२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सभामुख घिमिरेले दलका नेतापछि संविधानविद्हरूसँग थाले कानुनी परामर्श

अ+ अ-

काठमाडौँ । विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले अबको संवैधानिक बाटोका बारेमा राजनीतिक र कानुनी परामर्श अघि बढाएका छन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफलपछि घिमिरले संविधानविद्हरूसँग परामर्श थालेका हुन् ।

दलका नेताहरूलगत्तै घिमिरेले नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईसँग छलफल गरेका छन् ।

विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा बहसको नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका संविधानविद भट्टराईसँग घिमिरले यस्तो बेलामा सभामुखको भूमिका के(के हुनसक्छ भनी सुझावसमेत मागेका छन् ।

भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सभामुख चिन्तित रहेको र अब कुन प्रक्रियाबाट कति चाँडो जनप्रतिनिधिको थलो क्रियाशील हुन्छ भन्ने चासो राखेको बताए । प्रतिनिधि सभा फर्किने बाटोका बारेमा छलफल भएको उनको भनाइ छ ।

निर्वाचनको मिति तोकिएको र केही रिटहरू विघटनविरुद्ध अदालतमा परिसकेको सन्दर्भमा सभामुखको भूमिकाबारे सबै पक्षसँग छलफल भइरहेको संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेले बताएका छन् । यसअघि दलका प्रमुख सचेतकहरूले सर्वोच्चको फैसला पर्खिने बताएका थिए । सभामुख नै रिट लिएर जानेबारे भने कसैले पनि सकारात्मक सल्लाह नदिएको बताइएको छ ।