२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विवादित आदेश दिएपछि न्यायाधीश ढकाल न्याय परिषदमा तानिए

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले जिल्ला अदालत बाराका प्रमुख न्यायाधीश भोला ढकाललाई न्याय परिषदमा काजमा ल्याएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले हिजो अदालत खुल्ने बित्तिकै न्यायाधीश ढकालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा आदेश गर्दा कैफियत गरेको उजुरी परेपछि काज बोलाइएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

यसअघि, जिल्ला अदालत बाराको बार एसोसिएसनले न्यायाधीश ढकालको आदेशमा गम्भीर असहमति जनाउँदै इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

न्यायाधीश ढकालले ‘जेनजेड’ आन्दोलन लगत्तै अदालतमा नियमित सुनुवाइ नै नभएको अवस्थामा फरार व्यक्ति उपस्थित भएपछि धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा मौकामा फरार रहेका भारतीय नागरिक अशोककुमार सिन्हा र नेपालको समेत नागरिक रहेकी सिन्हाकी छोरी निवेदिका सिन्हालाई धरौटी माग गरी थुनामुक्त गर्ने उनले आदेश दिएका थिए ।

न्यायाधीश ढकालमाथि अदालतमा उपस्थित गराइएका भनिएका व्यक्तिहरू अशोककुमार सिन्हा र निवेदिका सिन्हा नभई डमी व्यक्ति खडा गरिएको र उनीहरूको आधार कार्डहरू मात्रै हेरेर उनीहरूलाई धरौटीमा छाडिएको आरोप छ । न्यायाधीश ढकाललाई परिषद्ले थप अनुसन्धानका लागि काजमा तानिएको बताइएको छ ।