काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने भन्दै “तत्काल सुधार कार्ययोजना-२०८२” कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) को २०८२ असोज २९ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत यो कार्ययोजना मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट प्रदान गरिने सेवामा सुधार ल्याउने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हालको परिवर्तित प्रशासनिक र आर्थिक परिवेशमा सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि यो योजना अत्यावश्यक बनेको हो। कार्ययोजनामा उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित २० वटा, वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ८ वटा र आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बन्धित ११ वटा गरी कुल ३९ वटा सुधारका क्षेत्र समावेश गरिएको छ। यी सुधारका कार्यहरू सम्बन्धित निकायको वार्षिक बजेट र कार्यक्रमको सीमाभित्र रहेर कार्यान्वयन गरिनेछ।
यस कार्ययोजनाको माध्यमबाट मन्त्रालयले पारदर्शिता प्रवर्द्धन, जवाफदेहिता अभिवृद्धि र कुशल औद्योगिक तथा व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। मन्त्रालयको भनाइ अनुसार यसले आर्थिक समृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन र सुशासनलाई सुदृढ पार्ने विश्वास गरिएको छ।
सुधार कार्ययोजना लागू भएपछि सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तनको अनुभूति पाउनेछन्। सेवा प्रवाह प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोग बढाइने, प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई सरल र पारदर्शी बनाइने, र निर्णय प्रक्रियामा समयमै जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ। यसबाट उद्योग, व्यापार र आपूर्ति व्यवस्थापन क्षेत्रलाई चुस्त र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयले सबै सरोकारवाला पक्षहरूको सक्रिय सहकार्यका लागि आह्वान पनि गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालयका मातहतका निकायहरू, निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू, वस्तुगत संघ–संस्था, उद्योगी-व्यवसायी, आम नागरिक र अन्य सरोकारवालाहरूलाई सुधार कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयनमा अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउन अनुरोध गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ-“आम नागरिकलाई परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन चुस्त, दुरुस्त र उच्च मनोबलका साथ कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र सहज आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ।”
मन्त्रालयले यस योजनाको सफल कार्यान्वयनका माध्यमबाट आगामी दिनमा जनतामुखी, प्रभावकारी र उत्तरदायी सेवा प्रवाह सुनिश्चित हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।
