२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

५४० भारतीयसहित ६४८ विदेशी कैदी बन्दी फरार, सरकारको खोजी अभियान तीव्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालका विभिन्न कारागारहरूबाट गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन जेड आन्दोलनका क्रममा फरार भएका कैदीबन्दीमध्ये हालसम्म पनि ५,५४७ जना कारागार बाहिर रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। तीमध्ये ५४० भारतीय नागरिक र अन्य १०८ विभिन्न देशका नागरिकसहित ६४८ जना विदेशी कैदी बन्दी फरार रहेका छन्।

अध्यागमन विभागका अनुशार फरार कैदी बन्दीहरूको खोजी, नियन्त्रण र पक्राउ गरी कारागारमा फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा ‘फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदल’ गठन गरी जिल्ला-जिल्लामा अभियान चलाइरहेको जनाएको छ।

फरारमध्ये ९ हजार ८ जना कारागार फर्किए, ५ हजार ५ सय अझै बाहिर
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार आन्दोलनका क्रममा कुल १४ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी कारागारबाट भागेका थिए। तीमध्ये हालसम्म ९,००८ जना कारागारमा फर्किएका भए पनि अझै ५,५४७ जना फरार छन्।

फरारमध्ये विदेशी नागरिकहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको र उनीहरूलाई पक्रने अभियानमा अध्यागमन विभाग, प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र गृह मन्त्रालयबीच समन्वय भइरहेको बताइएको छ।

गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार मिति २०८२ असोज १० गते गठित कार्यदलले फरार कैदी बन्दीहरूको नामावली संकलन गरी सबै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, सुरक्षा निकायहरू, र सेवाग्राही धेरै हुने विभागहरू-जस्तै राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम विभाग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, र नापी विभागमा पठाएको छ।

यससँगै मिति २०८२ असोज २६ गतेसम्मको विवरण कारागार व्यवस्थापन विभागको वेबसाइटमा पनि प्रकाशित गरिएको छ। सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको वेबसाइटमा पनि सो सूची हेर्न सकिने जनाइएको छ।

सेवा लिँदा जानकारी गराउन आग्रह
सूचनामा भनिएको छ, फरार कैदी बन्दीहरू कुनै पनि सार्वजनिक सेवा लिन कार्यालयमा आएका खण्डमा सोको जानकारी तुरुन्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कार्यदल र सुरक्षा निकायलाई दिने व्यवस्था मिलाउन सबै निकायहरूलाई आग्रह गरिएको छ।

फरार कैदीबन्दीहरूले स्वेच्छिक रूपमा कारागार फर्किएमा सो विवरण सम्बन्धित कारागार कार्यालयले तुरुन्त अद्यावधिक गरी विभाग र जिल्ला निकायहरूमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसका आधारमा वेबसाइटमा सार्वजनिक नामावली पनि क्रमशः अद्यावधिक गरिँदै लैजाने विभागले जनाएको छ।