२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिदको प्रतिस्पर्धी दर तय गर्न मन्त्री घिसिङको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)को प्रतिस्पर्धी दर तय गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

आयोगको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२को वार्षिक प्रतिवेदन बुधवार बुझ्दै मन्त्री घिसिङले जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जालाई थप सर्वसुलभ, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन प्रतिस्पर्धी आधार दर तय गर्नु पर्ने आवश्यकता औँल्याए । आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले प्रतिवेदन मन्त्री घिसिङ समक्ष पेश गरेका थिए ।

आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री घिसिङले भने, ‘सौर्य ऊर्जाको हाल प्रतिस्पर्धी आधार दर रहेको छ जसले पीपीएलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाएको छ, त्यसैगरी जलविद्युत आयोजनाको पीपीएको वास्तविक मूल्य तय गर्न, प्रक्रियालाई स्तरीय बनाएर पीपीए प्रतिस्पर्धाबाट गर्न आधार दर तय गर्ने र बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्नुहोस् ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल सौर्य ऊर्जा प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्दै आएको छ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धाको अधिकतम आधार दर प्रति युनिट ५.९४ ९पाँच रुपैयाँ चौरानब्बे पैसा० रहेको छ । जलविद्युत आयोजनाको पीपीए दर वर्षा र हिउँद यामका लागि प्रतियुनिट दर क्रमशः ४.८० र ८.४० रुपैयाँ रहेको छ ।

नियमनकारी निकायले गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री घिसिङले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन एवम् प्रोत्साहन र प्राधिकरणलाई दिगो बनाउने गरी आफ्ना क्रियाकलापमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन् ।