन भइसकेको छ,” मन्त्री घिसिङले बताए। उनका अनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले निरन्तर अनुगमन गरेर कार्य अघि बढाइरहेका छन्।

मन्त्रालयका तथ्याङ्कअनुसार यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट सबैभन्दा बढी क्षति मेची राजमार्गमा पुगेको छ। उक्त राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, कोशी, मध्यपहाडी, हुलाकी, अरनिको, कान्ति, नारायणघाट–मुग्लिङ लगायतका राजमार्गको पुनर्निर्माणमा झण्डै तीन अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।

यस्तै, क्षति पुगेका १७ वटा स्थायी पुल पुनर्निर्माणका लागि चार अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने र अस्थायी रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक बेलिब्रिज निर्माणमा ८० करोड रुपैयाँ, र वैकल्पिक सडक पुनर्निर्माणमा एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।